सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै ‘अबको जीवन स्वदेशमा नै’ भन्ने नारा समेत अघि सार्ने, वैदेशिक रोजगारीका लागि भनेर नयाँ गन्तव्य मुलुकहरूको खोजी गर्ने जस्ता कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । त्यसका लागि वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका व्यक्तिलाई उद्यमशीलता विकास गर्ने र रोजगारीमा आबद्ध गर्ने जस्ता विषयलाई उठाउँदै यसपटक श्रम तथा रोजगारको क्षेत्रमा आठ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । ९ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा यसपटकको बजेट १ अर्ब ५ करोड रुपैयाँले कमी हो ।  

अघिल्ला वर्षहरूमा झैँ यसपटक पनि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा ठूलो बजेट बिनियोजन गरिएको छ । 

असफल भनिएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई पुनर्संरचना गरिने भन्दै यसपटकको बजेटमा ५ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । 

हेर्नुहोस् श्रम तथा रोजगारीको क्षेत्रमा सरकारले छुट्याएको बजेटका बुँदाहरू  

१. प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई पुनर्संरचना गर्दै उत्पादनशील रोजगारी सिर्जना गर्ने र श्रम बजारको नतिजामा सुधार गर्ने उद्देश्यले ५ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्टाइएको छ । यस कार्यक्रम मार्फत स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने श्रममूलक काममा यस कार्यक्रम अन्तर्गत सूचीकृत बेरोजगारलाई कार्यस्थलमा आधारित तालिम सहितको न्यूनतम रोजगारी प्रदान गरिनेछ । स्थानीय तहबाट नै श्रम, सीप, उद्यमशीलता विकास लगायतका सेवा प्रदान गर्न सक्ने गरी रोजगार सेवा केन्द्रको स्तरोन्नति गरिने बजेटमा उल्लेख छ । 

२) श्रमको सम्मान राष्ट्रको अभियान भन्ने नाराका साथ मर्यादित रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न जोड दिइनेछ । असल श्रम सम्बन्ध स्थापना गरी श्रमिकको हकहितको सुरक्षा गर्नुका साथै उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरिनेछ । वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाइने बजेटमा उल्लेख छ ।

३. श्रम बजारको मागअनुसारको सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्ने नीति लिइनेछ । मौजुदा तालिम प्रदायक संस्थाहरूको पुनर्संरचना र एकीकरण गरी राष्ट्रिय व्यावसायिक सीप विकास प्रतिष्ठान गठन गरिनेछ । निजी क्षेत्रसँगको समन्वय र सहकार्यमा स्थानीय तहबाट व्यावसायिक सीपमूलक तालिम प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइने विषय पनि बजेटमा समावेश गरिएको छ । 

४. श्रम क्षेत्रमा न्यायको प्रत्याभूति गर्नका लागि भनेर श्रमिकको न्यायमा पहुँच स्थापित गर्न श्रम अदालतको सेवालाई विस्तार गर्ने सरकारी र निजी प्रतिष्ठापनहरूमा श्रम अडिट गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने विषय पनि बजेटमा राखिएको छ ।

५. वैदेशिक रोजगारीको श्रम स्वीकृति र नवीकरण गर्न काठमाडौँ धाउनु पर्ने विद्यमान अवस्थाको अन्त्य गरी स्थानीय तहमा रहेका रोजगार सेवा केन्द्र मार्फत नै श्रम स्वीकृति र नवीकरण सेवा लिन सक्ने व्यवस्था बजेटले मिलाएको छ ।

६. नयाँ र आकर्षक गन्तव्य मुलुकहरूमा वैदेशिक रोजगारीका अवसरहरूको पहिचान र उपयोग गरिनेछ। विभिन्न देशहरूसँग गरिएका श्रम सम्झौता पुनरावलोकन गरी वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको लागि न्यूनतम पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा, मर्यादित रोजगारी, बीमा र तत्काल गुनासो सम्बोधन लगायतका विषयहरू थप व्यवस्थित गरिनेछ । गन्तव्य मुलुकको आवश्यकताबमोजिम श्रमिकलाई सीपयुक्त बनाई उच्च पारिश्रमिक प्राप्त गर्न सक्ने बनाउने बजेटले लक्ष्य लिएको छ ।

७. विदेशबाट फर्किएकाहरूका लागि भनेर पुर्नएकीकरणको कार्यक्रम स्वरूप ‘अबको जीवन स्वदेशमा नै’ भन्ने नाराका साथ वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका व्यक्तिलाई उद्यमशीलता विकास गर्ने र रोजगारीमा आबद्ध गर्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने विषय बजेटमा उल्लेख छ । गरिबीको रेखामुनि रहेका र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिलाई लघु उद्यमीको रूपमा विकास गर्न स्थानीय तह मार्फत सीप विकास तालिम र व्यावसायिक परामर्श सेवा सञ्चालन गर्ने विषय पनि ओगटिएको छ ।

८. वैदेशिक रोजगारको सिलसिलामा विदेशमा अलपत्र परेका नागरिकहरूको शीघ्र उद्धार गरिनेछ । वैदेशिक रोजगारीका क्रममा घाइते वा मृत्यु भएका श्रमिकको परिवारलाई प्रदान गरिने राहत, क्षतिपूर्ति, छात्रवृत्ति लगायतका कल्याणकारी सेवा सम्बन्धित स्थानीय तहबाटै प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

९. योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरा विस्तार गर्दै लग्ने, सामाजिक सुरक्षा कोषलाई दिगो र प्रतिफलमुखी बनाउन कोषको रकम उत्पादनमूलक तथा पूर्वाधार लगायतका क्षेत्रमा लगानी गर्ने व्यवस्था मिलाउने, वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकम कामदारको स्वास्थ्य उपचार, सन्ततिको शिक्षा तथा परिवारको बीमा, व्यवसाय सञ्चालन र व्यावसायिक सीप सम्बन्धी तालिम  सञ्चालनमा उपयोग गरिने विषय बजेटले उठाएको छ ।