देशमा अहिले ४२ प्रतिशत संख्या युवाको छ जुन हालसम्मकै उच्च सङ्ख्या हो । यस्तोमा नेपाल सरकार, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले राष्ट्रिय युवा नीति २०७२ परिमार्जन गर्दैछ । यसै नीतिलाई आधार बनाएर सरकारले विभिन्न युवा लक्षित कार्यक्रमहरू बनाउने गरेको छ ।

मन्त्रालयले राष्ट्रिय युवा नीतिमा अब के कस्ता विषय समेट्ने भनेर राय / सुझाव मागेको सन्दर्भमा हामीले विभिन्न क्षेत्रका युवाहरूसँग कुराकानी गरेर यो सामाग्री तयार गरेका छौं:

उद्यमी सुदिप कोइराला भन्छन् :

अब बन्ने युवा नीतिले युवा र उद्यमशीलतालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । देशभित्र रहेका युवाले उद्यम गर्ने योजना बनाउँदा त्यसलाई सरकारले विशेष संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ । पहिलो पटक स्टार्टअप गर्न खोज्दै गरेका युवाहरूलाई सरकारले उद्यमको प्रकृति हेरेर ५ देखि ७ प्रतिशत ब्याजदरमा सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउनु पर्दछ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकालाई सहुलियतपूर्ण ब्याजमा कर्जा दिने भनेर सरकारले नीति तथा कार्यक्रम बनाएको छ । तर, देश भित्रै रहेका युवाहरू भने यस्ता खालका सहुलियतपूर्ण कर्जा नपाउँदा निरास भएर विदेशिनुपर्ने अवस्था छ । के युवाहरूले सहुलियतपूर्ण कर्जा पाउनका लागि विदेशिनु नै पर्ने हो ? देश भित्रै उद्यम गर्न प्रतिवद्ध र अग्रसर युवाहरूलाई यस नीतिले आफ्नो केन्द्रमा राख्नुपर्दछ ।   

म त भन्छु, उत्पादनमूलक प्रकृतिका उद्यम व्यवसायलाई सरकारले कम्तिमा ३ वर्षका लागि कर मिनाहा गर्नुपर्दछ । यसो हुँदा देशभित्रै रोजगारी बढ्ने र अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पुग्छ । यसरी छुट पाउने  उद्यमहरूले नेपालको कच्चा पदार्थलाई र यहाँका मौलिक उत्पादनलाई जोड दिनुपर्दछ । 

त्यस्तै नेपालको अपार सम्भावनाको स्रोत कृषिलाई पनि युवासँग जोड्नु उत्तिकै अपरिहार्य छ । किसानका लागि भनेर सहुलियतपूर्ण ऋणहरू त छ तर त्यसबाट लाभ लिनेहरू वास्तविक किसान भन्दा पनि अन्य पहुँचवाला नै छन्, यस्तो अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्दछ । तसर्थ, परिमार्जित राष्ट्रिय युवा नीतिले उद्यमका लागि युवा र युवाका लागि उद्यमलाई नै उठान गर्नु उपयुक्त देखिन्छ । 

अधिवक्ता कुन्जनी परियार प्यासी भन्छिन् :

राष्ट्रिय युवा नीतिले युवा को हुन् भनेर नै प्रष्ट पार्न सकेको छैन । तसर्थ, अब बन्ने नीतिले स्पष्टसँग युवालाई परिभाषित गरोस् । युवा भित्रका विविधता; जातिय, लैङ्गिक, भौगोलिक जस्ता सबै पक्षलाई आत्मसाथ गरेर सबैले अपनत्व ग्रहण गर्ने खालको नीति बनोस् । 

राष्ट्रिय युवा नीति २०७२ ले उद्यमशीलतालाई राम्रै स्थान दिएको थियो तर त्यसभित्र पनि दलित, महिला, सीमान्तकृत जस्ता पृष्ठभूमि भएका युवाहरूलाई समेट्न नसकेको आभाष हुन्छ यस्ता नीतिमा समावेशी र समान सहभागितमूलक अवधारणा अपनाइयोस् । 

नीति निर्माणमा युवा सहभागिता भनेर पैरवी गरिरहँदा त्यसको कार्यान्वयनमा भने युवालाई अर्थपूर्ण रूपमा नसमेटिएको पाइन्छ । तसर्थ, निर्णय प्रक्रियामा युवाको प्रभावकारी सहभागिता हुनुपर्दछ । 

अहिले नेपालमा युवाभित्र देखिएका लागूऔषध प्रयोग र सामाजिक अपराधमा संलग्नता निकै चिन्ताजनक छ । तसर्थ, यी विषयको सम्बोधनका लागि पनि अब बन्ने राष्ट्रिय युवा नीतिमा उचित स्थान होस् ।

वैदेशिक रोजगारीमा रहनेहरूका श्रमिक साथी महेश्वर नेपाल भन्छन्:

राष्ट्रिय युवा नीति २०७२ लाई हेर्ने हो भने के यसले युवालाई साँच्चै राम्रोसँग समेटेको छ त भनेर सोच्नु पर्ने देखिन्छ । युवा नीति आएको ७ वर्ष पुग्यो, १४ वटा नीतिमा काम गर्ने भनेर उल्लेख छ । देश विकासका लागि चाहिने ठूलो युवाशक्ति देशको अवस्था देखेर वाक्क भएर विभिन्न बहानामा अध्ययनको नाममा होस या अवसरको खोजीमा विदेश पलायन भइरहेको छ । स्वदेश मै भएका युवाहरू अवसर पाउने आशमा राजनीतिमा लागेका छन् । आफ्नै गाउँ ठाउँंमा बसेर उद्यम गर्छु भनेर लागि पर्‍यो भने टिक्न सक्ने वातावरण छैन, स्थानीय तहहरूमा आउने अनुदान लगायतका कुराहरू पाउन कुनै एक पहुँचवाला दलको फेरो समात्नु पर्ने अवस्था छ । आफ्नै गाउँ ठाउँमा उद्यम गरेर बसेका युवाहरू जमेर पनि बसेका छन् तिनीहरूको अवस्था के कस्तो छ, उक्त उद्यम गर्दा आइपरेका समस्याहरू र त्यसको समाधानहरू साथै आउन सक्ने चुनौतीहरूको बारेमा पनि अध्ययन गर्नुपर्छ ।  

राजनीतिमा लाग्नु नराम्रो होइन तर, स्वार्थ बोकेर राजनीतिमा लाग्ने युवाहरूबाट पछिल्लो पिँढीले आश नगर्दा पनि हुने अवस्था छ । स्वदेश मै स्वरोजगार बन्ने हुटहुटीले विदेशबाट स्वदेश फर्केर स्वरोजगार बनिरहेका युवाहरू बजार व्यवस्थापन सहज नहुँदा पुन वैदेशिक रोजगारीमा फर्कन बाध्य छन् ।    

वैदेशिक रोजगारीको बाटो पनि हामीले सोचे जस्तो सहज छैन । सरकारले निःशुल्क भनेको भिसा र टिकटमा मोटो रकम असुलेर वैदेशिक रोजगारीमा पठाइरहेका छन्, म्यानपावर र तिनका मानिसहरूले । रोजगारीको क्रममा अप्ठ्यारो परेको खण्डमा सहयोग तथा समन्वय गर्न बसेका निकायहरू श्रोत र साधनको अभाव देखाउँदै उम्कने गर्छन् ।

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले अन्य मन्त्रालयहरूसँग समन्वय गरेर अगाडि बढ्नु पर्ने देखिन्छ । देशप्रति नै वितृष्णा जागेर पलायन भइरहेका युवाहरूलाई स्वदेशमै अवसर छ भनेर फर्काउन सकियो भने विदेशमा उनीहरूले देखेको, भोगेको र सिकेको सीपलाई स्वदेशमै परिचालित गराउन अग्रसर हुनुपर्छ । स्वदेश मै रहेका युवाहरूको सीप र आइडियालाई प्रयोगमा ल्याएर परिचालन गर्न सकियो भने मात्र युवा नीतिमा भएका कुराहरूले सार्थकता पाउँथ्यो । यस अघि के कति काम कुराहरू गर्न सक्यो युवा नीतिले कि राजनीतिक नियुक्ति थाप्ने/बस्ने मात्र काम भयो त्यसको तथ्यगत समीक्षा हुन अत्यावश्यक छ । 

वातावरणीय अधिकार, जलवायु न्याय र दिगो विकासका क्षेत्रमा वकालत र पैरवी गर्दै आएका अमृत देवकोटा भन्छन्:

देश अहिले संघीयतामा गइसकेको सन्दर्भमा सर्वप्रथम राष्ट्रिय युवा नीतिलाई संघीयता अनुकुल बनाइनुपर्दछ । अर्को महत्वपूर्ण कुरा भनेको युवाको उमेरलाई परिमार्जन गर्नु आवश्यक छ । अहिले विद्यमान परिभाषाले १६ देखि ४० उमेरसमूहलाई युवा भन्ने गर्दछ तर, त्यो उमेरसमूहभित्र बालबालिका पनि पर्दछन् । युवाको उपल्लो उमेरलाई घटाएर १९ देखि २९ वर्षसम्म वा बढीमा ३५ वर्ष उमेर समूहलाई युवा भनिनुपर्छ ।

युवा नीतिले जलवायु, विपद् व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण र दिगो विकासलाई गम्भीरतापूर्वक आत्मसाथ गर्नुपर्दछ । विज्ञानमा आधारित खोज, अध्ययन, अनुसन्धानमा युवालाई परिचालन गर्नुपर्दछ । त्यस्तै, लाखौँ सङ्ख्यामा देश बाहिर रहेका युवाहरूका विषयलाई पनि यसले समेट्नुपर्छ । देशभित्रै रोजगारी र उद्यमका विषयहरूले राष्ट्रिय युवा नीतिभित्र उचित स्थान पाउनुपर्छ । 

कृषि, वन, पर्यटन जस्ता विषयमा युवालाई सामाजिक उद्यमशीलता गर्नका लागि प्रेरित गर्ने नीति बन्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।  

नेपालका युवाहरूमा अहिले राजनीतिक वितृष्णा, स्वयंसेवी कार्यको संलग्नतामा कमी सामाजिक उत्तरदायित्व बहनमा ह्रास जस्ता समस्या देखिन्छ । परिमार्जित युवा नीतिले यसको समाधानका लागि पथप्रदर्शन गर्नुपर्दछ । युवा नीति बनिसकेपछि संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहमा युवाका विषयमा एकरूपता हुनु आवश्यक छ । 

नीति बन्ने तर त्यसको समयअनुकूल मूल्याङ्कन र परिमार्जन नहुने हो भने त्यो अर्थपूर्ण हुन सक्दैन । तसर्थ, नीति समयसापेक्ष बनोस् र प्रभावकारी होस् ।     

बालबालिका, किशोरकिशोरी तथा युवाका क्षेत्रमा एक दशकदेखि कार्यरत पूर्व बालक्लब सदस्यद्वरा गठन गरिएको संस्था युवालयका अध्यक्ष सन्तोष महर्जन भन्छन् :

राज्यको तिनै तहमा युवालाई अवसर प्रदान गर्नु , अर्थपूर्ण सहभागिता र नेतृत्व विकासमा पहल गर्नु अब बन्ने राष्ट्रिय युवा नीतिको मूल मर्म हुनुपर्दछ । नेपालका युवाहरूमा सृजनशील सोच, उद्यमशील योजना र त्यसको नतिजामुखी काम गर्ने क्षमता, उर्जा र आत्मविश्वास छ । तसर्थ, यस कुरालाई सरकारले समयमै महसुस गर्नुपर्दछ ।

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ लाई हेर्दा अहिले देशमा युवाको बाहुल्यता छ, यसकारण समयसापेक्ष युवा नीति बनाउने हो भने यो ऊर्जाशील जमातलाई फलदायी बनाउन सकिन्छ ।

नेपालका युवाहरूको प्रमुख आवश्यकता भनेको रोजगारी, उद्यम, शिक्षा जस्ता विषय हुन् तसर्थ, युवा नीतिले यी कुराहरू गम्भीरताका साथ उठान गरोस् । अब बन्ने युवा नीति युवाका माग सम्बोधन गर्ने खालका, उनीहरूलाई समान अवसर र स्थान दिने खालका हुनुपर्दछ ।  समय सापेक्ष युवा नीतिको निर्माण नै अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो । 

विद्यार्थी नेता धर्मराज तिमिल्सिना भन्छन्:

युवाको एउटा ठूलो जमात देश बाहिर छ अनि देशभित्र रहेका युवाको ठूलो हिस्सा सामाजिक सञ्जालमा मात्र सक्रिय छन् । तसर्थ, युवाहरूको उर्जा र क्षमतालाई पहिचान गर्ने नीति अब बन्नुपर्दछ । युवालाई स्वरोजगार र उद्यममा जोड्न युवा नीतिले पहलकदमी लिनुपर्दछ । सम्पूर्ण युवाहरूले अपनत्व लिनसक्ने, सीपमूलक तालिम, प्राविधिक शिक्षामा युवा सहभागितालाई प्रवर्द्धन गर्ने नीति अहिलेको आवश्यकता हो ।  

हामीलाई थाह नै छ, डिग्री सक्काएर हातमा सर्टिफिकेट भएका युवाहरू पनि अहिले सामान्य जीविकोपार्जन हुने कमाइका लागि भौँतारिनुपर्ने अवस्था छ । तसर्थ, सम्मानजनक काम, मर्यादित तलब अनि सेवा सुविधा देशभित्रै सृजना गर्नका लागि यो नीतिले ठोस् पहल गरोस् । 

मुख्य कुरा भनेको नीति आफैँमा स्पष्ट हुनुपर्छ अनि त्यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुनुपर्दछ । नीति बनाउँदै गर्दा त्यसको कार्यान्वयनका लागि उत्तिकै प्रभावकारी कार्ययोजना पनि बनाउनुपर्छ यसका लागि युवाकै अर्थपूर्ण सहभागितालाई महत्व दिनुपर्दछ ।  यसरी सबैले अपनत्व लिने नीतिलाई देशको तल्लो तहसम्म लगेर कार्यान्वयन गर्न सक्ने हो भने समृद्ध मुलुक निर्माणमा युवालाई सारथी बनाएर अगाडि बढ्न सकिन्छ ।   

यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकका विषयमा आवाज उठाउने क्वेर अभियन्ता सुरज गुरुङ भन्छन्:

अवसर, रोजगारी र सम्मानजनक जीवनबाट धेरै टाढा छन्, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसङ्ख्यकहरू । तसर्थ, उनीहरूलाई पनि आत्मसम्मानका साथ जीवनयापन गर्ने वातावरण बनाउन परिमार्जित राष्ट्रिय युवा नीतिले उचित भूमिका खेलोस् । राज्यका विभिन्न तहमा युवाको समान र अर्थपूर्ण सहभागिताको कुरा गरिरहँदा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूको सम्मानजनक उपस्थितिलाई स्विकार्नु पर्दछ । तसर्थ, युवा नीति सबैका लागि साझा बनोस् । राष्ट्रिय युवा नीतिले यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारका कुराहरूलाई औपचारिकतामा मात्र सीमित नराखोस् ।     

लियो जिल्ला परिषद ३२५ S, नेपालकी जिल्ला अध्यक्ष अश्मिता लामिछाने भन्छिन्:

परिमार्जनको कुरा गरिरहँदा युवा बाहुल्य भएको देशले गर्नुपर्ने भनेको यस्ता नीतिहरूको प्रभावकारी कार्यन्वयन नै हो । रोजगारी र उद्यममा युवाहरूलाई समेट्न र उनीहरूलाई उत्पादनमुखी वातावरण सिर्जना गर्न यस नीतिले भूमिका बहन गर्नुपर्दछ । अहिलेको युवाको आवश्यकता के हो भनेर गहन रूपमा विश्लेषण गर्नुपर्दछ । युवाका लागि भनेर विभिन्न योजना तथा कार्यक्रमहरू त बनेका छन् तर त्यस्ता कार्यक्रमहरू लक्षित युवाहरूकै लागि उपलब्धिमूलक बन्न सकेका छैनन् । यस्तो अवस्था किन भइरहेको छ भनेर खोज गर्नुपर्दछ ।

तसर्थ, मुख्य कुरा भनेकै युवाका लागि बनेका नीतिहरूको प्रभावकारी कार्यन्वयन नै हो ।

हामीले अहिले युवा नेतृत्वको कुरा गरिरहँदा, संघीय सासंद् हुनका लागि कम्तिमा २५ वर्ष र देशको राष्ट्रपति हुनका लागि ४५ वर्ष नाघेको हुनुपर्ने प्रावधान छ, जुन युवा सहभागिताको विपरित छ । अबको युवा नीतिले राज्यका हरेक तह र तप्कामा युवा सहभागिता सुनिश्चित गर्नका लागि पहल गरोस् ।   

नेपाल चिकित्सक संघका सहसचिव लिजन महर्जन भन्छन्:

हाम्रो देशका लागि कुन क्षेत्रमा कति जनशक्तिको आवश्यकता छ, त्यसको पहिचान गर्नसक्ने नीति बन्नुपर्दछ । युवाहरूले अहिले पढाइ सक्काएर पनि उचित रोजगारी र अवसर नपाएको अवस्था छ । स्वास्थ्य क्षेत्रकै कुरा गर्ने हो भने एमबिबिएस सक्काएकाहरूले १५ वर्षसम्म एमडी, एमएस गर्नका लागि पर्खनुपर्ने अवस्था छ । विभिन्न क्षेत्रमा अध्ययन गरेका अनि सीप हासिल गरेका युवाहरूलाई राज्यले सम्मानजनक रूपमा व्यवस्थापन गर्न नसक्दा अरू युवासँगै सीपयुक्त र बौद्धिक युवाहरूले देश छाड्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । राष्ट्रिय युवा नीतिले गम्भीरतापूर्वक यी विषयहरूमा उठान गरोस् । 

हाम्रो देशमा पेशा र जनशक्तिको सम्मान अझै हुनसकेको छैन ।अत्याधिक खर्च गरेर पढ्नुपर्ने अवस्था छ अनि पढाइ पछि न्यूनतम सेवासुविधा र तलबमा काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । जसले गर्दा युवा पलायन हुनु बाध्यात्मक बनेको छ । यस विषयमा पनि युवा नीतिले समयसापेक्ष विषयको उठान गरोस् ।    

देशभित्र सम्मानजनक रोजगारीको अवस्था त छैन नै भएका क्षेत्रमा पनि राज्यले पेशागत सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्न सकेको छैन । कोभिड महामारीकै कुराकानी गर्ने हो भने, त्यसबेला चिकित्सकहरूलाई अत्यन्तै सम्मान प्रकट गरियो तर त्यसपछि भने समय समयमा अराजक भीडले निराधार आरोप लगाएर उनीहरूमाथि हिंसा गर्ने गरेका छन् । यस्ता प्रकृतिका कामलाई राजनीतिक संरक्षण हुनु झनै दुःखद छ । 

तसर्थ, पेशागत सम्मान र सुरक्षालाई राष्ट्रिय युवा नीतिले उचित स्थान दिनुपर्दछ । 

किशोरी तथा महिला स्वास्थ्यका लागि क्रियाशील संस्था ‘युनाइटेड फर इम्प्याक्ट’की संस्थापक सदस्य  अनामिका तिवारी  भन्छिन् : 

किशोरी तथा महिला स्वास्थ्यका विषयमा सरकारले काम गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । यसका लागि युवाको परिचालन महत्वपूर्ण हुन्छ । तसर्थ, युवा नीतिले स्वास्थ्यमा युवाको पहुँच र नेतृत्वलाई बढवा दिनुपर्दछ ।

युवामैत्री स्वास्थ्यसेवा सर्वसुलभ हुनुपर्दछ । स्वास्थ्यका क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता बढाउँदै लैजानुपर्छ । युवाहरूका ज्ञान, सीप र क्षमतालाई पहिचान गरेर उपयुक्त अवसर सिर्जना गर्दै त्यसमा युवा सहभागितालाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्दछ । विकासको मूल प्रवाहमा नसमेटिएका सीमान्तकृत युवाहरूलाई समेट्न राष्ट्रिय युवा नीतिले काम गर्नुपर्दछ ।  

अब बन्ने राष्ट्रिय युवा नीतिको समयअनुकूल परिमार्जन र परिणाममुखी कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ । 

………..

जानकारीका लागि

राष्ट्रिय युवा नीति, २०७२ मा उल्लेख छ, ‘युवाका आधारभूत अधिकारहरूको प्रत्याभूति गर्दै युवा सशक्तीकरणका माध्यमबाट सामर्थ्यवान्, उद्यमशील, सिर्जनशील तथा वैज्ञानिक एवं सकारात्मक सोचयुक्त समृद्ध युवा तयार गरी राष्ट्रको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक जीवनमा अर्थपूर्ण योगदान दिन सक्ने गरी राष्ट्रका युवालाई नेतृत्वदायी भूमिकामा स्थापित गराउनु यस राष्ट्रिय युवा नीतिको दूरदृष्टि हुनेछ’

वि.स. २०६६ मा जारी गरिएको राष्ट्रिय युवा नीतिलाई पुनरावलोकन गरी राष्ट्रिय युवा नीति, २०७२ तर्जुमा गरिएको थियो ।

शिक्षा, रोजगारी, स्वास्थ्य तथा सामाजिक सुरक्षा, युवा सशक्तीकरण तथा नेतृत्व विकास, सहभागिता तथा परिचालन, कला, साहित्य, संस्कृति, खेलकुद र मनोरञ्जन, वातावरण संरक्षण र दिगो विकासमा युवा सहभागिता, विज्ञान तथा सूचना प्रविधिमा युवाको पहुँच जस्ता विषय राष्ट्रिय युवा नीति, २०७२ मा समेटिएका छन् ।

एक सूचना जारी गर्दै परिमार्जन हुने नीतिमा समेटिनु पर्ने विषयहरू भएमा २०७९ चैत्र ३० भित्र आफ्नो राय / सुझाव [email protected] इमेल ठेगानामा पठाउन मन्त्रालयले आव्हान गरेको छ ।