कोही किन किसान बनोस् ?
कृषिमा १० अर्ब बढ्दा पनि किसानका १० थरी समस्या जिउका तिउ
“टाउकोमा १५ लाखको ऋण बोकेको छु, फेरी ऋण काडेर अब कृषि गर्न सक्दिनँ म । कृषिमा धेरै सम्भावना छ भनिन्छ तर गर्ने र भोग्नेलाई मात्र यहाँका दुःख थाहा छ,” निराश हुँदै पश्चिम नवलपरासी सुनवलका विष्णु घिमिरे सुनाउँछन्, “अब विदेश नगई मलाई उपाय छैन ।”
१८ वर्षकै उमेरमा रोजगारीको सिलसिलामा मलेसिया पुगेका विष्णु नेपालमै कृषि गर्ने भनेर त्यहाँको चार वर्षे बसाइ टुङ्ग्याउँदै स्वदेश फर्किएका थिए । कृषिमा धेरै सम्भावना र अवसर छ भनेर विदेशमा बचाएको केही रकम र केही ऋण खोजेर गाईबस्तु पाल्न थाले । तर गतवर्ष आएको बाढीका कारण उनका ९ वटा गाई, ६० भन्दा बढी कुखुरा र हाँस अनि घरसमेत बाढीले बगायो । एकरातमै उनको सर्वस्व सकियो । नेपालमै बस्ने र उद्यम गर्ने सपना पनि बाढीसँगै बग्यो उनको ।
विष्णु भन्छन्, “२० लाखभन्दा बढीको सम्पत्ति आँखै अगाडि स्वाहा भयो । गाईबस्तु अनि घर गोठ सबै बाढीले बगायो अनि म घरबार बिहिन भएँ ।”
यति ठूलो विपत्मा परेका विष्णुले नगरपालिकाबाट २० हजार रुपैयाँ राहत पाए भने बीमा मार्फत ३ लाख ७० हजार रुपैयाँ पाए । २० लाखको घाटालाई यो राहत एकछेउ पनि भएन ।
यो एक वर्षको दौरानमा उनलाई आश्वासनहरू त निरन्तर आइरहे तर सहयोग भने कहिँ कतैबाट आएन । विष्णु अब फेरी वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रक्रियामा छन् ।
‘नेपाल कृषिप्रधान देश हो’ विद्यालय तहमा खुबै रट्न लगाइने वाक्य हो यो । विवेचनात्मक उत्तर लेख्नुहोस् भनेर परीक्षामा १० नम्बरको प्रश्न पक्का आउँथ्यो । किसानका छोरा छोरीले ‘कृषि नेपालको समृद्धिको आधार हो’ भनेर उत्तर पुस्तिकाको पाना भर्ने गर्थे । तर भविष्यमा के बन्ने भनेर सोध्दा कहिले पनि शिर ठाडो पारेर ‘किसान’ भन्न सक्दैनथे ।
भनुन् पनि कसरी ? तिनका बाबुआमाले उत्पादन गरेर बेचेको उखुको भुक्तानी रकम माग्न काठमाडौंमा आएर सडकमा धर्ना कस्नु पर्छ, सडकमै देह त्याग गर्नुपर्छ ।
यो समस्याबाट बिरक्तिएर मधेशमा धेरैले उखु खेती गर्न छाडेर किसानहरू पलायन भइरहेको बताउँछन्, उखु किसान संघर्ष समितिका राकेश मिश्र ।
धान रोप्ने, मकै छर्ने अनि तरकारी फलाउने किसानका सन्तान खाडीको ५० डिग्री माथिको गर्मीमा बेल्चा चलाउँदै छन् । यहाँका किसानले उब्जाएको तरकारीले मूल्य पाउँदैनन् तर भारत लगायतका मुलुकबाट अर्बौंको तरकारी विषादी परीक्षण नगरी निर्वाध रुपमा भित्रिन्छन् । केन्द्रदेखि पालिकासम्मका तालिम र अनुदान बग्रेल्ती छन् । तर अनुदान त परको कुरा, कागजात पुर्याएर कुनै किसान ऋण लिन बैंकसम्म पुग्दा रित्तो हात फर्किनु पर्ने अवस्था छ यहाँ । अनि मिटर ब्याजमै भएपनि ऋण काड्छन् किसानहरू । ‘नव किसान’ बनेका राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताले रजाइँ गर्छन्, अनुदानका करोडौं रकम ।
कृषि गरेरै वर्षौंदेखि टाउको दुखाइ रहेका अर्का किसान हुन्, लमजुङका रामकृष्ण नेपाली ।
असारे वर्षा सुरु भएसँगै किसानहरूलाई धानको ब्याड राख्न हतारो परेको छ । रामकृष्ण भने यसपटक रोपाइँ गर्न पाइने हो कि होइन भन्ने ठूलो चिन्तामा छन् । उनले धान रोप्नका लागि रासायनिक मल पाएका छैनन् ।
उनी भन्छन्, “मल छैन यसपटक, भकारो खाली नै हुने भयो । ठूलो चिन्तामा छु ।”
त्यसो त उनले धान रोप्नलाई मात्र बीउ नपाएका होइनन् । २ महिना अघि मकै रोप्ने बेलामा पनि मल पाउन सकेनन् रामकृष्णले ।
