काठमाडौं मुलपानीमा कृषि फार्म सञ्चालन गर्दै आएका शिव चन्द्र मण्डलले भदौ अन्तिम तीर व्यापारीलाई ४५ रुपैयाँ केजीमा रायो साग बेचे । सोही दिन फार्मबाट १० किलोमिटर मात्र दुरीमा रहेकी सन्ध्या कार्कीको भान्सामा भने १ सय ७० रूपैयाँ केजीको रायो साग पाक्यो ।

सन्ध्याले शिवकै फार्ममा फलेको साग पकाइन् पकाइनन् थाह छैन तर हरेक किसानले अहिले रायो साग बेच्ने मूल्य ४० देखी ५० रुपैयाँ केजी हो भने उपभोक्ताले किन्ने मूल्य १ सय ५० देखी १ सय ७० । अर्थात्, तीन गुणाभन्दा बढी मूल्य हालेर उपभोक्ताले तरकारी किन्नुपरेको छ । विडम्बना यति महँगो मूल्य तिरेर उपभोक्ताले तरकारी किनेपनि फाइदा भने किसानलाई नभई विचौलियालाई हुने गरेको छ ।

सागको मात्र प्रसंग नउठाउँ टमाटर, प्याज, काउली हरेक तरकारी किसानबाट उपभोक्तासम्म पुग्दा २ सय प्रतिशत भन्दा महंगोमा पुग्ने गर्दछ ।

“अहिले साग किनेर खान नसकिने भयो, अस्ति टमाटरको हाल उस्तै थियो । घरमा पकाएर खाए त झनै महंगो पर्ने भयो । अहिले प्याजको भाउ सुनेर त लिएर आउन नै छाडेकी छु,” सन्ध्या सुनाउँछिन् ।

“मेहनत गर्ने किसान बेस्सरी पैसा तिर्ने उपभोक्ता अनि कमाउने चाहिँ बिचौलिया यही त हो नियती,” शिवचन्द्र मण्डलले सुनाए ।

बजारमा जतिनै मूल्य आकाशिए पनि किसानले भने उही मूल्यमा तरकारी बेच्नुपर्ने बाध्यता छ, शिव गुनासो पोख्छन् ।

करिब २ महिना अगाडि बजारमा टमाटरको भाउ आकासियो तर शिवले भने २०-३० रुपैयाँमा नै टमाटर बेचिरहे । बजारमा नै टमाटर लुकाएर भाउ बढाइयो किसानले पनि मुनाफा पाएनन् उपभोक्ता पनि मारमा नै परे शिव सुनाउँछन् ।

इजरायलमा कृषिमा नै एमएससी अध्ययन गरेर फर्केका शिवसँग बजार सम्बन्धि बुझाइ पनि गज्जबकै छ, “म बाट व्यापारीले उठाएको तरकारी सोझै कालीमाटी पुग्दैन, उसले बीचमा अर्को व्यापारीलाई सुम्पिन्छ त्यपछि मात्र पुग्छ कालीमाटी वा कुनै तरकारी मण्डी । त्यहाँ पुग्दा नै २ जना बिचौलियाले मुनाफा लिइसक्छन् अनि मण्डीबाट बिक्री गरिन्छ त्यो तरकारी त्यसपछि रिटेलरकोमा पुग्छ उसले पनि मुनाफा लिन्छ, अनि मात्र उपभोक्तासम्म पुग्छ । यतिसम्म पुग्दा २/२ बिचौलिया, मण्डीका व्यापारी अनि रिटेलर गरि ४ ठाउँमा नाफा बाँडिन्छ”

शिब भन्छन्, “मानौँ मैले २० रुपैयाँमा तरकारी बेचेँ त्यो तरकारीमा ५-१० रुपैयाँ नाफा गरेपछि उसले अर्को डिपोमा दिन्छ, उसले पनि सोही दरमा नाफा लिन्छ र मण्डीका व्यापारीसम्म पुर्‍याउँछ, मण्डीमा व्यापारीले नाफा राख्छन् र रिटेलरलाई दिन्छन् रिटेलरले पनि नाफा लिएर उपभोक्तालाई दिँदा २० को तरकारी केही नभए पनि ६०-७० रुपैयाँको भइसक्छ”

यही चक्रलाई थप प्रष्ठ बनाउन म ललितपुर ग्वार्कोका रिटेल व्यवासयीसम्म पुगेँ कालीमाटी तरकारी पसलमा ९०-१०० रुपैयाँ दरभाउ तोकिएको अर्थात् शिवले ४० देखि ५० रुपैयाँमा बेच्ने साग रिटेल व्यवसायीले १ सय ४० रुपैयाँ केजीसम्म बेच्ने रहेछन् ।

ग्वार्कोमा तरकारीको पसल चलाउने प्रकाश अधिकारीले भनेँ, “प्रत्येक तरकारीमा १५-२० रुपैयाँ नाफा राख्नै पर्छ कति कुहिन्छ कति बिग्रन्छ नभए त घाटा भइहाल्छ नि”

एउटा अर्को उदाहरण हेरौँ,

काठमाडौं टोखामा रहेको सितेबा अर्गानीक कृषि फार्मले आफ्नो मार्ट (सितेबा अर्गानीक मार्ट) बाट बेचेर नसकेको बोडी १५ रुपैयाँ केजीले बेच्नुपर्‍यो जबकी यही बोडी आफ्नो मार्ट मार्फत् सोझै उपभोक्तालाई बेच्दा फार्मले ५० रुपैयाँ पाउने गर्छ ।

सितेबा एग्रो फार्मका व्यवस्थापक दिपेन्द्र थापा भन्छन्, “मार्टबाट सोझै उपभोक्तासम्म पुग्छौँ, त्यसैले सहज छ । बिचौलिया मार्फत् बेच्यो भने लगानी नै उठ्दैन”

कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले पनि दैनिक आफ्नो वेबसाइटमा तरकारीको मूल्यसूचि प्रकाशित गरेको हुन्छ । तर, कालीमाटी तरकारी बजारसम्म तरकारी पुग्दा नै किसानले बेचेको भन्दा दोब्बर मूल्य पुगिसकेको हुन्छ । 

कृषकले आफ्नो लगानी अनुसारको मूल्य नपाउने पूरानो चक्र नफेरिँदा वर्षेनी मुख्य पेशा कृषि बनाउने नेपालीको सङ्ख्या घट्दै गएको छ । भर्खरै प्रकाशित १० वर्षे कृषि गणना २०७८ को नतिजा अनुसार १० वर्षमा ९ प्रतिशतले कृषकको परिवार घटेको छ ।

अघिल्लो कृषि गणनामा यस्ता कृषक परिवारको प्रतिशत ७१ थियो भने अहिले यो सङ्ख्या घटेर ६२‍ प्रतिशत मात्र छ ।

अर्को रोचक तत्थाङ्क त कृषिमा हाल ६२ प्रतिशत आवद्द भएकामा उत्पादन गरेको बेच्ने २५ प्रतिशत मात्रै किसान छन् । अझ उत्पादन गरेको सबै वस्तु बच्ने किसान १ प्रतिशत मात्रै रहेको तत्थाङ्कमा देखिएको छ ।

आफ्नो मुख्य पेशा कृषि बनाए पनि कृषि नै गरेर खान नपुग्नेको सङ्ख्या पनि १७ प्रतिशत रहेको छ । अर्थात् कुल ६२ प्रतिशत कृषिमा निर्भर जनसङ्ख्यामध्ये उत्पादन गरेर वर्षैभर खान पुग्ने कृषक परिवार ४५ प्रतिशत रहेको कृषि गणनाले देखाएको छ ।

उपभोक्ताको क्रय मूल्य र किसानको विक्रय मूल्य बीचको यो ठूलो खाडललाई पन्छाउन तरकारी ढुवानी र विक्रीको चेनमाथि सरकारले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने बताउँछन् राष्ट्रिय किसान आयोगका अध्यक्ष प्रेम दंगाल । 

मूल्य वृद्दिको यो शृङ्खला तब सम्म हट्दैन जबसम्म तरकारी ढुवानी र विक्रीको चेनमाथि सरकारले हस्तक्षेप गर्दैन ।

“स्थानीय तहले बिचौलिया तोड्न कृषि उत्पादन क्षेत्र आसपास कृषि बजार खोल्ने, प्रदेशले कृषि जोन बिस्तार गरि परिणाममा उपज उब्जाउने र बजारसम्म पुर्‍याउने वातावरण बनाउने अनि संघले कृषक मैत्री नीति ल्याएर कार्यान्वयन गरे किसानले नि मेहनतको मूूल्य पाउँछन् उपभोक्ताले पनि महंगी भोग्न पर्दैन,”

प्रेमले भने, “सरकारमा पुग्दा घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्न खोजे जस्तो गर्ने तर विपक्ष बसे वास्ता नगर्ने परिवेशले पनि कृषिका विषयहरु ओगटिएका घोषणापत्रहरू प्रभावकारी भएका छैनन् कृषकको अवस्था जिउँ का तिउँ छ उपभोक्ताको भान्सा महंगिएको महंगै छ”