हो, ईपीएस बाहेकको विकल्पबाट पनि कोरियामा सीपयुक्त नेपाली जनशक्ति पठाउन नेपाल सरकारले तयारी गरेको छ । जसले गर्दा म्यानपावर कम्पनीमार्फत पनि अब नेपाली युवा कोरियामा रोजगारीका लागि जान पाउने छन् । ‘कोरियामा सीपयुक्त श्रमिक पठाउनेसम्बन्धी कार्यविधि–०८०’ लाई श्रम मन्त्रालयले संशोधन गरेर अहिले सुझावका लागि परराष्ट्र र कानुन मन्त्रालय पठाएको छ । यस् कार्यविधि कार्यान्वयनमा आउनका लागि कोरिया पक्ष सकारात्मक हुनुपर्ने हुन्छ । यसबारे ६ महत्वपूर्ण जानकारीहरू:

१. ई–७ भिसा प्रणाली के हो ?
रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) बाहेक कोरिया जान चाहने नेपाली श्रमिकका लागि नयाँ अवसर खुल्दैछ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले दक्ष जनशक्तिलाई ई–७ भिसा प्रणालीमार्फत कोरिया पठाउनका लागि म्यानपावर कम्पनीहरूसँग सहकार्य गर्ने तयारी गरिरहेको छ। ई–७ भिसा प्रणाली भनेको कोरियामा सीपयुक्त श्रमिक पठाउनको लागि प्रयोग गरिने भिसा हो, जसले ईपीएसको सीमाभन्दा बाहिरका क्षेत्रका लागि नेपाली जनशक्तिलाई समेट्ने गर्छ । नेपालबाट सन् २००७ यता कोरियाले रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) अन्तर्गत ई–९ भिसामा उत्पादन र कृषि क्षेत्रमा अदक्ष श्रमिक लैजाँदै आएको छ ।

२. बिना ईपीएस कस्ता व्यक्तिहरू जान पाउँछन् कोरिया ?
श्रम मन्त्रालयका अनुसार कोरियामा ठूलो संख्यामा सीपयुक्त जनशक्तिको माग छ । केही व्यक्ति ई–७ मार्फत कोरिया गइरहेको अवस्थामा यसलाई 
अझ व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन मन्त्रालयले यो कार्यविधी ल्याएको हो । कोरिया पक्षले यसलाई अगाडि बढाउन भन्छ भने सीपयुक्त नेपाली श्रमिकले अवसर पाउने छन् । यसका लागि भाषा र सीपको मापदण्ड रहनेछ र सोही बमोजिम श्रमिक छनोट हुनेछन् ।

३. नेपाली जनशक्तिले गर्ने काम, तलब र सुविधा के-कस्तो हुने छ ?
ईपीएस (ई–९ भिसा) अन्तर्गत अदक्ष श्रमिकलाई मात्र पठाउने गरिए पनि ई–७ भिसाले भने दक्ष जनशक्तिलाई प्राथमिकता दिनेछ। यो प्रणाली अन्तर्गत जाने नेपाली जनशक्तिले सामान्यतया उच्च तलब र राम्रो सेवा सुविधा पाउने मन्त्रालयको भनाइ छ। ई–७ भिसामा जान इच्छुक व्यक्तिहरूलाई कोरियाली भाषा र पेसागत सीप परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ, जसबाट उनीहरूको दक्षता प्रमाणित हुन्छ।

तलब र सुविधा सम्बन्धमा, ई–७ भिसामा जानेलाई ईपीएस अन्तर्गतका श्रमिकले भन्दा राम्रो पारिश्रमिक र सुविधाहरू उपलब्ध हुने बताइएको छ। रोजगारदाताले श्रमिकका लागि आवश्यक अन्य सुविधा, जस्तै बिमा, स्वास्थ्य सुरक्षा, र सामाजिक सुरक्षा पनि उपलब्ध गराउने छन् । 

४. श्रमिकले पैसा बुझाउनु पर्छ कि रोजगारदाताले बेहोर्ने छ सबै खर्च ?
यस अन्तर्गत कोरिया रोजगारीमा जान छनोट भएका श्रमिकको न्यूनतम लागत शुल्क मन्त्रालयले निर्धारण गर्न बाँकी नै छ । तर ‘नेपाली नागरिकलाई रोजगारीका लागि कोरिया पठाउँदा लाग्ने हवाई भाडा, बिमा, स्वास्थ्य परीक्षण कल्याणकारी कोषमा योगदान, सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान र श्रम स्वीकृतिमा लाग्ने खर्च रोजगारदाताले बेहोर्ने’ उल्लेख छ ।

५. भाषा र सीप परीक्षा हुन्छ कि हुँदैन ?
कार्यविधिअनुसार ई–७ भिसा प्रणालीअन्तर्गत रोजगारीका लागि गणतन्त्र कोरिया जान इच्छुक नेपाली नागरिकले कोरिया सरकारको सम्बन्धित निकायबाट मान्यताप्राप्त संस्था वा इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाबाट सञ्चालन भएको आधारभूत कोरियाली भाषा ज्ञान र पेसागत सीप परीक्षा उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्नेछ ।

६. के प्रकृया सुरु भइसकेको हो ?
यो प्रकृयालाई औपचारिक रूप दिन श्रम मन्त्रालयले कार्यविधि तयार गरी परराष्ट्र र कानुन मन्त्रालयबाट सुझाव लिइरहेको छ। कोरिया पक्षबाट सहमति प्राप्त भएमा प्रक्रिया छिट्टै कार्यान्वयनमा आउने अपेक्षा गरिएको छ। तर, अहिले नै कुनै पनि म्यानपावर कम्पनीमार्फत नेपाली युवा कोरियामा रोजगारीका लागि जान पाउने अभ्यास भने सुरु भएको छैन ।