“मुर्ख त म नै रहेछु, हाम्रा नेताहरूले नेपालमा रोजगारीको अवसर यति धेरै  दिएका रहेछन् तर पनि आफैँलाई दुःख दिन म खाडी पसेछु,” रोजगारीका लागि साउदी पसेका लमजुङका खड्गबहादुर भण्डारीले ठूला राजनीतिक दलका घोषणापत्र पढेर हाँस्दै आफ्नो प्रतिक्रिया जीविकोलाई सुनाए, “मैले पार्टीहरूको घोषणापत्र हेरेँ आफूलाई नै विदेश किन आएछु दलहरूले संवृद्द मुलुक अनि राम्रो जागिर दिने ग्यारेन्टी नै गरेका रहेछन् भन्ने झैँ लाग्यो”

मङ्सिर ४ मा हुन लागेको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचन केन्द्रित गरेर प्रायजसो पार्टीहरूले स्वदेशमै रोजगारी र अवसरलाई आफ्नो घोषणापत्रका मुख्य बुँदाहरू बनाएका छन् । अधिकांश प्रवासीको चासो यही थियो – श्रम र रोजगारीबारे घोषणापत्रमा के लेखिएको छ ? सबै पार्टीहरूका घोषणापत्र बाहिरिएपछि ‘देशभित्रै सम्मानजनक रोजगारी’ मा चासो देखाउने प्रवासी नेपालीहरूसँग जीविकोले प्रतिक्रिया लिएको छ ।

घोषणापत्र पढिसकेपछि राजनीतिक दलले ‘ग्यारेन्टी’ शब्द प्रयोग गरि गरेका प्रतिवद्धताहरूलाई  रोजगारीका लागि विदेशिएका नेपालीहरुले भने साह्रै नै हल्कासँग लिएका छन् । 

मलेसियामा रहेका कास्कीका तेजेन्द्र थापा भन्छन्, “अघिल्लो चुनावमा के भनेको थियो भन्ने कुरा न घोषणा पत्र बनाउने दललाई थाहा छ न त चुनाव चिन्ह हेरेर भोट हाल्ने जनतालाई नै थाहा छ । फेरिपनि राजनीतिक दलले खुल्लमखुल्ला हामी तपाईंहरुलाई ठग्न आइपुगेका छौं भनिरहेका छन् अनि हामी फूलमाला लिएर उनीहरुलाई स्वागत  गर्दैछौं,”

कोरियामा भएका रूपन्देहीका शिव पौडेलले ठूला भनिएका दलको घोषणा पत्र पढेर हाँसो लागेको बताए । शिव भन्छन्, “पार्टीका नेताले भन्दै गर्छन् अनि हामी पनि हल्कासँग लिँदै गर्छौं । हाँस्ने हँसाउने अनि झुक्याउने फसाउने त नियमित प्रकृया जस्तो भइसक्यो नि”

उनलाई सोध्यौँ, अब पनि परिवर्तन नहोला त ?

शिवले लामै कुरा राखे, “३ वर्ष भन्दा बढी बहुमतको सरकार नेत्रित्व गरेको एमाले भन्छ ‘खेतबारीमा पानी: खाडीमा हैन स्वदेशमै जवानी’ त्यस्तै ५ पटक प्रधानमन्त्री भएर फेरी अर्को दाउ पर्खिरहेका शेरबहादुर देउवाको कांग्रेसले भन्छ-पाँच वर्षमा साढे १२ लाखलाई रोजगारी दिने । अनि सर्वहारा वर्गको पार्टी भनेर दावी गर्ने माओवादी त झन् एक कदम अगाडि सरेर भन्दै छ-५ वर्षभित्र २० लाखलाई रोजगार वा स्वरोजगार बनाइने छ,” शिव प्रश्न गर्छन्, “सरसर्ती हेर्दा त रोजगारीका विषयमा ठूला भनिएका मात्र होइन साना दलका पनि चुनावी एजेण्डा त उस्तै रहेछ, फेरी के कुराले रोक्यो साझा एजेण्डामा काम गर्नका लागि ? दैनिक २ हजार युवाले किन देश छोड्नु परेको छ त ?”

दुबइमा गाडी चलाउने काम गर्दै आएका सर्लाहीका रोशन कार्कीलाई पनि यो चुनावले रत्तिभर उत्साह दिएको छैन । रोशन भन्छन्, “रोजगारी पाइएन भन्दै वाध्यात्मक रुपमा विदेश जाने अवस्थाको अब अन्त्य गर्छौं भनेर हरेक निर्वाचनमा सबै पार्टीले समेट्ने चुनावी एजेण्डा हो । तर, २०-२५ हजार कमाउन प्रत्येक दिन कति नेपाली खाडी पुग्छन् भन्ने कुरो कसैको चासो र चिन्ता बन्दैन । चुनावमा आउने दलहरूको घोषणा पत्र भनेको जनता झुक्याउने प्रतिस्पर्धा बाहेक अरु केही हो जस्तो लाग्दैन मलाई ।

मलेसियामा निर्माण क्षेत्रमा श्रमिकको रूपमा काम गरिरहेका कञ्चनपुर महेन्द्रनगरका मदन परियारले नेपालमा भइरहेको राजनीतिक घटनाक्रमलाई चासोका साथ हेर्ने गर्छन् । उनले पनि प्रायजसो सबै पार्टीहरूका घोषणापत्र पल्टाए, पढेपछि लाग्यो घोषणापत्र त सही नै रहेछ तर प्रिन्ट मिस्टेक भएको हुनसक्ने उनले बताए ।

उनी भन्छन्, “मैले घोषणापत्र पढेँ । नेपालमा शतप्रतिशत रोजगारी लेखिएको रहेछ । यसलाई तत्काल सच्याइनुपर्छ शतप्रतिशत रोजगारी नेपालमा हैन खाडीमा लेखिनुपर्छ ।”

एमालेले घोषणापत्रमा लेखेको छ – स्वदेश तथा विदेशमा ज्याला रोजगारी तथा स्वरोजगारीमा रहेका सबैलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरामा समेटिने छ । श्रमिकको न्यूनतम ज्याला मासिक २५ हजार रुपैयाँ पुर्‍याइने छ । 

मदनले यो बुँदा पढेपछि उनलाई झन् नेपाल फर्कने हुटहुटी बढेको छ । किनभने उनले खाडीमा १२ घण्टा तालु तताउँदा पाउने मासिक तलब पनि त्यही २५-३० हजारको हाराहारीमा छ । तर, पार्टीले पाँचतारे होटलमा गरेको संकल्प पूरा हुने हो कि होइन भन्ने दुविधाले उनलाई अहिलेपनि खाडीमा नै रोकेको छ ।

“म त घोषणापत्र पढेर नेपाल जानलाई तम्सिएको छु तर बाचा पुरा नभए नेपालमा बिचल्ली हुने हो कि भन्ने डर उत्तिकै छ,” मदन भन्छन् । 

मनमा डर बोकेरै भएपनि उनले नेपालमा आफ्ना बुबालाई फोन गर्नसम्म भ्याए । वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवाहरूको सञ्जाल निर्माण गरि उनीहरूलाई सामूहिक तथा निजी उद्यम स्थापना गर्न प्रोत्साहन गरिने छ । त्यस्ता युवाहरूले उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्दा बीउ पूँजी व्याज अनुदान, बिमा प्रिमियममा छुट तथा प्राविधिक सहयोगको प्रबन्ध गरिने  छ भन्ने बुँदा माओवादीले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको देखेपछि मदन थप हौसिए र बुबालाई सुनाए । 

“मेरो पालामा पनि मैले यिनै कुरा सुनेँ अहिले तेरो बच्चाबच्ची भइसके, अब पनि यही कुरा पत्याएर छँदाखाँदाको काम छाडेर नेपाल फर्कने कुरा नगर,” भन्दै बुबाले आफूलाई बेस्सरी झपारेको मदन सुनाउँछन् ।

प्रवासी नेपालीलाई मताधिकार प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरिने, प्रवासमा रहेका नेपालीहरूको सीप र पूँजीलाई नेपाल भित्र्याउन उनीहरुका लागि सहज कानुनको निर्माण गरिने छ भन्ने कुराले छोएछ, कतारमा रहेका विशाल पोखरेललाई । 

व्यवसायिक तरकारी खेती गर्न खोज्दा सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जा नपाएर कतार उडेका सिन्धुली दुधौलीका विशाललाई पनि पार्टीहरूको घोषणापत्र पढेपछि अहिले नेपाल फर्किऊँ फर्किऊँ जस्तो लागेको छ ।

“कतार उड्नु अगाडि आफ्नै गाउँ ठाउँमा गर्न खोजेँ त्यतिबेला केही सहयोग पाइन, अहिले त राम्रा राम्रा योजना आएका रहेछन् अब हामी नेपाल फर्किए हुन्छ ? ” उनले हामीलाई नै सोधेँ । 

विशालले देखेझैँ काङ्ग्रेसको घोषणापत्रमा कृषि उत्पादन तथा प्रशोधनका लागि साना तथा मझौला कृषि तथा उद्यमीहरूलाई कृषि कर्जामा प्राथमिकता र व्याज अनुदान कार्यक्रमलाई उल्लेख्य रूपमा वृद्धि गरिने प्रतिबद्धता जनाएको छ । त्यस्तै कृषि उत्पादनको क्लस्टरका आधारमा खाद्यान्न, दूध, मासु, फलफूल, तरकारी अदुवा लगायतका नगदेबालीको प्रसोधन गर्ने उद्योगहरू स्थापना गर्न युवा उद्यमीहरू र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका नेपालीहरूलाई ऋण तथा सहुलियतका स्किमहरू ल्याउने कुरा एमालेको घोषणापत्रमा उल्लेख छ । 

राजनीतिमा पनि खुबै चासो देखाउने विशाललाई चुनाबमा भोट हाल्न पनि रहर छ । २०७४ चैत १७ गते सर्वोच्च अदालतले विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई पनि मताधिकारको अधिकार दिनु भनेर दिएको निर्देशन त्यसपछिका अनेकौँ उपनिर्वाचन, स्थानीय तहको निर्वाचनदेखि अहिले संसदीय निर्वाचनसम्म पनि पुरा हुन सकेनन् र राप्रपाले अनि माओवादीले पहिल्यै पूरा गरिनुपर्ने मुद्दालाई घोषणापत्र मार्फत २०८४ सम्म धकेलिदिएका छन् । अर्थात्, यसपटक पनि ४० लाख नेपालीले आफ्नो प्रतिनिधि चुन्न पाउने छैनन् । विशालले पनि प्रतिबद्धता पूरा भए अर्को पटक भने चुनावमा मत हाल्न पाउलान् ।

किन पत्याउँथे त विदेशिएका युवाले घोषणापत्रका चिप्ला कुरा ?

हरेक वर्ष ५ लाख युवाशक्ति श्रम बजारमा आउँछन् तर मुस्किलले १० प्रतिशतले नेपालमा रोजगारी पाउँछन् बाँकी युवाहरू कमाउनका लागि विदेशिनै पर्ने वाध्यता छ । रोजगारीका लागि विदेशिएका नेपालीको संख्या हेर्दा औसतमा दुई हजारदेखि २५ सय जनाले प्रत्येक दिन देश छोडिरहेका छन् । पछिल्लो ३ महिनामा ६३ हजार ३९ जना, ६२ हजार ७ सय ६ जना अनि ७६ हजार ४०३ जना गरेर २ लाख बढीले देश छोडिसके । विदेशिनेको संख्या जति धेरै छ उत्तिकै धेरै छ समस्याका चाँङ पनि । सरकारले वर्षौं अगाडि ल्याएको योजनाले पनि यो क्षेत्रको समस्या हल गर्न तात्त्विक हस्तक्षेप गर्न नसकेको राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय संघ संस्था, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, महालेखा परीक्षकको कार्यालयले विभिन्न समयमा गरेका अध्ययन अनुसन्धानले पुष्टि गरेको छ ।

नेपाल सरकारले २०७२ सालदेखि खाडीका ६ मुलुक र मलेसियामा ‘फ्री भिसा,फ्री टिकट’ ब्यवस्था लागू गरेको थियो । वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकले सेवा शुल्क १० हजार रुपैयाँसम्म तिर्ने र रोजगारदाता कम्पनीले भिसा खर्च, हवाइ टिकट व्यहोर्ने प्रावधान यस व्यवस्थाले गरेको छ । तर श्रमिकसँग सेवा शुल्क भन्दा बढी पैसा रोजगार व्यवसायीले लिने गरेको र सरकारका निकायले पनि अनुगमन नगर्दा यो व्यवस्था प्रभावकारी हुन नसकेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गरेको अध्ययनमा उल्लेख गरिएको थियो ।

वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित अनि व्यवस्थित बनाउने भन्दै सरकारले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको सहयोगमा विभिन्न योजनाहरू सञ्चालन गर्‍यो तर वार्षिक अर्बौं खर्च गर्दा अझै पनि सीप सिकेर विदेश जानेको संख्या न्यून छ । म्यानपावरले श्रमिकसँग चर्को शुल्क लिन छोडेको छैन । उपचार, उद्धार जस्ता तत्काल गर्नुपर्ने कामका गति सुस्त छन् । श्रम शोषण र मानव बेचबिखन बन्द भएका छैनन् बरु स्वरुप परिवर्तन भएर झनै विकराल बन्दै गएका छन् । विदेशबाट फर्किएर नेपालमै उद्यम गर्नेलाई सस्तो ब्याजमा ऋण दिने भन्दै बजेट पनि हरेक वर्ष आउने गरेका छन् तर कागजात पुर्‍याउँदा पनि बैंकले रित्तो हात फर्काइदिन्छ युवालाई ।

“सरकारले विदेशिएका नेपालीबाट खुरुखुरु रेमिट्यान्स पाइरहेको छ अनि किन गर्नुपर्‍यो उनीहरूको भलाईका लागि काम ?” आप्रवासनविद् तथा समाजशास्त्री डा. गणेश गुरुङ भन्छन्, “जसले राज्यको अर्थतन्त्र धानेको छ उसैलाई विभेद गर्छ सरकारले । न एक सुका खर्च गर्छ उनीहरूका लागि न त अदालतले विदेशमा भएका नेपाली नागरिकलाई पनि मतदानमा सहभागी गराउनु भन्ने आदेशलाई पालना गर्छ ।” देशमा रोजगार नभएर पैसा खर्च गरेरै विदेश जान्छु भन्दापनि ठगिनुपर्ने नियति भोगिरहेका छन् युवाहरुले त्यसकारण राजनीतिक दल र सरकारले उनीहरूको विश्वास गुमाएको डा. गणेश बताउँछन् । 

नेपालमै उद्यम गर्छु भन्नेहरूलाई सहयोग गर्ने संरचना नहुँदा युवाहरू पलायन हुनुपरेको बताउँछन् उद्यमी शिशिर खनाल । शिशिर भन्छन्, “२०७२/७३ देखि प्रत्येक वर्ष उद्यमशीलतालाई सहयोग गर्ने विभिन्न किसिमका कार्यक्रम आएका छन्। कहिले ५० करोड कहिले २ अर्ब त कहिले सर्टिफिकेट धितो राखेर अनुदान वा सहुलियतपूर्ण कर्जा सुविधा दिने भनिएको छ तर पछिल्लो ७ वर्षमा तीमध्ये कुनै पनि कार्यक्रम कार्यन्वयनमा आएका छैनन्”

शिशिरको विचारमा युवाहरूलाई नेपालमा नै अवसर दिने प्रभावकारी योजना नै बनेका छैनन् ।

वैदेशिक रोजगारी, युवा विकास जस्ता क्षेत्रमा अध्ययन अनुसन्धान र नीति विश्लेषण गर्ने डा. प्रकाश भट्टराई भन्छन्, “बारम्बार दलहरूले झुक्क्याइरहे, एक दुई पटकसम्म केही हुन्छ कि भन्ने अपेक्षा हुन्छ तर उही दल र नेताहरू नेतृत्वमा बारम्बार दोहोरिरदा पनि सधैं धोका हुने गरेको छ । चुनावका बेलामा लोक रिझ्याइ हुन्छन् तर चुनाव सकिए पछि दल र नेताहरू जवाफदेही र उत्तरदायी हुँदैनन्,” उनी थप्छन्, “हाम्रै स्रोत साधनको परिचालन गरेर रोजगारीको सिर्जना हुन सकेको छैन, सामान्य काम गर्न पनि झन्झटिलो प्रक्रिया र घुस खुवाउनु पर्ने वाध्यता छ । विदेशिएका नेपालीहरू प्रस्ट छन्, यस्तै अवस्था रहिरहने हो भने उनीहरू मात्र होइन उनीहरू पछिका पुस्ता पनि रोजगारीका लागि विदेशिनु पर्ने अवस्था आउने छ”