“मकै उम्रियो तर मल नहालेकाले पहेँलो भएर आएको छ । उत्पादन त सर्लक्कै घट्ने भयो,” रामकृष्ण गुनासो पोख्छन् ।
“सरकारले हामी किसानको लागि यो गर्छु, त्यो गर्छु भन्छ तर हामीले मल बिना नै यो वर्ष पनि खेती गर्नु परेको छ । मकैलाई पनि मल हाल्न पाएनौं, अनि धान पनि त्यत्तिकै रोपेका छौं । खोइ मल बिनाको बाली के फल्छ र खाने हो ? ” रामकृष्ण चिन्तित हुँदै सुनाउँछन् ।
सिन्धुपाल्चोक सुनकोशी ४ का राजाराम खड्का पनि मल नभएकोले धान कसरी रोप्ने भन्ने चिन्तामा छन् । मलको मात्र समस्या होइन धानको बिउ राख्ने समयमा बिउ नपाएर धेरै संघर्ष गर्नुपरेको परेको उनी बताउँछन् ।
“पहिले बिउ नपाएर सास्ती, बल्ल बल्ल बिउको जोगाड गरेको अब फेरी मल छैन,” उनी दुखेसो पोख्छन्, “किसानको पीडा सरकारले कहिल्यै बुझेन ।”
सरकारले तीन वर्षभित्र रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने गरी प्रारम्भिक कार्य अघि बढाउन बजेट छुट्याएको भनेर पहिलेको बजेटमा पनि उल्लेख गरेको थियो । रासायनिक मल खरिदका लागि मात्र सरकारले १५ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको छ । तर हरेक वर्ष रामकृष्ण, राजाराम जस्ता किसान मल बिना नै खेती गर्न वाध्य छन् । वर्षौँदेखि मलको अभावमा मौसमी बाली समेत लगाउन पाएका छैनन् वास्तविक किसानले ।
देशको ६५ प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या कृषिमा निर्भर छ तर मलदेखि सिँचाइ, प्रविधि र बजारको समस्या यथावत नै छ । त्यसैले नेपालको कृषि निर्वाहमुखीभन्दा माथि उठ्न सकेको छैन । सरकारले बजेट बिनियोजन गरेको ५ दिनमै मल अभाव भएको भन्दै किसानहरुले विरोध प्रदर्शन गरे । अहिले पनि मल नपाएर किसानहरु तनाबमा छन् ।
हरेक वर्षको बजेट जस्तै आगामी आर्थिक वर्ष २०७९\८० को बजेटमा पनि सरकारले कृषिमा सबैभन्दा बढी रकम छुट्याएको छ । सरकारले कृषि क्षेत्रमा ५५ अर्ब ९७ करोड बिनियोजन गरेको छ । अघिल्लो बजेटमा ४१ अर्ब ४० करोड कृषिको लागि बजेट छुट्याएको सरकारले कृषि क्षेत्रको उत्पादन वृद्धि, आधुनिकीकरणसँगै व्यवसायिकरण जोड दिने भन्दै आगामी आर्थिक वर्षका लागि १० अर्ब ८८ करोड बजेट बढाएको छ । १० अर्बभन्दा बढी रकम बढ्दा पनि किसानले भोग्नुपरेका १० थरि समस्या भने जिउका तिउँ नै छ ।
सरकारले नेपालको ग्रामीण क्षेत्रलाई कृषि उत्पादन केन्द्रका रूपमा विकास गरिने बजेटमा उल्लेख छ । आधारभूत कृषि उत्पादन धान, मकै, गहुँ, तरकारी र फलफूल आयात आगामी वर्ष न्यूनतम ३० प्रतिशतले कम गर्ने बजेटमा बताइएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष आत्मनिर्भरताका लागि कृषि उत्पादनको राष्ट्रिय अभियान वर्ष मनाइने बजेटमा उल्लेख छ । यस अभियानअन्तर्गत आन्तरिक उत्पादन बढाउन आत्मनिर्भरताका लागि कृषि उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । तर अवस्था भने ठ्याक्कै उल्टो छ, नगरपालिकाले अनुदानमा उपलब्ध गराएको धानको बीउ महँगो मूल्यमा किसानलाई बिक्री हुँदा पनि सरकार मौन बस्छ ।
सरकारले हरेक वर्ष महत्वकाङ्क्षी बजेट लिएर आउँछ । किसानको समस्या समाधान गर्न कार्यदल पनि गठन हुँदै आएका छन् तर विष्णु, रामकृष्ण र राजारामजस्ता वास्तविक किसानले बाँच्नकै लागि संघर्ष गर्दै आउनु परेको छ ।
