२०७२ मङ्सिर ५ गते त्यसबेला कृषि मन्त्री रहेका हरिबोल गजुरेलले कृषि विकास रणनीतिको २० वर्षे दस्ताबेज ललितपुरमा एक कार्यक्रमबीच सार्वजनिक गरे ।

रणनीति आएसँगै यसले कृषि विकासको क्षेत्रमा ठूलो छलाङ मार्ने आंकलन सबैले गरेका थिए । कार्यक्रम पनि बडो तामझाम बीच सम्पन्न गरियो । कार्यक्रममा सहभागि सबैले तालिले दस्तावेजको स्वागत गरे । 

दस्तावेज सार्वजिनक गर्ने समयमा तत्कालिन कृषि तथा पशुपङ्क्षी विकास मन्त्री हरिबोल गजुरेल भनेका थिए, “कृषि विकास रणनीति आगामी २० वर्षका लागि नेपालको कृषि क्षेत्रको मार्गनिर्देश गर्ने दस्तावेज हो, यसले नेपालको कृषि क्षेत्रको संरचनामा व्यापक वहुआयामिक परिवर्तन ल्याउने छ ।”

दस्तावेज प्रस्तुत गरेको अहिले ८ औँ वर्ष चल्दैछ भने नेपालमा कृषि अवस्था धरासायी छ ।  यसरी दातृ निकायहरूको ठूलो बल र  सहयोगमा सुरूवात गरिएको रणनीतिमा राखिएका सूचकहरू ऋणात्मक छन् ।

सरकारले खाद्यान्न निर्यातको लक्ष्य बनायो आफैँले बिर्सियो ।

कृषि विकास रणनीतिले आफ्नो दस्तावेजको पहिलो सूचकको रूपमा खाद्यान्न आत्मनिर्भरतालाई राख्यो ।

जसअनुरूप खाद्यान्नमा त्यससमय विद्यमान रहेको १६ प्रतिशत व्यापारघाटालाई बदलेर ५ प्रतिशतसम्म खाद्यान्न निर्यातको लक्ष्य राखिएको थियो ।

दस्तावेज सार्वजनिक गरेको ८ औँ वर्ष चलिरहँदा आव.  २०७८/७९ मा ७४ अर्ब २८ करोड ३७ लाख सात हजार रुपियाँको खाद्यान्न आयात भएको थियो ।

यस आर्थिक वर्षको ९ महिना अर्थात् फागुनसम्मको आयात निर्यात हेर्दा पनि अवस्था उस्तै नै छ ।

चालू आर्थिक वर्षको साउन महिनादेखि फागुन मसान्तसम्म (८ महिनामा) ३९ अर्ब ११ करोड ९० लाख ९३ हजार रूपैयाँको ८७२७४०.९८ मेट्रिक टन धान, मकै, गहुँ र कोदो आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ।

जबकी आर्थिक वर्ष २०३५-३६ मा देशले २४ करोड ३८ लाख ६३ हजार मूल्यको चामल निर्यात गरेको थियो। त्योबेला सरकारले धान/चामल निर्यात कम्पनी नै खडा गरी बंगलादेश, भारत, चीन, कोरिया, जर्मनी, अमेरिका लगायत देशमा चामल निर्यात गरेको थियो। त्यसपछि व्याक गियरमा दौडेको कृषि उपज निर्यात सम्बन्धि रणनीति ४० वर्ष पछि ७४ अर्बको खाद्यान्न आयातमा चल्दै छ । 

कृषकको आम्दानी बढाउने सरकारी आश, कृषकलाई खाडीमै विश्वास !

२०७२-७३ मा आएको उक्त कृषि विकास रणनीतिले कृषिको वार्षिक वृद्धिदर २.२३ प्रतिशतबाट बढाएर कम्तिमा ४ प्रतिशत बनाउने, किसानको आम्दानी बढाउने, गरिबी घटाउने लगायतका लक्ष्यमा प्रगति सुस्त छ। पछिल्ला सात वर्षमा कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर २.७ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै छ।

रोचक कुरा त के छ भने कृषिमा आश्रित नेपालीको जनसङ्ख्या ५० दशमलब १ प्रतिशत हुँदा पनि कृषि पेशाबाट मात्रै तिनै जनसङ्ख्याको पनि भोक घट्न सकेको छैन ।

भन्नाले कृषिमा रहेको जनसङ्ख्याले उत्पादन गरेको कृषि सामाग्रीले नै उनीहरूको आवश्यक माग पूरा गर्न सक्दैन ।

अझ पहाडी भुभागका किसानहरूले वर्षभरी कमाएको अन्न त ६ महिनाभरमा भकारीमा हुँदैन । 

पाँचथर आङसराङका ५० वर्षीय महेन्द्र लुँइटेल भन्छन्, “खेती गर्ने जमिन प्रशस्त छ । बारी पनि कतै केही बाँझो राखेको छैन, बारीमा मकै फलाउँछु अनि खेतमा धान फलाउँछु तर न त्यो बारीमा उत्पादन गरेको मकैले गाइबस्तुलाई पुग्छ न त खेतमा फलाएको धानले वर्ष कट्छ । ६ महिनापछि भकारी रित्तिन्छ र अन्न किन्नुपर्ने बाध्यता बन्छ,”

एक तिहाइ भागमा पनि पुगेन लक्ष्य अनुरूपको सिँचाई योजना !

एक चौथाई क्षेत्रफलमा रहेको वर्षैभरि सिँचाइ सुविधालाई १० वर्षभित्र ६० प्रतिशत र २० वर्षमा ८० प्रतिशत बनाउने लक्ष्य पनि असफलताउन्मुख छ। अहिलेसम्म वर्षैभरि सिँचाइ सुविधा करिव एक तिहाई भूभागमा मात्रै पुगेको छ। 

देशको कुल क्षेत्रफल १,४७,१८,१०० हेक्टर मध्ये कुल कृषि योग्य क्षेत्रफल २६,४१,००० हेक्टर रहेकोमा कुल सिंचाइ योग्य जमीन करिव १७,६६,००० हेक्टर मात्र छ । हालसम्म कुल १४,३३,२८७ हेक्टर जमीनमा सिंचाइ संरचनाहरु निर्माण भई सिंचाइ सुविधा पुर्‍याइएको छ । कुल सिंचित क्षेत्रफल मध्ये भूमिगत सिंचाइबाट भएको सिंचित क्षेत्रफल ४,४३,३६५ हेक्टर, कृषक व्यवस्थित सिंचाइ प्रणालीबाट भएको सिंचित क्षेत्रफल १,६७,९२५ हेक्टर तथा सतह सिंचाइबाट सिंचित भएको क्षेत्रफल ८,१३,०६७ हेक्टर छ । नेपालको कुल सिंचित क्षेत्रमध्ये करिब एक तिहाई भू-भागमा मात्र वर्षै भरी सिंचाइ सुविधा पुगेको छ ।

स्वदेशि तरकारी ब्राण्डिङ : एकादेशको कथा 

कृषि विकास रणनीतिको ३ सय ९९ अंशका केही हरफहरूले तरकारी ब्राण्डिङका विषयहरूलाई समाएको देखिन्छ ।

उत्पादन बजारीकरण र नीतिगत संस्थागत सहयोग मार्फत् तरकारीको मूल्य शृङ्खलाको विकासलाई सवल बनाउने विषय समावेश गरेको ८ वर्ष वितिसक्दा पनि नेपाली तरकारी उत्पादक किसानहरुले तरकारी बाटोमा नै फ्याँक्नुपर्ने अवस्था बनेको छ ।

तरकारीको ढाँचा नियमहरूलाई प्रभावकारी बनाउँदै व्यवस्थित तरकारी बजार बिस्तार गर्ने रणनीतिको लक्ष्य विपरित उपभोक्तालाई सय रूपैयाँसम्म पर्ने टमाटरको किसानका हातमा  देखि १० देखि १५ रूपैयाँ प्रति केजी पर्ने गरेको छ । 

२ महिना अगाडि चितवनमा पनि तरकारी किसानले आन्दोलन गरे सडकमा तरकारी फ्याँकेर गरेको आन्दोलनले केही समय माहोल ततायो । 

संसदसम्म पुगेको उक्त घटना पछि केही आश्वासन थमाएर ज्ञापन पत्र लिएर आएका किसानहरूलाई सरकारले चितवन पठायो । 

तर, त्यसको केही महिना नबित्दै कालीमाटीमा सयौँ किसानले सडकमा गोलभेँडा फ्याँकेर आन्दोलन मच्चाए । 

कृषि विकास रणनीति तत्कालिन समयमा सुरुवात गर्दा कृषि तथा पशुपङ्क्षी विकास मन्त्री रहेका हरिबोल गजुरेल पनि कृषि विकास रणनीतिमा लेखिएअनुरुपको न्यूनतम परिवर्तन पनि नभएको स्वीकार्छन् । 

उनी भन्छन्, “जे सोच राखेर दस्ताबेज सार्वजनिक भयो त्यो अनुरुपको प्रगती भएन । स्थायी सरकार बन्न नसक्दा सरकार कृषिका मुद्दामा रहेर काम गर्नै सकेन । अहिले प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक सल्लाहकारको रूपमा मैले काम गरिरहेको छु यो बीच मैले पनि कृषि विकासलाई जोड दिनका लागि पैरवी गरिरहेको छु ।”

खानका लागि खेतीपाती नाम दिएर अभियान सञ्चालन गरिरहेका कृषि विद् कृष्ण प्रसाद पौडेल भन्छन्, “ यो रणनीति बनाउन उक्साउने र यस्तो रणनीति बनाएर कृषि सपार्ने भाषण गर्ने सबै ढोंगी हुन् । लक्ष्य अनुरुप प्रगती शुन्य छ अब यसलाई पनि कुनै दिन कागजी रुपमा रणनीति सफल भयो भनेर देखाइन्छ”

कृष्ण थप्छन्, “५ वर्षमै आयात शून्य बनाउने प्रक्षेपण गरिएको थियो तर सरकारी तथ्यांकलाई आधार मान्दा, यो रणनीति बनेयता कृषिउपज र खानेकुराको आयात तीन गुणा बढेर गएको छ ।  यो रणनीतिका कुनै पनि सूचकहरूमा प्रगती छैन। रणनीति पूरा गर्ने अल्टिमेटम अनुरुप पनि १ तिहाइ समयसिमा सकियो प्रगती खोइ कहाँ छ ?”

संघिय ढाँचा अनुरुप नबनेको यो रणनीति बन्नु नै गलत थियो,  दीर्घकालीन सोच नराखी बनाइएको यो रणनीतिका २० वटै सूचकहरू ऋणात्मक छन् कृष्ण तर्क दिन्छन् ।