मंसिर १६ गते बिहान काठमाडौं चन्द्रागिरी ३ का सचिन सुनार अष्ट्रेलिया गए । धेरै पढी समाजमा केही गर्छु, बाबु आमाको चाहना पुरा गर्छु, र पैसा पनि कमाउँछु भन्ने मिठा मिठा सपनासँगै १५ लाख रुपैयाँ ॠण बोकेर उनी उडे । सचिनलाई अष्ट्रेलिया पुगेपछि नेपाल फर्किहाल्छु जस्तो लाग्दैन ।

“नेपाल फर्कने त सोचेको छैन, पहिला अष्ट्रेलिया पुगौं, पढाई सक्कियोस् अनि सोचौँला,” सचिनले सुनाए ।  सचिन जस्तै उच्च शिक्षाका लागि विदेश जान्छु, केही गर्छु भन्ने अठोटका साथ  १ लाख १२ हजार ५ सय २८ विद्यार्थीले आर्थिक वर्ष २०७८\७९ मा एनओसी अर्थात् नन अब्जेक्सन सर्टिफिकेट लिएको एनओसी शाखाको तथ्याङ्क छ ।

सचिन उच्च शिक्षाका लागि अष्ट्रेलिया उडेकै दिन काठमाडौं साँखुका रवि विश्वकर्मा पनि सेक्युरिटी गार्डको कामका लागि साउदी उडे । घरको आर्थिक अवस्था सुधार्नको लागि रवि ३ लाख ॠण गरेर साउदी उडेका हुन् ।

“जागिर खाऊ भने पढाई छैन, ब्यापार व्यवसाय गर्न पैसा छैन । हात मुख जोड्नको लागि भए पनि विदेशिन बाध्य भएँ ।”  रवि सुनाउँछन्  ।

यसरी रवि जस्तै श्रम स्वीकृति लिएर गत वर्ष ६ लाख ३० हजार ९० खाडी मलेशिया तथा अन्य विभिन्न राष्ट्र गएको वैदेशिक रोजगार विभागको तत्थ्याङ्कमा  देखिन्छ । एक दशक अगाडिसम्म उच्च शिक्षाका लागि विदेशिने विद्यार्थीको सङ्ख्या न्यून हुन्थ्यो । प्रवास भन्ने बित्तिकै कि त खाडी कि त मलेशिया अनि पश्चिमे नेपालीका लागि भने भारत मात्र भनेर बुझिन्थ्यो । 

वैदेशिक रोजगारीका लागि खाडी तथा मलेशिया जाने नेपालीले पैसा पठाउन थाले, जसले गर्दा नेपालका सीमान्त परिवारहरूको पनि आर्थिक हैसियत सुध्रिएर गयो । फलतः नेपालमा प्राथमिक शिक्षा लिनेको सङ्ख्या बढेर गयो, खाडी मलेशियाबाट पठाएको पैसाले घरमा बालबच्चा पढ्न थाले । 

नेपालीहरूले विदेशमा कमाएको पैसा घर पठाउन थालेपछि १२ कक्षासम्म पढ्ने विद्यार्थीको सङ्ख्या त वृद्धि भयो तर योसँगै १२ कक्षा सकेपछि नेपालमा नै बसेर पढ्ने विद्यार्थीको सङ्ख्या भने घट्न थाल्यो । नेपालबाट परदेसिने देशहरूको सूचीमा खाडी मलेशिया पछि जापान, कोरिया देशहरूसँगै पश्चिमा देशहरू पनि बढ्दै गए । अहिलेसम्म आइपुग्दा अष्ट्रेलिया, अमेरिका, क्यानडा, जापान पोर्चुगल, साइप्रस लगायतका देशहरूमा लाखौँ नेपाली विद्यार्थी पुगेका छन् ।  

विद्यार्थीसँगै बौद्धिक तथा आर्थिक पलायन त भएकै छ विडम्बना, यसरी विदेशिने नेपाली विद्यार्थीहरू नेपाल फर्कने सङ्ख्या भने तुलनात्मक हिसाबले एकदम न्यून छ । 

एनओसी शाखाको तथ्याङ्कलाई हेर्दा पछिल्लो १० वर्षमा एनओसी लिनेको सङ्ख्या ४ लाख ७४ हजार ७ सय ९६ छ । 

कोरोना महामारीको समयलाई बाहेक अन्य वर्षहरूमा शिक्षित जनशक्तिको रूपमा विदेशिने नेपाली विद्यार्थीहरूको ग्राफ निरन्तर उकालो नै छ । अझ अघिल्लो वर्षको ग्राफ हेर्ने हो भने विभिन्न ६४ देशहरूमा उच्च शिक्षा हासिल गर्न भनेर एनओसी लिनेको सङ्ख्या त्यस समयसम्मकै बढी थियो । यसरी अघिल्लो वर्ष विदेशिने नेपाली बौद्धिक जनशक्तिसँगै अरबौँ रकम पनि बाहिरियो । नेपाल राष्ट्र बैङ्कको तत्थ्याङ्क अनुसार गत वर्षको ११ महिनामा वैदेशिक अध्ययनका नाममा ५९ अर्ब ९९ करोड ३४ लाख रुपैयाँ बाहिरिएको छ । 

“१० वर्षमा हामीले ठूलो नोक्सानी बेहोर्यौ । खाडी गएका श्रमिक फर्किएर आउलान् तर यी शिक्षित जनशक्ति अब फर्कदैनन्,” शिक्षा विद् केदार भक्त माथेमा भन्छन् । देशको सबैभन्दा सक्षम जनशक्ति विदेशिनुले देशको विकास ५० वर्ष पछाडि धकेलिएको उनको तर्क छ । 

उनी भन्छन्, “बुझ्ने पढेका जनशक्ति पठायौँ अब कसले बसेर देशको गोडमेल गर्छ? अष्ट्रेलिया, अमेरिका नेपाली  पुगे भन्दै हामी रमायौँ तर विद्यार्थी गएसँगै देशको कति ठाउँमा चोट लाग्यो भन्ने बारेमा कसैको ध्यान छैन ।” 

२०६५ सालमा नेपालभरबाट २४ हजार ८ सय २४ जनाले एनओसी सर्टिफिकेट लिएका थिए । त्यसको १४ वर्ष बित्दा यो सङ्ख्या ३५० प्रतिशतले बढेर १ लाख १२ हजार ५ सय २८ पुगेको छ । एकातर्फ पढाईको सिलसिलामा लाखौँ नेपाली विदेशिँदा श्रम स्वीकृति लिएर रोजगारीका लागि विदेशिने नेपालीको सङ्ख्या पनि निरन्तर बढिरहेको छ ।

आजभन्दा १० वर्ष अगाडि अर्थात् आर्थिक वर्ष २०६९\ ७० मा श्रम स्वीकृति लिनेको सङ्ख्या ४ लाख ५३ हजार ५ सय ४३ थियो । यसरी हेर्दा गएको १० वर्षमा श्रम स्वीकृति लिनेको सङ्ख्या ३५% ले वृद्धि भएको देखिन्छ । यसरी श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको सङ्ख्या ४० लाखभन्दा बढी रहेको वैदेशिक रोजगार विभागको विवरण छ । यो तथ्याङ्कमा श्रम स्वीकृति नलिइ अनौपचारिक माध्यमबाट विदेशिने  नेपालीको तत्थ्याङ्क भने समावेश छैन । 

१० वर्षमा नीति त बने तर लागू भने भएनन्

वैदेशिक रोजगारीको पछिल्लो १० वर्षलाई हेर्दा मर्यादित वैदेशिक रोजगारी बनाउने भन्दै सरकारले २०७२ साल असारदेखि फ्रि भिसा फ्रि टिकटको नीति ल्यायो । जसअनुरूप वैदेशिक रोजगारीमा नेपाली श्रमिक माग गर्ने कम्पनीले नै जाँदा लाग्ने खर्चदेखि भिसा प्रोसेससम्मको जिम्मा लिने नियम बन्यो । सेवा शुल्क वापतको १० हजार रुपैयाँ नेपाल सरकारले श्रमिकलाई बुझाउनुपर्ने नियम बनेपनि अहिलेसम्म उक्त नीति कार्यन्वयनमा नआएको यस क्षेत्रमा काम गर्ने संस्था र सरकारी संयन्त्रहरू नै स्वीकार्छन् ।  फ्रि भिसा फ्रि टिकट भनेता पनि आफू ठगिएको भन्दै वैदेशिक रोजगार विभागमा अहिले पनि दैनिक सयौँको सङ्ख्यामा उजुरी पर्ने गरेको वैदेशिक रोजगार विभाग अन्तर्गतको मुद्दा शाखा बताउँछ ।

यसबाहेक पनि अवैध बाटो हुँदै भिजिट भिसामा विदेशिने, भिजिट भिसाका नाममा वर्षेनी हुने अरबौँ ठगीका घटनाहरू आउने गरेका छन् । भिजिट भिसामा विदेशिने नेपाली श्रमिकहरूलाई रोक्नका लागि भनेर सरकारले विभिन्न नीति ल्याएको छ । तर सरकारले ल्याएको यस नीतिको कार्यन्वयन पक्ष फितलो बन्दा भिजिट भिसामा विदेशिने नेपालीको सङ्ख्या भने घट्न सकेको छैन । 

त्यसो त विगतको १० वर्षमा सरकारले सुल्झाउन नसकेको अर्को विषय हो, घरेलु कामदारको रूपमा विदेशिन महिलालाई लगाइएको प्रतिबन्ध । २०७३ सालमा सरकारले घरेलु कामदारको रूपमा विदेशिन नेपाली महिलालाई बन्देज लगायो, त्यसअघि पनि श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा घरेलु कामदारलाई विदेशिन रोक लगाइएको थियो । 

