मङ्सिर ४ गते संघीय संसद र प्रदेशसभाको निर्वाचन हुँदै छ तर लाखौं नेपालीहरू विदेशमा छन् । चार वर्षअगाडि नै २०७४ चैत १७ गते सर्वोच्च अदालतले विदेशमा बस्ने नेपालीलाई पनि मतदानमा भाग लिन कानुनी प्रबन्ध मिलाउनु भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, व्यवस्थापिका संसद्, परराष्ट्र मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय र निर्वाचन आयोगका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो। 

के प्रवासमा हुने नेपालीले आगामी चुनावमा भोट हाल्न पाउलान् ? जीविकोका प्रतिक ढकालले यसै विषयमा निर्वाचन आयोगका सूचना अधिकारी सूर्यप्रसाद अर्यालसँग कुराकानी गरेका छन् । जीविको संवादमा सूचना अधिकारी सूर्यप्रसादले व्यक्त गरेको धारणाको सम्पादित अंश: 

…………..

विदेशमा बस्ने नेपाली दाजुभाइ दिदी बहिनीलाई मताधिकारको व्यवस्था गर्ने सन्दर्भ अहिलेको बहसकै विषय हो र आयोग पनि यस सन्दर्भमा गम्भिर छ । आयोगले आफ्नो तर्फबाट विभिन्न प्रयास गरिरहेको छ । सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट निर्देशनात्मक आदेश पनि आएको छ । सोही अनुरूप यसको सम्भाव्यता अध्ययन गर्नका लागि विभिन्न कार्यदल गठन गरेर आयोगले काम गरिरहेको छ । ति कार्यदलहरूले निर्वाचन आयोगलाई विभिन्न सुझाव पनि दिएका छन् । त्यसलाई कार्यन्वयन गर्नका लागि सुरुवातमा निर्वाचन कानुनमा सुधार हुनुपर्दछ । किनभने अहिलेको विद्यमान निर्वाचन कानुन अनुसार मतदानको दिन तोकिएको समयमा, तोकिएको मतदानस्थलमा, तोकिएको व्यक्ति हाजिर गरेर नङमा मसी लगाएर मतदान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसकारण अनलाइन भोटिङ वा अरू कुनै पनि किसिमका मतदानका प्रक्रियाहरूको परिकल्पना हाम्रो निर्वाचन कानुनले नगरेका कारणले राजनीतिक दलहरू यस किसिमको कानुन बनाउन तयार हुनु पर्‍यो । व्यवस्थापिका संसद्ले कानुन पारित गरेको खण्डमा निर्वाचन आयोग त्यसलाई कार्यन्वयन गर्ने चरणमा पुग्छ । तर, अहिलेको परिस्थितिमा कानुन बन्न, कानुन बनिसकेपछि मतदाता नामावली तयार गर्न, त्यसलाई कार्यन्वयन गर्न र मताधिकार सुनिश्चित गर्न अलिक ढिला भइरहेको छ त्यसकारण यसपटकको चुनावमा पनि विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई मतदानमा समेट्ने सम्भावना न्यून हुँदै गइरहेको छ ।

विदेशमा रहेका नेपालीहरू कहाँ कहाँ छरिएर बस्नुभएको छ र उहाँहरूलाई मताधिकार दिन कति सम्भव छ भन्ने कार्यदल बनायो, निर्वाचन आयोगले गर्ने काम भनेको यही नै हो । यसबाहेक निर्वाचन आयोगले विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई मतदानमा सामेल गराउनका लागि के-कस्ता कानून निर्माण र त्यसको परिमार्जन गर्न जरूरी छ भनेर पनि सुझाइरहेको छ । आयोगले पनि सम्मानित संसद्ले बनाएको कानूनलाई पर्खनुपर्छ किनभने आयोग पनि यही संरचना भित्र रहेको एउटा अंग हो । 

त्यसैले पहिलो त कानूनी संरचना बन्नुपर्ने देखिन्छ जसका लागि सम्बन्धित दलहरूले व्यवस्थापिका संसदमा यसका लागि आवाज उठाउनुपर्छ । त्यसपछि विधि र प्रक्रिया तोकिदिएपछि मताधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि निर्वाचन आयोग अगाडि बढ्छ । त्यसका लागि निर्वाचन आयोग प्रतिबद्ध छ ।

यदि मौजुदा जनशक्तिले मतदानको प्रक्रिया पूरा गर्न सक्दैन भने आयोगले सरकार समक्ष जनशक्तिको माग गर्न सक्छ । प्रविधिको व्यवस्थापन गर्नका लागि आयोगले सरकार समक्ष माग गर्न सक्छ । यद्यपि हामीले गठन गरेको कार्यदलले केही अप्ठ्याराहरू भने देखाएको छ, जस्तै विदेशमा रहेका कति नेपालीलाई कसरी निर्वाचनमा समेट्न सकिन्छ ? भारतमा रहेका नेपालीहरूलाई कसरी समेट्ने ? भन्ने जस्ता परिस्थिति आउँछन् । हामीले ब्यालेट पेपरको माध्यमबाट गरेको भोटमा त घण्टौँ विवाद हुन्छ भने इलेक्ट्रोनिक भोटिङबाट मतदान गराउन सरोकारवाला निकाय विश्वस्त हुन्छन् त भन्ने प्रश्न पनि छ ।

हामीकहाँ सबै दलहरूले इलेक्ट्रोनिक भोटिङमा जाउँ भनेर खुला मनले सहमत नभएको अवस्था छ । तर, सबै कुराहरुभन्दा अगाडि त हामीले कानुनी व्यवस्था नै गर्नुपर्ने हो ।

साउदी अरबले त हामीले समन्वय गर्छौँ तपाईंहरू मतदान गराउनुहोस् भनेपनि अन्य देशको पनि प्रश्न आउँछ । साउदी अरबले समन्वय गरेको छ तर अन्य देशहरूले सहकार्य गर्नका लागि हाम्रो पहल र समन्वयको कुरा पनि छ ।

मलेसियामा बस्ने नेपाली, अष्ट्रेलियामा बस्ने नेपाली सबैको समान अधिकार हुनुपर्दछ । कहिँ कहिँ जटिलता पनि आउन सक्छ त्यसैले जटिलता हटाउन अन्तरदेशीय सम्बन्ध बिस्तार गर्दै लैजान पर्छ त्यो पनि आफैँमा अप्ठ्यारो र मेहनत विषय हो । त्यसैले सुन्दा जति सजिलो छ त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न त्यतिनै गम्भिर छ यो विषय । तर, विदेशमा बसेका नेपालीहरूलाई मताधिकार दिलाउने अहिले सबैको माग हो । मताधिकारको व्यवस्था गर्नसके उहाँहरूले देशलाई गरेको माया, सद्भाव अरू बढी झल्किन्छ । त्यसैले यसमा सबैको चासो र सहकार्य चाहिन्छ ।

पहिलो प्रयास पाइलटिङको रूपमा नेपालमा नै सुरुवात गर्दा हुन्छ । जस्तै दार्चुलाको मतदाता, ताप्लेजुङका मतदाता, झापाको मतदाता सबैतिरको मतदाता काठमाडौंमा हुनुहुन्छ । उहाँहरू सबैजना निर्वाचनका बेलामा मतदान गर्न आफ्नै क्षेत्रमा जानुहुन्छ भन्ने छैन । पहिला स्वदेशभित्रनै आफू बसेको यथास्थानबाट मतदान गर्ने अधिकार दिलाउन प्रयास गरौँ । अन्य कारणले नेपालभित्रनै अन्यत्र जिल्लामा बसोबास गर्ने नेपालीलाई त हामीले मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न सकेका छैनौँ । देशभित्रकै मतदातालाई मतदानमा सहभागी गर्नपनि ब्यालेट पेपरको मतदानले सम्भव हुँदैन । त्यसको लागि पनि इलेक्ट्रोनिक भोटिङ गराउनु पर्छ । यसलाई अगाडि बढाउन सक्छौं अनि त्यसैलाई आधार बनाएर विदेशमा भएका नेपालीलाई मतदानमा समेट्न सक्छौं । यो मेरो व्यक्तिगत धारणा मात्र हो, एउटा सम्भावनाको कुरा मैले राखेको हो । 

आयोगले नियमितरुपमा मताधिकारको सम्बन्धमा विभिन्न राजनीतिक दल, दलका प्रतिनिधिहरू साथै उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूसँग जनस्तरबाट आएका विभिन्न विषयहरू कानुन निर्माणसम्बन्धी विभिन्न विषयहरूमा छलफल गरिरहेको ।

राजनीतिक दलहरूका प्रतिनिधिहरूले हामी समक्ष आएर निर्वाचनमा प्रवासी नेपालीलाई पनि समेट्नुपर्छ भनेर अनुरोध गर्नुभयो । तर, त्यसमा मुख्य जिम्मेवारी उहाँहरूको हुन्छ । नीति निर्माण गर्ने, कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर यथाशीघ्र विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई मतदानमा सहभागी गराउने प्रक्रियामा पहलकदमी लिन हामी अनुरोध गर्छौँ ।

हाम्रो त नारा नै बढी मतदाताको सहभागिता होस् बदर मत कम होस् भनेर अगाडि बढिरहेका छौँ । तर, त्यसो भइरहँदा पनि कानुनी बाधाले हामीले निर्वाचनमा सहभागी गराउन नसकिरहेको अवस्था छ । अबको केही दिनमा त अन्तिम निर्वाचन कार्यतालिका पनि हामीले सार्वजनिक गर्ने छौँ । मतदाता नामावलीमा नाम लेखाउने मिति पनि सकिएको छ । यसपटक दर्ता हुने प्रक्रिया पनि टुंगियो । त्यसैले अहिलेको अवस्थामा मतदानमा विदेशमा रहेका नेपालीलाई समावेश गर्न नसक्ने अवस्था देखिन्छ ।

हेर्नुहोस्, निर्वाचन आयोगका सूचना अधिकारी सूर्यप्रसाद अर्यालसँगको भिडियो संवाद: