मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी ) अन्तर्गतको संस्था मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसिए–नेपाल) ले विभिन्न पदमा गरी १० जना कर्मचारीहरू माग गरेको छ ।

करिव ४ वर्षको झगडा पछि नेपालले एमसिसी परियोजनालाई अनुमोदन गरेको हो ।  नेपालमा औपचारिक रुपमा कार्यालय स्थापनाको लागि जनशक्ति माग गरिएको हो ।

असिस्टेन्ट इन्जिनियर (सब स्टेसन), अनुगमन मूल्याङ्कन तथा आर्थिक विश्लेषण गर्ने व्यवस्थापक, लिड इन्जिनियर प्रसारणलाइन, ऊर्जा क्षेत्र पुनर्संरचनाका विशेषज्ञ, अनुगमन मूल्याङ्कनका विशेषज्ञ, डीईडी म्यानेजमेन्ट गर्ने असिस्टेन्ट, आउटरिच कम्युनिकेसन असिस्टेन्ट, कार्यालय सहयोगी र ड्राइभर पद आपुर्ति गर्न लागिएको हो ।

फागुन १६ गते प्रतिनिधि सभाबाट एमसिसी परियोजना अनुमोदन भए लगत्तै फागुन १७ गते एमसिए को प्रधान कार्यलयले सूचना जारी गर्दै कर्मचारीको आवेदन माग गरेको हो ।

हेर्नुहोस् सूचना

सन् २०१७ मा नेपालले एमसिसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेपनि सन् २०२२ सम्म विभिन्न राजनैतिक अवरोधका कारण प्रतिनिधि सभाले यो सम्झौतालाई स्वीकारेको थिएन । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीहरूले यो परियोजनालाई बिस्तारवादको स्वरूप मानेर विरोधमा उत्रिएका थिए । धेरैले यो सम्झौतापछि नेपालमा अमेरिकी फौज समेत नेपाल आउने भनेर प्रचार गरिरहेका थिए ।

गत फागुन १५ गते प्रतिनिधिसभाको बैठकले व्याख्यात्मक घोषणासहित सम्झौता अमेरिकी अनुदान सम्झौता एमसिसी अनुमोदन गरे पछि  पहिलो परियोजनाको रुपमा करिब ३१५ किलोमिटर लामो ४०० केभी क्षमताको विद्युत् प्रसारण लाइन तथा तीन वटा ४०० केभी क्षमताका सब–स्टेशन निर्माण गर्ने र ७७ किलोमिटर सडकलाई नयाँ प्रविधिबाट मर्मत र विस्तार गर्ने गरी यो आयोजना कार्यान्वयनमा लान कर्मचारी आवश्यक भएको हुँदा आवेदन माग गरेको एमसीए-नेपालले जनाएको छ ।

एमसीए नेपाले मुख्य रूपमा आयोजना सुरु हुनुअघि कार्यस्थलमा गर्नुपर्ने पूर्वतयारी सक्ने र कागजी रुपमा नेपाल सरकारले तोकेका प्रक्रिया पूरा गर्नेतर्फ केन्द्रित भएर काम सुरु गर्ने बताएको छ ।

पाँच वर्षमा झन्डै ६० अर्ब रुपैयाँ अमेरिकाले नेपालको पूर्वाधार विकासको लागि अनुदान दिने छ। सोही समयभित्र नेपाल सरकारले झन्डै १५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्नेछ । १५ मार्च ( चैत्र १ गते ) सम्म यहाँ गएर अनलाइन आवेदन दिन सकिनेछ ।