“कोई खाना खानै नपाउँदा कोई खाना छन् झर ।

कोई भने महलका धनी कैकाई छैनन् घर ।।

कसैका ज्युनारी बासी कसैका पेट भोका ।

किन बनाई परमेश्वर यस्तो लेखा जोखा ।।”

कर्णालीका अधिकांश क्षेत्रमा गरिबी र भोकमरीका पीडा यसरी देउडा मार्फत पोख्ने गरिन्छ । सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक उत्पीडन पोखिने देउडाका यी हरफहरूमा कर्णालीले दैनिक भोग्ने गरेको खाद्य सङ्कटलाई समेटिएको छ । 

कर्णालीमा चामल उत्पादन हुँदैन, बिहान र बेलुकाको गर्जो टार्न धौ धौ हुन्छ । कोदो र फापर मात्र उत्पादन हुने हुम्लामा दैनिक चामलको भात भनेको हुनेखाने वर्गको खाना भनेर परिचित छ ।

हुम्ला सिमीकोट गाउँपालिकाका गौरव सुनारले केही दिन अघि केजीको २ सय २० रुपैयाँ तिरेर मुगुबाट चामल किने । घरमा चामल राख्ने ढिकुटीमा एक माना मात्र चामल बाँकी थियो । चामल सकिएपछि अनुदानको चामल पाइन्छ कि भनेर कृषि कार्यलयमा पुगे तर गोदाममा चामल रित्तिएको भनेपछि उनी चामलको जोहो गर्न लागे । 

“धान रोप्न मिल्ने वातावरण हुम्लामा छैन, भकारीमा कोदो हुन्छ धान हुँदैन । हामी कोदो दिन्छौँ चामल देऊ न सरकार भन्दा पनि सरकारले सुन्या नाई,” गौरवले दुखेसो पोखे ।

उनका अनुसार हुम्लाको सदरमुकाम सिमीकोटमा एक बोरा चामल किन्दा सर्वसाधारणले ३ हजारदेखि ५ हजार रुपैयाँसम्म तिर्ने गर्छन् । चामल सदरमुकाममा नै ५ हजार पर्छ गाँउ छिरेपछि त बढेर ६ देखि ७ हजार नै पुग्ने गौरव बताउँछन् ।

सरकारले हुम्लाबासीलाई भनेर प्रतिव्यक्ति तीन महिनाको ५ केजी चामल दिन्छ तर ठूलो जहान हुँदा घरमा आएको चामलले ७ दिन खान पनि पुग्दैन । यसो हुँदा ५ देखि ७ हजारसम्म तिरेर चामल खान बाध्य छन् कर्णालीबासी।

सिमीकोट बस्ने गौरवको बारीमा वर्षेनी लटरम्मै स्याउ फल्ने गर्छ तर उनले फलाएको १ केजी स्याउको मुल्यले एक पाउ चामल पनि आउँदैन । 

“केजीको  ४० देखि ४५ रुपैयाँसम्ममा स्याउ बेच्नुपर्छ, त्यही पनि नबिकेर बस्तुभाउलाई खुवाउनुपर्ने बाध्यता छ । सरकारले हुम्लेली स्याउलाई  उचित मूल्य दिए पाँच हजार तिरेर हामीलाई एक बोरा चामल किन्न गाह्रो छैन,” गौरव भन्छन्, “काठमाडौँले कर्णाली देखेन हजुर, धनी जति उही छन् चामल उतै सस्तो, कसैलाई खाना धेरै भएको छ हाम्रा भकारी सधैँ खाली नै ।”

सिमीकोटमा खाद्यको चामल किन्न स्थानीयले नागरिकता नम्बर टिपाउनुपर्छ । तर चाहेजति चामल किन्न भने पाउँदैनन् । वडाअनुसार मासिक कोटा तोकिएको छ । स्थानीयले परिवार सङ्ख्याको आधारमा महिनामा ४ किलोदेखि ७ किलोसम्म मात्र चामल खरिद गर्न पाउँछन् ।