सरकारले घरेलु कामदारका लागि उपयुक्त नीति बनाउन नसक्दा वर्षेनी भिजिट भिसाका नामबाट घरेलु कामदारका रूपमा विदेशिने नेपाली महिला श्रमिकहरूको सङ्ख्या बढ्दो छ । 

नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने बाटो खुलेसँगै प्रायजसो प्रत्येक दिन कसै न कसैको लास बाकसमा एयरपोर्ट आइपुग्छ। औषतमा दैनिक ३ जनाको शब नेपाल आउने अध्यागमन विभाग बताउँछ । 

वैदेशिक रोजगारीका क्रममा गएको १० वर्षमा ९ हजार २ सय २२ जनाको मृत्यु भएको तत्थ्याङ्क वैदेशिक रोजगार बोर्डसँग छ । तर वैदेशिक रोजगार बोर्डसँग सबै मृतकको अभिलेख भने नहुने सम्बन्धित निकाय नै बताउने गर्दछ  । श्रम स्वीकृति लिएर विदेशिएका नेपालीहरूको तत्थ्याङ्क मात्र बोर्डसँग हुने भएकाले श्रम स्वीकृति नलिइ गएका मध्येबाट मृत्युहुनेको सङ्ख्या जोड्ने हो भने यो तत्थ्याङ्क अझ भयावह हुने देखिन्छ ।  

“वैदेशिक रोजगार बोर्डले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क आफैँमा पूरा छैन । श्रम स्वीकृति नलिइकन विदेशिएकाहरूको प्रवासमा नै मृत्यु भएमा उक्त तथ्याङ्क बोर्डको अभिलेखमा समावेश हुँदैन” श्रम आप्रवासन विज्ञ रामेश्वर नेपाल भन्छन्, “अनौपचारिक माध्यमबाट विदेशिएका श्रमिकहरूको पनि मृत्युको लेखाजोखा हुने हो भने यो तथ्याङ्क झण्डै दोब्बर हुने देखिन्छ”

यसरी ठूलो सङ्ख्यामा वैदेशिक रोजगारीका क्रममा नेपालीले ज्यान गुमाउनुलाई स्वभाविक रुपमा लिन नसकिने रामेश्वरको बुझाइ छ । 

उनी भन्छन्, “युवा उमेरमा नै वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ठूलो सङ्ख्यामा नेपालीहरूको मृत्यु भएको तथ्यलाई स्वभाविक मान्न सकिँदैन, हामीले यो मृत्यु दरलाई वैदेशिक रोजगारीमा जानुपूर्व दिइने अभिभुखिकरण कार्यक्रमलाई व्यवहारिक बनाएर मृत्यु हुनेको सङ्ख्या घटाउन सकिन्थ्यो तर सरकार यो विषयमा जवाफदेही भएन ।”

वैदेशिक रोजगारीले दिएको खुशी : १० वर्षमा भित्रियो ७५ खर्ब रेमिट्यान्स ! 

गएको १० वर्षमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरूले करिव ७५ खर्ब बराबर रेमिट्यान्स पठाएका छन् । देशको अर्थतन्त्रको एक प्रमुख मरूदण्ड रेमिट्यान्सको आकार पनि वर्षेनी बढ्दो छ । बिगतको १० वर्षलाई हेर्दा २०६९-७० मा ४ खर्ब ३४ अर्ब भित्रिएको रेमिट्यान्सको आकार २५०% ले बढेर २०७८-७९ मा आइपुग्दा १० खर्ब ७ अर्ब पुगेको छ । 

यसरी वैदेशिक रोजगारीमा काम गर्ने नेपालीहरूले पठाएको रेमिट्यान्सले देशका सीमान्त व्यक्तिहरूको जीवनस्तर, बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षाको पहुँच वृद्वि हुनुमा अहम् भूमिका खेलेको छ । 

“२०७५ साल जेठमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा अबका दिनमा नेपालीहरूले वैदेशिक रोजगारीमा जानु पर्ने बाध्यता सकिने र देशभित्रै रोजगारीको सृजना गर्ने भनेर उल्लेख गरियो, फलस्वरूप प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम जस्ता कयौँ रोजगार कार्यक्रम समेत देशमा सुरुवात भयो तर विडम्बना, त्यत्ति बेला सरदर १५०० जना दैनिक वैदेशिक रोजगारीमा जाँदै आएको तत्थ्याङ्क अहिले बढेर १७ सय २६ पुगेको छ,” रामेश्वर भन्छन्, “विगत १० वर्षमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरूले पठाएको रेमिट्यान्सबाट जेनतेन देशको जीविको त धानियो तर रेमिट्यान्सका लागि मात्र वैदेशिक रोजगारलाई प्रयोग गर्ने र जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रवृत्तिका कारण प्रवासको १० वर्ष रोजगारीका लागि विदेशिने नेपालीहरूका लागि भने आशलाग्दो देखिएन।”