कृषि क्षेत्रलाई आर्थिक सम्वृद्धिको आधार बनाउने भन्दै हरेक सरकारले नीति तथा कार्यक्रमहरू ल्याउने गरेको छ । तर मल नपाउने, बीउ नपाउने, उत्पादन भए पनि त्यसले बजार नपाउने र भण्डारण तथा उचित मूल्य नपाउने जस्ता समस्यामा कृषकहरू दैनिक रुमलिनु परेको छ ।
अनेकौँ दुःख गरेर किसानले खेती गरेर उत्पादन गर्दछन् । तर फेरी अर्को समस्या थपिन्छ किसानलाई बजारको । खेतमा किसान खट्छन् तर बजारमा भने बिचौलियाको बिगबिगी छ । लागत नै नउठ्ने मूल्यमा किसानका उत्पादन किनेर बजारमा तेब्बर मूल्यभन्दा बढीमा बिक्री गरेर बिचौलियाले पैसा कुम्ल्याउने गर्छन् ।
व्यापारी र कृषकको बिचमा रहेर काम गर्ने बिचौलियाले किसानसँग कम मूल्यमा सामान लिएर व्यापारीलाई बढी मूल्यमा बेची नाफा लिने भएकोले वास्तविक किसान मर्कामा परेको भक्तपुरका बासुदेव राजथला बताउँछन् । उनी र उनका ८ जना बालसखाहरूले मिलेर खोलेको मेलापात अर्गानिक एग्रो कृषि फर्मबाट बिचौलियाले सधैँ तरकारी लग्ने गरेको तर आफुलाई समयमा कहिल्यै पनि पैसा दिने नगरेको उनी बताउँछन् ।
बासुदेव भन्छन्, “हामीले कति मेहेनत गरेर उत्पादन गर्छौं तर व्यापारीले सामान लगेर समयमा पैसा दिँदैनन् । आज दिउँला भोलि दिउँला भनेर टार्ने मात्र कामले दिक्क बनाइसक्यो ।”
यसपटकको बजेट पनि वास्तविक किसानको लागि खर्च हुनेछ भनेर विश्वास गर्न सकिने अवस्था नरहेको कृषिविद् मदन राई बताउँछन् । कृषिमा सरकारले बजेट बढाएर मात्र यस क्षेत्रको समस्या हल नहुने उनको तर्क छ । किसानका लागि पेन्सन दिने भनेर कार्यक्रम ल्याएको कुरा स्वागतयोग्य रहेको तर बजेटमा आएका विषयहरुले विगतका वर्षमा जस्तै वास्तविक किसानलाई नछुने मदन बताउँछन् । उनी भन्छन्, “सरकारले प्रत्यक्ष रुपमा किसानलाई भेटेर उनीहरूको आवश्यकता अनुसार कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने थियो । तर यसो नगरी कार्यक्रमहरू ल्याएकोले बजेट वास्तविक किसानको लागि उपयुक्त छैन ।”
सरकारले किसानका लागि भनेर अर्बौं खर्चका कार्यक्रम ल्याउने गरेको तर त्यो कार्यक्रमको बारेमा किसानलाई नै थाहा नहुने मदन बताउँछन्।
“स्थानीय स्तरबाट नै किसानले पाउने सेवा सुविधा दिने व्यवस्था गर्न सकेमा मात्र वास्तविक किसानले राहत पाउने थिए । मिठा मिठा शब्द राखेर कार्यक्रम ल्याएर हुँदैन, कार्यन्वयनमा ल्याउनु पर्दछ ।” मदन भन्छन्, “ बाँच्नकै लागि कृषि गर्नेहरुका लागि मल, बिउ समयमै नपाउनु भनेको सानो कुरा होइन । यसले हरेक नेपालीको भान्सामा चुलो नबल्ने अवस्था आउन सक्छ । सरकारले यसलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्नु पर्छ । ढिला सुस्ती र आलटाल गर्नु भएन ।”
यो सामग्री तयार गर्दा हामीले देशका विभिन्न क्षेत्रका किसानहरुसँग उनीहरूले भोगिरहेका कृषिका समस्याका बारेमा कुराकानी गर्यौँ । उनीहरुका अनुभव सुन्दा लाग्यो; १० थरी समस्याहरुसँग वर्षौदेखि किसानहरु संघर्ष गरिरहेका छन् । बजेट सार्वजनिक गर्ने दिन वा विशेष कुनै दिवसका दिन मात्र सरकारले कृषिलाई प्राथमिकतामा राख्ने गरेको तर वास्तविक किसानका मर्कालाई भने सधैं उपेक्षा गर्ने गरेको उनीहरूको गुनासो छ ।
कृषि मन्त्रालय आँफैले २०७६ सालमा अनुदानको प्रभावकारिताका बारेमा अध्ययन गर्दा कृषिमा सरकारी अनुदानको चरम दुरुपयोग भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । किसानका यी समस्याहरु समाधान नहुँदासम्म कृषिमा जति अर्ब बजेट बढाए पनि त्यसले वास्तविक किसानका दु:ख भने घटाउँदैन ।