सरकारले ढुवानी अनुदानको व्यवस्था गरेपछि खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड हुम्लामा मोटो चामलको मूल्य ५८ र बासमती १ सय १५ रुपैयाँ प्रतिकिलो तोकिएको छ तर चामल भने कहिल्यै सरकारी गोदाममा पाइँदैन । “गाउँमा त मोटो चामल पनि किलोको ३ सय रुपैयाँ घटीमा पाइँदैन,” गौरवले भने, “अचाक्ली महँगीले परिवार पाल्नै मुस्किल भइसक्यो । सीमित सङ्ख्याका सम्पन्न परिवारबाहेक अधिकांश हुम्लीले ऋण सापटी गरेरै जीविकोपार्जन गर्ने गरेका छन् ।”  

प्रदेश राजधानी सुर्खेतमा प्रतिकिलो ७५ देखि ८० रुपैयाँसम्म पर्ने चामल हुम्ला सदरमुकाम सिमकोटमा पुग्नासाथ दोब्बर/तेब्बर मूल्यको हुन्छ। 

हुम्लामा चामल त पुग्छ तर सर्वसाधारणका भान्सामा भने पुग्दैन । चामलको भाउले कर्णालीमा आकाश छोएको छ ।

यता कर्णालीका स्याउले बजार पाएका छैनन् अनि सर्वसाधारणका भान्छामा चामल पुग्न सकेको छैन भने लहलह धान झुल्ने सप्तरीको तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिका निरज चौधरी गाउँको खेत बाँझो राखेर यतिबेला साउदीको चर्को गर्मीमा पसिना बगाउँदै छन् ।

जिता नदीमा २०७८ मा बाढी आयो, बाढीले उनको खेत पूरै डुब्यो । आफ्नो भएको केही खेतबारी त डुब्यो नै अधियाँ कमाएर रोपेको धान पनि पुरै बगायो । उनले कहिँ कतैबाट पनि क्षतिपुर्ती पाएनन् । घरखेत सबै बगायो, उनको भकारी पनि रित्तो भयो । यस्तो अवस्थामा गाउँ बस्न सकेनन्, निरज । 

“ तीस वर्ष नेपालमा धान रोपेर केही प्रगति भएन । कहिले बाढी पस्ने, कहिले मुसा लाग्ने, कहिले सरकारले मल नदिने । किसानकै घर चल्न गाह्रो हुने भएपछि देशमा बस्न कसरी मन लागोस् ? अनि बाध्य भएर म साउदी हिँडिहालेँ,” निरज यसरी गुनासो पोख्छन् ।

गाउँमा उनको खेती गर्ने ७ कठ्ठा जग्गा छ । अधियाँमा कमाउन पनि उनले १ बिघा जग्गा भाडामा लिएका थिए । घरमा बुबाआमा, श्रीमती र एक छोरा गरेर ४ जनाको उनको परिवार छ । बलको काम गर्न सक्ने घरमा कोही पनि नहुँदा जमिन त्यसै बाँझो बसेको छ ।

सरकारको कमजोर कृषि नीति, उत्पादनले बजार नपाउनु र बजार पाए पनि उचित मूल्य नपाउनु, मधेशका जनतालाई सँधै बीउ र मलको अभाव हुनु र कृषक सुरक्षाको अवधारणा सरकारसँग नहुँदा कृषिमा नै निर्भर भएर जीविकोपार्जन गरिरहेका अधिकांश युवाहरू यतिबेला खाडी पुगेका छन् । 

सरकारी तथ्याङ्कअनुसार कुल विदेशिने २१ लाख ६९ हजार ४७८ जनामध्ये पुरुष १७ लाख ६३ हजार ३१५ र महिला ४ लाख ६ हजार १६३ जना छन् । जसमध्ये तराईबाट सबैभन्दा धेरै ४९.१३ प्रतिशत युवाहरू विदेश पलायन भएका छन् ।

हालै ब्लिट्ज मिडियाले ह्युम्यानिटी युनाइटेडसँगको साझेदारीमा सार्वजनिक गरेको ‘नेपाल श्रम आप्रवासन अनुसन्धान अध्ययन– २०२२’ लाई हेर्दा विदेश जाने युवाहरूमध्ये ४३.१ प्रतिशत युवाहरू विदेश जानुअघि नेपालमा कृषि पेसामा आवद्ध थिए । 

