तलब नपाएको, कम तलब पाएको, ओभर टाइमको पैसा न आएको वा तोके भन्दा कम आएको पाएको, वा पेन्सन नपाउनु जस्ता विषय तलब कटौती वा तलब चोरी/ज्याला ठगी अन्तर्गत पर्छ ।    

अब ज्याला ठगीको विषय कसको दायित्वमा पर्छ भन्ने प्रश्न आउन सक्छ । यसमा मुख्य जिम्मेवार भनेको रोजगारदाता कम्पनी वा रोजगार गर्न गएको गन्तव्य मुलुक नै पर्छ । जस्तै एउटा श्रमिक रोजगारीका लागि मलेसिया गएको छ, उसले सम्झौताअनुरुपको सेवा सुविधा र तलब पाएन र ज्याला ठगीको समस्या भोग्नु पर्‍यो भने त्यसको प्रमुख जीम्मेवार भनेको रोजगारदाता कम्पनी र उत्तिकै जिम्मेवार मलेसिया सरकार नै हुने गर्छ । त्यसपछिको अर्को पाटोमा चाहिँ नेपाल वा नेपाल सरकारको पनि कुराहरू आउँछ । अर्थात्, सुरुवातमा कोही श्रमिक ज्याला ठगीमा पर्छ भने सम्बन्धित कम्पनी यसको जिम्मेवार हुने भयो, कम्पनी नै त्यो दायित्वबाट पन्छिएको खण्डमा सम्बन्धित रोजगारदाता देश यसको जिम्मेवार हुने भयो । त्यसपछि चाहिँ श्रमिक कुन मुलुकबाट गएको हो त्यस मुलुकको सरकार यसको जिम्मेवार हुने गर्दछ ।       

अब कानुनी व्यवस्था कस्तो छ भन्ने कुरामा प्रवेश गर्न चाहन्छु, जसमा १९९० को अन्तराष्ट्रिय महासन्धि, आइएलोको महासन्धिहरू, जीसीएम् लगायतका विभिन्न महासन्धिहरूले ज्याला ठगीका विषयहरूलाई महत्वका साथ राखेको पाइएको छ । दोस्रो चाहिँ रोजगारदाता खाडीका देशहरू साथै मलेशियाले पनि यदी आप्रवासी श्रमिकले तलब सुविधा नपाए सो श्रमिकलाई नपाएको तलब उपलब्ध गराउने वा गराउन लगाउने व्यवस्था गरेको छ । यस किसिमको कानुनमा नेपाली श्रमिकको पहुँच कस्तो छ भन्ने अर्को विषय होला,  तर तलब उपलब्ध गराउने भन्ने विषयमा सबै क्षेत्रको कानुनी व्यवस्था भने बलियो छ । 

तेस्रो, नेपालको कानुनलाई हेर्दा वैदेशिक रोजगार ऐनको दफा ५५ मा श्रमिकले पाउनुपर्ने तलब सुविधा पाउनुपर्छ भन्ने कुरा बलियोसँग उल्लेख गरिएको छ ।  यो व्यवस्था यदि श्रमिकले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ज्याला नपाए केही राहत नेपाल सरकारबाट पाउन् भन्ने उद्देश्य राखेर यो विषय उल्लेख गरिएको हो । तर, हाम्रो कानुनले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई जिम्मेवार बनाएर पठाउन सकेको छैन । बरु ज्याला ठगी भए सम्बन्धित मेनपावरले ज्याला दिलाइदिनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । जसबमोजिम कुनै मेनपावरले श्रमिकलाई रोजगारीका लागि वैदेशिक रोजगारीमा पठाएर सो श्रमिकलाई सम्बन्धित रोजगारदाता कम्पनीले तलब उपलब्ध नगराए, पठाउने मेनपावरले १ लाख रुपैयाँसम्म भुक्तानी दिनुपर्ने व्यवस्था छ । सोही बमोजिम केही सरोकारवाला संस्थाको पहलमा हजारौं ज्याला नपाएका कामदारले राहत सुविधा पाएका छन् ।

