श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले आगामी ५ वर्षभित्र चार लाख युवालाई रोजगारी दिने पञ्चवर्षीय रणनीति तयार गरेको छ । मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ सम्ममा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत रोजगारी दिने योजना बनाएको हो । 

मन्त्रालयले सीपलाई दिगो रोजगारीसँग जोड्न सातवटा सीप विकास तालिम प्रतिष्ठानहरू स्थापना गर्न समेत काम सुरु गरिसकेको जनाएको छ  । जसका लागि क्रमशः सबै क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गराएर सूचीकृत श्रमिकको संख्या १० लाख पुर्‍याउने भएको छ। उक्त योजनालाई मार्गदर्शन गर्न र कामलाई नतिजामूलक बनाउन मन्त्रालय आफैँले निगरानी गर्ने छ । 

यसअघि मन्त्रालय र सरोकारवाला पक्षहरूबीच भएको छलफलबाट विभिन्न सुझावहरू संकलन गरिएको थियो सोही सुझावहरूलाई एकीकृत गरि रणनीतिलाई अन्तिम रूप दिने मन्त्रालयको तयारी छ ।   

यसरी तयार हुने योजनामा आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धन, वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन, श्रम सम्बन्ध तथा व्यवसाय सुरक्षा, व्यावसायिक सीप विकास तालिम, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा, सुशासन प्रवर्द्धन तथा श्रम कूटनीति गरी ६ वटा मूलभूत विषय राखिएको छ । त्यस्तै मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापनतर्फ वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा रहेका सीपयुक्त रोजगारीका अवसरहरूको पहिचान गरी वैदेशिक रोजगारीलाई अधिकतम प्रतिफलयुक्त बनाउने, वैदेशिक रोजगारीबाट नेपाली कामदारले भित्र्याएको पूँजी, ज्ञान, सीप, प्रविधि र अनुभवको सदुपयोग गरी पुनः एकीकरणका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने, वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा सक्रिय उपस्थिति जनाउने र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली महिलाको सुरक्षा र अधिकारको प्रत्याभूति गर्ने उल्लेख गरेको छ ।   

मन्त्रालयको योजनामा देशभित्र उत्पादनशील रोजगारीका अवसर विस्तार गर्दै बेरोजगारी दरमा न्यूनीकरण गर्ने, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारको माग बमोजिमको श्रम शक्ति उत्पादन, व्यवसायिक तथा सीप विकास तालिमलाई गुणस्तरीय बनाउने, असल औद्योगिक श्रम सम्बन्ध कायम गर्ने, बालश्रम लगायत सबै प्रकारका श्रम शोषणको अन्त्य गर्ने, एकीकृत सामाजिक सुरक्षा नीति अवलम्बन गरी आम नागरिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरामा समेट्ने उद्देश्य राखिएको श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय नीति, योजना अनुगमन तथा मूल्याङ्कन शाखाका उपसचिव दिपेन्द्र पौडेलले बताए ।  

 मन्त्रालयले चार लाखलाई रोजगारी दिने भनेर रणनीति तथा योजना बनाइएता पनि रोजगारी कसरी सिर्जना गर्ने भनेर कुनै योजना नबनेको उनी बताउँछन् । “रोजगारी दिने निकाय हामी मात्र होइनौँ । हामीसँग चार लाख रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने क्षमता पनि छैन,” उनी भन्छन्, “मन्त्रालयले अरु सरोकारवालाहरू सँग छलफल गरेर योजनालाई एकीकृत गर्नका लागि रणनीतिक योजना तयार पार्दै छ । आगामी १ महिना भित्र यसलाई पारित गराउनेमा जोड दिएका छौ । सिधै ४ लाखलाई रोजगारी दिइनेभन्दा पनि भइरहेका कार्यक्रमहरूलाई कार्यन्वयन गराउने कुरामा हामी लागि परेका छौ । यो लागू भए स्वत: युवाहरूले रोजगारी पाउने छन् ।”