यसरी तराईका जमिन बाँझो रहँदा र अधिकांश युवा कृषि छाडेर विदेशिँदा हुम्लामा भने भारतबाट आयातित चामल ढाड सेकिने मूल्य चुकाएर खानुपर्ने बाध्यता छ ।  कर्णालीका स्याउले बजार नपाउँदा क्विन्टलका क्विन्टल स्याउ बारीमै कुहिने गरेका छन् । न त तराइले कर्णालीको स्याउको स्वाद लिन पाएको छ न कर्णालीले तराइको चामलले पेट भर्न पाएको छ । 

नेपालले गएको आर्थिक वर्षमा मात्र ७४ अर्ब रुपैयाँको खाद्यान्न आयात गरेको छ । सरकारले कृषिजन्य वस्तुको आयात रोक्ने भन्दै हरेक वर्ष विभिन्न कार्यक्रम चलाइरहँदा एकै आर्थिक वर्षमा ७४ अर्ब २८ करोड रुपैयाँको खाद्यान्न भित्रिएको भन्सार विभागले जनाएको छ ।

तराईका युवा आर्थिक अभावले पिरोलीएर उत्पादन नै छाडेर विदेशिएका छन्, हुम्लेलीलाई भने उत्पादन नबिकेर समस्या छ ।

“स्याउको भाउ नै छैन । सहरमा किलोकै ३ सय भन्छन्, हाम्रामा ३० रुपैयाँ पनि तिर्न खोज्दैनन् व्यापारीहरू ,” हुम्लाका किसान राज सुनार बताउँछन् । 

उनले अघिल्लो साल २ हजार दाना स्याउमा एक बोरा चामल साटे । घरमा उत्पादन भएको स्याउ बिग्रिएर बस्तुले खाने बेला भएपछि उनले १ रुपैयाँ गोटाको दरभाउमा स्याउ बेच्नुपर्यो ।

“साह्रै मन रोयो, झण्डै एक गाडी स्याउ बेच्दा एक बोरा चामल पनि आएन । कर्णालीका किसानको हविगत यस्तो हुँदा पनि सरकार सुने नसुनेझैँ गर्छ,”  उनी गुनासो पोख्छन् । 

हुम्लामा ५० रुपैयाँ पनि नपर्ने स्याउ काठमाडौंका फलफूल दोकानमा आइपुग्दा २ सय ५० रुपैयाँ देखि ३ सय रुपैयाँसम्म पर्ने गरेको छ । 

हुम्लामा भने त्यही स्याउ नबिकेर गाई र बस्तुलाई खान दिनुपर्ने बाध्यता छ । खासगरि कर्णालीका हुम्ला, जुम्ला, मुगु र कालीकोटमा स्याउ प्रशस्तै उत्पादन हुने गरेको छ । नेपालमा नै प्रशस्त उत्पादन हुने भएपनि स्वदेशी फलफूललाई ब्रान्डिङ गर्न सकेको छैन सरकारले । 

भन्सार विभागको पछिल्लो तत्थ्याङ्क अनुसार २०७८-७९ को नौ महिनाको अवधिमा प्रमुख फलफूल मात्रै रु ११ अर्ब ७० करोड ८९ लाख २६ हजार बराबरको आयात भएको देखिन्छ । एकातिर कर्णालीका स्याउ कुहुन्छन् कि त बस्तुभाउले खान्छन् भने अर्कोतिर वार्षिक पाँच अर्बभन्दा बढीको स्याउ नेपालले विभिन्न मूलुकबाट आयात गर्ने गरेको भन्सार विभागको तथ्यांकले देखाउँछ ।

हरेक वर्षको बजेट जस्तै यस वर्षको बजेटमा पनि सरकारले कृषिमा सबैभन्दा बढी रकम छुट्याएको छ । सरकारले कृषि क्षेत्रमा ५५ अर्ब ९७ करोड बिनियोजन गरेको छ । अघिल्लो बजेटमा ४१ अर्ब ४० करोड कृषिको लागि बजेट छुट्याएको सरकारले कृषि क्षेत्रको उत्पादन वृद्धि, आधुनिकीकरणसँगै व्यवसायिकरण जोड दिने भन्दै आगामी आर्थिक वर्षका लागि १० अर्ब ८८ करोड बजेट बढाएको छ । १० अर्बभन्दा बढी रकम बढ्दा पनि किसानले भोग्नुपरेका १० थरि समस्या भने जिउका तिउँ नै छ । 

नेपाली स्याउ ब्रान्डिङ गर्न नसक्दा आफ्नै देशभित्रको स्याउ कुहाएर अर्बौँ खर्च गरेर अन्य देशबाट स्याउ ल्याउनु भनेको सरकारको निरिहताको पराकाष्ठा हो भन्छन् कृषि विद् डा. कृष्ण पौडेल । 

“कृषकहरूको बजारसम्म पहुँच नहुँदा बिचौलियाको भरमा सामान जान्छ, आउने नाफा जति सबै नै त्यही बिचौलियाले खाने हुँदा वास्तविक कृषक मर्कामा पर्दै आएका छन् । सरकारले आयात प्रतिस्थापन गर्ने नीति बनाउनु पर्‍यो । आयात रोकेर नेपाली उत्पादन बजारसम्म पुर्‍याउने यही नै सबैभन्दा उत्तम उपाय हो,” डा. कृष्ण बताउँछन् । 

नेपाली स्याउलाई बजारसम्म पुऱ्याउँदा भन्दा चीन र भारतका स्याउ बजारमा सस्तो पाउने गरेको छ, जसका कारण नेपाली व्यापारीले नेपाली उत्पादन बेच्न चाहँदैनन् । “सरकारले स्याउमा पनि राजनीति गर्‍यो, चामलमा पनि राजनीति गर्‍यो । त्यसकारण  चीनबाट हुने ढुवानीभन्दा नेपाल भित्रकै ढुवानी महँगो पर्न गयो,” उनी बताउँछन् “तराईका जनशक्ति बाहिरिए चामल उत्पादन हुन सकेको छैन, हुम्लाको स्याउले अहिलेसम्म देशभित्रै बजार पाएन, भारतको चामल भने ५ गुणा महंगिएर हुम्ला पुगिसक्यो । यो भन्दा दुःखको कुरा के होला र कृषि प्रधान देशमा ?”

नेपालमा कृषक मैत्री सरकार नहुनु, उब्जनी हुने जग्गा जति सबै प्लटिङ गरेर बेच्नु र सरकारले दिने कृषि अनुदान/कर्जा सुविधा झन्झटिलो हुनाले सीमान्त किसानहरू देशमा कृषि गर्न छाडेर विदेशिनुपर्ने बाध्यता रहेको उनको तर्क छ । 

डा. कृष्णको विश्लेषण छ, “कृषि क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो विडम्बना भनेको नै यो पेशा त्यागेपछि बल्ल किसानहरूले आफ्नो आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याएका छन्। एकदमै थोरै मानिसले मात्र खेतीपातीबाट आफ्ना आवश्यकता पूरा गरेका छन्। धेरै मानिसहरू व्यापार, जागिर, वैदेशिक रोजगारी तथा आम्दानीको अरु स्रोतमा आकर्षित छन्।  देशमा कृषि उपज बिक्ने भए अनि कृषिको मूल्य पाउने भए युवाको गन्तव्य पनि कृषि नै हुने थियो।”

कर्णालीमा सबैभन्दा धेरै स्याउ फल्ने जुम्लामा विगत २ वर्ष यता निरन्तर रुपमा उत्पादन घट्दो छ । २ वर्ष अघि ७० प्रतिशतले उत्पादन घटेको स्याउ अहिले पनि निरन्तर ओरालो गतिमै छ । कर्णालीका जनताले स्याउको खेती गरेर जीवन उकास्न नसकेपछि अहिले स्याउ उत्पादन गर्न कम गरेको हुम्लाका प्रतिनिधिसभा सदस्य छक्क बहादुर लामा बताउँछन्। 

उनी भन्छन्, “हाम्रो कर्णाली आफैँमा कमजोर छ, यहाँका जनता आवाज उठाउन पनि सक्दैनन् । हाम्रा कुरा सिंहदरबारले सुनेन त्यसैले स्थानीय उत्पादन गाउँमै कुहिने अवस्था छ । सदनमा एकदुई जनाले कुरा उठाएर मात्र नहुने रहेछ ।”

आफ्ना स्थानीय उत्पादनहरूले भाउ नपाउँदा वर्षेनी स्याउ बारीमै कुहिएर गएको र यो अवस्थाले विछिप्त भएर अहिले हुम्ला जुम्लाका जनताले स्याउ रोप्न छाड्दै गएको छक्क गुनासो पोख्छन् ।  

“कर्णालीका स्याउले बजार त पाएनन् नै यहाँका कोदो, फापर पनि काठमाडौंका थालहरूमा पुर्‍याउन सकिएन हजुर, भारतको चामल चाहिँ  २ सय रुपैयाँभन्दा बढी पैसा चुकाएर किन्नुपर्छ हामीले । यही नै हो कर्णालीबासी हुनुको दुर्भाग्य,” छक्क लामो सुस्केरा हाल्दै भन्छन् । 

कर्णाली प्रदेश सरकारले भने  चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा कर्णाली प्रदेशको पहिचान एवम् निर्यातयोग्य बालीहरू स्याउ तथा ओखरको प्रवर्द्धन तथा विकासको परियोजना मार्फत हुम्ला, डोल्पा, मुगु, जुम्ला र कालीकोट जिल्लामा स्याउ तथा ओखर र सुर्खेत, दैलेख, सल्यान, रूकुम पश्चिम र जाजरकोट जिल्लामा ओखर तथा सुन्तला जातका फलफूल उत्पादन गर्न किसानलाई प्रोत्साहन गरिने उल्लेख गरेको छ ।

यसरी स्वदेशी उत्पादन विशेषत: स्याउलाई नै प्रवर्द्धन गर्ने नीति तथा योजना ल्याएपनि बिचौलिया प्रवृत्तिको अन्त्य हुन नसक्दा हुम्लेली जनताका बोटमा फलेका स्याउले मूल्य नपाउने समस्या यथावत नै रहेको त्यहाँका किसानहरू बताउँछन् । 

कर्णाली प्रदेश अन्तर्गतको कृषि मन्त्रालय भने प्रदेश सरकारले स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन तथा प्रवर्द्धन गर्नका लागि निरन्तर लागिपरेको बताउँछ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता धन बहादुर कठायत भन्छन्, “प्रदेशबाट हामी निरन्तर कर्णालीका स्थानीय उत्पादन प्रवर्द्धन गर्न लागि परेका छौँ तर व्यवस्थित बजारीकरण गर्न हामीले नसकेका कारण कर्णालीका स्याउले उचित बजार पाउन नसकेको सत्य हो।”

उत्पादनमा कृषकले एकरूपता नदिँदा र अर्गानिक स्याउ भनेर बजारमा बुझाउन नसक्दा बोटमा नै स्याउ कुहिने अवस्था सृजना भएको उनी बताउँछन् । 

“संघ, प्रदेशदेखि स्थानीय तहले नै किसान मैत्री नीतिका लागि एकीकृत पहल गर्नुपर्ने छ यसो नहुने हो भने हाम्रा किसानहरू मरिरहने र बिचौलियाहरू मोटाइरहने अवस्थाको अन्त्य हुँदैन,” मन्त्रालयका प्रवक्ता धन सुनाउँछन् । 

प्रदेश सरकारले यसरी निरन्तर स्थानीय उत्पादनमा खर्च गरिरहेको बताएपनि छक्क भने प्रदेशको काम प्रति सन्तुष्ट छैनन् । 

उनी भन्छन्, “बजेट छुट्याएर मात्र भएन, वास्तविक किसानलाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले छुनुपर्छ ।यसो नभएका कारण नै हिजो कर्णालीको दुःख उही थियो आज प्रदेश सरकार हुँदा पनि उही छ”