यो बाहेक भारतमा रोजगारीमा गएका श्रमिकहरू ज्याला ठगीमा परेको खण्डमा उनीहरूलाई राहत सुविधा दिलाउनका लागि नेपालमा कुनै त्यस किसिमको कानुनी संयन्त्र भने बनेको छैन ।

अब के गर्ने भन्दा, ज्याला ठगीको समस्या नियन्त्रणका विषयमा नेपाल सरकारले विदेशमा रहेका विभिन्न वैदेशिक रोजगारका क्षेत्रमा काम गर्ने रिजनल फोरमहरू साथै नेपालमा नै रहेका सङ्घसंस्थाहरूसँग मिलेर काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । साथै दक्षिण एसियाका अधिकांश देशहरूबाट वैदेशिक रोजगारीमा करोडौँ श्रमिकहरू रहेका छन् । त्यसैले दक्षिण एसियाका सबै देशहरूले संयुक्त रूपमा ज्याला ठगी नियन्त्रणका विषयमा वकालत गर्नुपर्ने देखिन्छ ।  रोजगारदाता मुलुकहरूलाई श्रमिकहरूको ज्याला दिलाउने मुख्य जिम्मेवारी तपाईँहरूको हो, त्यसैले यस विषयमा तपाईंहरू आफैँ सचेत हुनुपर्छ भनेर निरन्तर ताकेता गर्नुपर्छ । 

त्यस्तै, रोजगारदाता मुलुकहरूसँग हामीले निरन्तर अन्तराष्ट्रिय डाइलग तथा प्यानल डिस्कसनहरू गर्नुपर्छ । देशका श्रमिकहरू वैदेशिक रोजगारीमा रहँदा खुलस्त रूपमा आफ्ना गुनासो सम्बन्धित ठाउँमा राख्न नसक्ने हुँदा ज्याला नपाउने समस्या भएको कुरा जानकारी गराउँदै छिटो राहत उपलब्ध गराउन छोटो वैकल्पिक राहतको व्यवस्था गर्न पहल गर्नुपर्छ । 

हाम्रै न्यायिक प्रणाली प्रयोग गरेर ज्याला ठगीका मुद्दाहरूको उपचार पनि निकाल्नुपर्छ । यसको लागि नियमित प्रक्रियाबाट ढिला हुने हुँदा फास्ट ट्रयाक प्रयोग गरेर छिटो उपचारको बाटो खोज्ने काम गर्नुपर्छ । जसको लागि कानुनी कार्यविधि पनि छोट्याउनुपर्ने देखिन्छ । 

अन्त्यमा, कोभिडको समयलाई हेर्दा हामीसँग उद्धार तथा राहतको सबैभन्दा चुस्त दुरुस्त कानुन थियो । अझ हामीसँग वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोष जस्तो राहत तथा उद्धारको कोष समेत थियो ।

तर, सरकारले त्यस समय जवाफदेही बनेर काम गर्न सकेन न त भएको कोषको सदुपयोग नै गर्न सक्यो । अहिले पनि ज्याला ठगीको विषयमा सबैभन्दा राम्रो चुस्त र दुरुस्त कानुन हामीसँग छ । फिलिपिन्सको कानुन पनि बलियो छ तर त्यो भन्दा छिटो राहत प्रक्रिया समावेश गरिएको कानुन हाम्रो छ । हामीले त मेनपावर व्यवसायीले धरौटीमा राखेको रकम प्रयोग गरेरै ज्याला ठगीमा परेका श्रमिकहरूलाई राहत दिनसक्ने कानुनी बाटो निकालेका छौँ । त्यसैले हामीले हाम्रो न्यायिक प्रणालीको प्रयोग गर्दै विश्वमा नै ज्याला ठगीको विषयमा कानुनी उपचार भएको देशको रूपमा आफूलाई चिनाउन सक्ने अवसर छ । त्यसका लागि वैदेशिक रोजगार विभाग, वैदेशिक रोजगार बोर्ड जस्ता निकायले मध्यस्थतता गर्न जरूरी छ ।

हेर्नुहोस्, ज्याला ठगीका बारेमा अधिवक्ता सोमप्रसाद लुँइटेलको धारणा: