श्रम तथा आप्रवासनका क्षेत्रमा अध्ययन, अनुसन्धानसँगै वकालत र पैरवी गर्दै आइरहेकी डा. मीना पौडेलले वैदेशिक रोजगारीमा महिलालाई सुरक्षित बनाउनुको सट्टा सरकारले सर्त, प्रतिबन्ध जस्ता नाममा अवैधानिक बाटोबाट पलायन हुन वाध्य बनाएको बताएकी छन् । उनी प्रस्ट छिन्, सर्त र प्रतिबन्धले गर्दा मानव तस्कर, दलालहरूले फाइदा उठाएका छन् तर सरकार भने यो हल गर्न प्रतिबद्ध छैन ।

जीविकोसँग अनुसन्धानकर्ता डा. मीना पौडेलले व्यक्त गरेको संक्षिप्‍त धारणा:

राज्यको विभेदी चरित्र, विभेदी कानून, लैङ्गिकताको विभेदी व्यवहारले गर्दा महिलाले वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा दुःख पाएका छन् । सरकारले घरेलु कामदारमा महिलाहरूलाई ६\७ वटा सर्तहरू जुन राखेको छ यो भनेको ढोका थुनेर बिरालो कुटे जस्तो हो । जस्तै कुवेतमा जाँदा त्यहाँको सरकारले यस्तो कानुन बनाउन पर्छ, कतारको सरकारले यस्तो कानुन बनाउन पर्छ भनेर नेपाल सरकारले भनेको छ तर हामीले आफ्नो देशमा भएको विभेदकारी कानून भने सम्बोधन गर्न तिर लागेका छैनौँ । आप्रवासी महिलाहरूको सुरक्षाको लागि काम गर्न तर्फ नलाग्ने, कोही वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहन्छ भने उनीहरूको सुरक्षाको प्रत्याभूति नगर्ने, वैदेशिक रोजगारीमा जाने सहज वातावरण नगरिदिने, दूतावासहरूलाई उत्तरदायी नबनाउने, तर गन्तव्य देशहरूलाई भने यसो गर होइन भने हामी हाम्रो मान्छे पठाउँदैनौ भन्ने गरेको छ । यस्तो सर्त राख्नु भनेको त सरकारले वैधानिक बाटोबाट नेपाली महिला हामी पठाउँदैनौ तर अवैधानिक बाटो भएर तस्करको सहयोगमा भने पठाउँछौं भने सरह भयो । तसर्थ, राज्यले महिलालाई वैदेशिक रोजगारीमा सुरक्षित बनाउनु भन्दा पनि बाँध्ने काम मात्र गरेको छ । विकल्प भने दिन सकेको छैन । न त यसरी जान हुँदैन, यस्तो तरिकाले जानु पर्छ भनेर बाटो नै देखाइदिएको छ । यसरी सरकारले बन्देज लगाउँदा महिलाहरू कि त भोकै मर्नु पर्‍यो होइन भने जोखिम उठाएरै जानु पर्‍यो । महिलाहरूसँग कुनै विकल्प नहुँदा वाध्य भएर उनीहरू तस्करको सहयोगमा अवैधानिक बाटो हुँदै विदेशिएका छन् । सरकारले बनाएको यो प्रावधानले मानव तस्कर, वैदेशिक रोजगारीका दलालहरूलाई फाइदा भएको छ।

हेर्नुहोस्, भिडियो संवाद: