प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनमा ४० भन्दा कम उमेरका ८ जना युवाहरू निर्वाचित भएका छन् । प्रत्यक्ष अन्तर्गत १ सय ६५ सदस्य मध्ये ८ जना मात्र निर्वाचित हुनु अत्यन्तै न्यून भएता पनि यो नतिजाले केही हदसम्म उत्साह भने थपेको युवाका सवालमा काम गर्ने विभिन्न व्यक्तिहरूको धारणा रहेको छ । भर्खरै युवा अवस्था पार गरेका (४० देखि ५० वर्षका) निर्वाचित प्रतिनिधिको संख्या पनि ३० जना रहेको छ । निर्वाचनको परिणामलाई हेर्दा यसपटक विशेषत युवाआकर्षणका प्रतिनिधिसँगै नयाँ शक्तिहरू संसद्सम्म पुग्ने निश्चित झैँ भएको छ । संसद्‌मा फरक प्रकृतिको समीकरण देख्दै गर्दा अब बन्ने संसदबाट मतदाताले अर्थपूर्ण अनि प्रभावकारी कामको अपेक्षा गरेका छन् ।

संसदीय राजनीतिमा लामो समयको अनुभव नभएता पनि अहिलेको निर्वाचनमा चामत्कारिक मत प्राप्त गर्दै संसद् प्रवेश गर्न लागेका युवा सांसदले कस्ता विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने विषयमा जीविकोले युवा अभियन्तादेखि, पत्रकार, कलाकार, उद्यमीसम्मलाई अब बन्ने संसद्ले कस्ता विषयहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भनेर सोधेको छ ।

विकल राई – अध्यक्ष, नेपाल युवा संस्था सञ्जाल (आयोन)

नेपालमा ठूलो जनसङ्ख्या युवाको छ, यो नेपालको लागि सुनौलो अवसर पनि हो । अबको संसद्ले देशका प्रत्येक तह र तप्कामा युवा सहभागितालाई जोड दिँदै स्वरोजगार बन्न सक्ने जग निर्माण गर्न आवश्यक देखिन्छ । देशको स्थायी परराष्ट्र नीति नहुँदा विदेशी लगानी भित्रन सकेको छैन जसका कारणले देशमा सीमित अवसरहरू मात्र देखिएका छन् । संसद्ले अब व्यवस्थित परराष्ट्र नीति निर्माणका लागि काम गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

अर्को महत्वपूर्ण कुरा भनेको नेपालमा नयाँ संविधान आएपछि यसले संघीयताको परिकल्पना गरेको छ तर संघीयता प्रभावकारी भएन भनेर त्यसप्रति नागरिकको वितृष्णा छ । अब बन्ने संसद् र सरकारले संघीयताको पूर्ण अभ्यास गर्नुपर्छ । संघीयतालाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । 

त्यस्तै, जनताको आधारभूत आवश्यकतामा पनि संसद् र सरकारले काम गर्न सकेको छैन त्यसैले दैनिक जीवनयापनका कुराहरूलाई व्यवस्थित गर्न अब गम्भिर भएर काम गर्नुपर्छ ।

निर्मला घिमिरे -पत्रकार

अब बन्ने संसद्ले व्यवस्थित वैदेशिक रोजगारीका विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । सीप विकासका कुराहरूलाई अगाडि सारेर दक्ष कामदार मात्र वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने अवस्था सृजना गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसका लागि सीपमैत्री नीति निर्माण गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।

अहिले ठूलो सङ्ख्यामा रोजगारीका लागि नेपालीहरू विदेशमा रहेता पनि श्रम अनुरूपको पारिश्रमिक नपाइरहेको अवस्था छ । विशेषत: खाडी तथा मलेसियामा काम गर्ने नेपालीहरू असुरक्षित पनि छन् । यस्ता विषयमा यथाशिघ्र काम गरिनु पर्दछ  ।

वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा ठगी मौलाउँदो छ तर त्यसको नियमक संस्थाहरू चुस्त दुरुस्त भएका छैनन् । त्यसैले वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरूलाई जवाफदेही बनाउने किसिमका नीतिहरू निर्माण गर्नुपर्ने अबको आवश्यकता छ । अर्को कुरा सरकारले घरेलु श्रमिकहरूलाई मलेसिया तथा खाडी लगायत मुलुकमा जान प्रतिबन्ध लगाएको छ। यसले गर्दा नेपालबाट सबैभन्दा ठूलो सङ्ख्यामा घरेलु कामदारमा जाने महिलाहरू मर्कामा परेका छन् । 

वैधानिक बाटो बन्द भएपनि घरेलु कामका लागि ती मुलुकमा अवैध रुपमा जाने क्रम रोकिएको छैन। भारतको बाटो हुँदै रोजगारीका लागि विदेशिँदा धेरै महिला श्रमिकहरू बेचविखन तथा मानव तस्करीमा पनि परेका छन् । आर्थिक रुपमा पनि शोषित भइरहेका छन् । तसर्थ, यसमा प्रतिबन्ध भन्दा पनि सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित वैदेशिक रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसका लागि संसदले गम्भीरताका साथ काम गर्नु पर्दछ  ।

रोहित तिवारी – सीईओ, हाम्रो बजार डटकम

अबको मुख्य प्राथमिकता भनेकै आर्थिक विकास र उद्यम प्रवर्द्धन हुनुपर्छ । यसका लागि उद्यमशीलता, स्टार्टअपलाई प्रवर्द्धन गर्ने नीति सुरुवातमा बनाउनु पर्छ । वैदेशिक लगानीलाई आकर्षित गर्ने किसिमका नीति नेपालमा बन्न नसक्दा वैदेशिक लगानी भित्रन सकेको छैन । अबको संसद्ले वैदेशिक लगानी भित्रने किसिमको नीति बनाउन आवश्यक छ । त्यस्तै उद्यमशीलतालाई केन्द्रीकृत गर्ने किसिमका जोनहरू निर्माण गर्नुपर्छ । सरकारले नै इन्क्यूबेसन सेन्टर निर्माण गरि स्टार्टअपलाई प्रवर्द्धन गर्ने किसिमको नीति यथासिघ्र बनाउन आवश्यक देखिन्छ  ।

स्टार्टअपलाई प्रवर्द्धन गर्न साथै उत्पादनलाई बढाउन उद्यमीलाई करमा सहुलियत दिने, अन्य लाभहरु दिने नीति बनाउन जरूरी छ  । 

शिलशिला आचार्य, सह-संस्थापक तथा निर्देशक, अभ्नी दिगोपना केन्द्र

जलवायु परिवर्तन र दिगो विकासका विषयलाई अब बन्ने संसद्ले विशेष प्राथमिकता दिनैपर्ने हुन्छ । यी विषयमा हामीसँग काम गर्न पर्याप्त समय छैन । तसर्थ, गम्भीरताका साथ यसलाई संसद्ले जोड दिनुपर्दछ ।

युवाहरूको क्षमता र दक्षतालाई देशभित्रै उपयोग हुन नसकिरहेको अवस्थामा युवाहरु बस्ने वातावरण सृजना गर्नका लागि उनीहरुलाई उद्यमशीलता र अवसर सँग जोड्नु पर्दछ । यसका नीतिगत काम गर्नका लागि संसद्ले प्रभावकारी काम गर्नु अपरिहार्य छ ।

त्यसैगरी नेपालमा महिला सरोकारका विषयलाई पनि उत्तिकै जिम्मेवारीका साथ संसदले प्राथमिकता दिनुपर्दछ । अर्थपूर्ण सहभागितादेखि सम्पतिको अधिकारसम्म काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।

निश्चल बस्नेत – कलाकार

अब बन्ने संसद्ले ठूला परिकल्पनामा काम गर्न भन्दा पनि जनसरोकारका दैनिक जीवनका काम गर्नुपर्छ । नेपाली जनताको अहिले पनि मुख्य आवश्यकता भनेको जनजीवन सहज बनाउनु हो । त्यसैले आम जनताको दैनिकी सहज बनाउने किसिमका कार्यक्रम र नीति ल्याउनु पर्छ । जनताको आवश्यकता एकातिर हुन्छ अनि संसदको प्राथमिकता अर्कोतिर हुन्छ,  यस्ता विषयलाई गम्भीरताका साथ लिनुपर्दछ ।

जनसरोकारका आधारभूत विषयहरूसँगै मौलिकता प्रवर्धन गर्दै विकासका कामहरू अगाडि बढाउनुपर्दछ । अहिलेको राज्य संरचनामा धेरै कामहरू स्थानीय तहले गर्छन् । त्यसैले स्थानीय तहलाई काम गर्न सहज बनाउने किसिमका कामहरू संघीय संसद्ले गर्नुपर्ने हुन्छ । अबको संसद्ले काम गर्दै गर्दा आजको युगसँगै ५० वर्ष पछिको आउने पुस्तालाई पनि समेट्ने किसिमका काम र नीतिहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ ।

प्रकृति भट्टराई बस्नेत – अभियान्ता

नेपालमा समस्या पुरानै छन् । नीति पनि केही हदसम्म बनेका छन्, तर त्यसलाई लागू गर्ने नियमन गर्ने र बनेका नीति नियमलाई व्यवहारिक रूपमा लागू गर्ने नेतृत्व हामीले पाएका छैनौँ । अबको नयाँ नेतृत्वले काम गर्ने ढाँचा परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

महिलालाई सहभागी बनाउने मात्र हैन अर्थपूर्ण सहभागिता कसरी गराउने भन्ने अबको नेतृत्वले सोच्न जरूरी छ । सोही अनुरूप हरेक क्षेत्रमा महिलाको बलियो अर्थपूर्ण सहभागिता हुने किसिमको नीति बनाउने काम अब हुनुपर्छ ।

लैङ्गिक समानताको विषय अबको मुख्य प्राथमिकताको क्षेत्र हो । महिला र पुरुष मात्र नभइ लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायले पनि समान हक अधिकार पाउने किसिमको नीति आवश्यक देखिन्छ ।

वैदेशिक लगानी प्रवर्द्धन गर्ने नीति, भएका रोजगारी र उद्यमशीलता सम्बन्धी कार्यक्रमहरूलाई प्रभावकारी कार्यन्वयन गराउन सकिन्छ ।  त्यस किसिमको नीति विकास गर्न सके उद्यमशीलता विकास हुने र सहजै आर्थिक समृद्दि हासिल गर्न सकिने हुँदा अबको नेतृत्वले उद्यम विकास र प्रवर्द्धनमा पनि जोड दिनुपर्छ ।  

उज्जवल चापागाईं – उद्यमी (लिड, नबिल स्कुल अफ सोसल आन्टरप्रेनरशिप -नबिल एसएमई)

अब बन्ने संसद जनताप्रति जवाफदेही, पारदर्शी र विश्वसनीय हुनुपर्ने म पहिलो आवश्यकता देख्छु । अबको संसदबाट युवा पलायनलाई रोक्न सक्ने र नेपालमा नै रोजगारीका अवसरहरू निर्माण गर्न सक्ने नीति बन्न आवश्यक छ । उद्यमशिलता प्रवर्द्धन नै नेपालको आर्थिक विकासको आधार भएकाले यसलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्ने छ । युवाहरुमा उत्साह भर्नका लागि प्रचुर अवसरका सम्भावनाहरु उनीहरुलाई दिनुपर्दछ ।

देश विकासको अथाह सम्भावना भएको क्षेत्र हो, कृषि । तसर्थ, कृषि क्षेत्रलाई व्यवसायिक बनाउने किसिमको नीति आवश्यक देखिन्छ । कृषिलाई पर्यटन र प्रविधिसँग जोडेर काम गर्नुपर्ने अत्यावश्यक छ । कृषिमा सहुलियत, कृषिको बजारीकरण, कृषिमा प्रविधिको विकास गर्ने नीति आवश्यक छ ।