स्विट्जरल्यान्ड सरकारले वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका नेपाली श्रमिकलाई पुन: एकीकरण गर्न भन्दै कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ८६ करोड १३ लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने भएको छ । नेपाल सरकार र स्विट्जरल्यान्ड सरकारका अधिकारीबीच २५ जेठमा सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । नेपाल सरकारका तर्फबाट सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुख ईश्वरीप्रसाद अर्यालसँग जीविकोले गरेको छोटो संवाद :

स्विट्जरल्यान्ड सरकारले गर्ने आर्थिक सहयोग पुन: एकीकरणका कस्ता प्रयोजनमा खर्च हुने छ ?

स्विट्जरल्यान्ड सरकारले नेपाली प्रवासी श्रमिकको हकहितका लागि विगत लामो समयदेखि विभिन्न सहयोग दिँदै आएको छ । स्विट्जरल्यान्ड सरकारले यो सहयोग विदेशबाट फर्किएका श्रमिकहरूको पुनः एकीकरण गर्ने भनेर नेपाल सरकारलाई दिएको हो । यो रकम नेपाल सरकार अन्तर्गत श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई प्रदान गरिने छ । यो आर्थिक सहयोगबाट मधेश प्रदेश र प्रदेश नम्बर १ का २० वटा स्थानीय तहमा रोजगारी तथा स्वरोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने गरी प्रयोग गरिने छ । उल्लेखित क्षेत्रका  प्रवासी श्रमिकलाई सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक हिसाबले एकीकरण गरि उनीहरूको आर्थिक सशक्तीकरणका लागि यस परियोजनाले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा रहेको छ ।

यो परियोजनाले के अर्थ राख्छ ?

प्रवासमा लामो समय बिताएर नेपाल फर्किएका युवाहरूले नेपालमा दीर्घकालीन अवसर नदेखेका कारण पुनः विदेशिनुपर्ने बाध्यता भोगिरहेका छन् । यस सन्दर्भमा यो परियोजनाले नेपाल फर्किएर पुनः विदेशिनु पर्ने बाध्यता बोकेका युवाहरूलाई नेपालमा नै रोक्न मद्दत पुर्‍याउने अपेक्षा राखेका छौँ । अहिले स्विस सरकारसँग भएको सम्झौताले नेपालको ठूलो क्षेत्र ओगट्न नसकेपनि परियोजना समेट्ने क्षेत्रमा रहेका देश फर्किएका श्रमिकहरूको हकहितमा काम गर्ने विश्वास लिएका छौँ । 

यस परियोजनाको उद्देश्य विदेशमा पुगेर विभिन्न काममा संलग्न भई सो काम सम्बन्धी दक्षता हासिल गरेका श्रमिकहरूलाई नेपालमा नै त्यस्ता सीप र अनुभवलाई प्रयोग गर्दै अवसर पहिल्याउन मार्गनिर्देश गर्नु हो । विदेशमा हुँदा नेपाली श्रमिकहरूले सिकेका ज्ञान, सीप, अनुभव, दक्षता र पूँजी नेपालमा नै प्रयोग गर्दै सामाजिक तथा आर्थिक विकासका लागि वातावरण बनाउन यसले सहयोग गर्नेछ । त्यसैले पनि यो परियोजनाले युवाशक्तिलाई पुनः पलायन हुनबाट जोगाउन भूमिका खेल्ने छ ।  

यो सहयोग अब प्रकृयागत रुपमा कसरी अगाडि बढ्छ ?

जेठ २५ गते स्विस सरकारसँग सम्झौता भयो । आगामी चार वर्षका लागि सञ्चालन हुने परियोजना आउँदो असार १७ गतेदेखि लागू हुने छ । रिइन्ट्रिग्रेसन अफ रिर्टर्नी माइग्रान्ट वर्कर’ (रेमी ) परियोजनालाई विभिन्न क्षेत्रका सरकारी, निजी क्षेत्र, सञ्जाल र आप्रवासी कामदारहरूसँग मिलेर सञ्चालन गर्ने छौं । यसलाई प्रक्रियागत रूपमा लैजाँदा आएको सहयोग राज्यको खर्चप्रणाली मार्फत नै स्थानीय निकायसम्म पुगेर खर्च गरिने छ ।

सीमित ठाउँका लागि भनेर सम्झौता गरिएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका लाखौं नेपालीलाई पुन: एकीकरण कार्यक्रममा समेट्न अब सरकारले के गर्ने छ ?

अहिलेको सहयोगबाट विदेशबाट फर्किएका सम्पूर्ण श्रमिकहरूलाई पुनः एकीकरण गर्न सम्भव नभएपनि आगामी दिनमा यसप्रकारका परियोजनाहरु मार्फत वैदेशिक रोजगारीमा गएका धेरैभन्दा धेरै श्रमिकहरुलाई समेटेर देशभित्र नै स्वरोजगारीता सिर्जना गर्ने योजना बनाएका छौं । 

वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुलाई पुनः एकीकरण गर्दै उनीहरूले सिकेका सीप र अनुभवको उपयोग गरेर देशमा सामाजिक तथा आर्थिक विकासको प्रक्रियामा उनीहरुलाई पनि समेट्ने सरकारको योजना रहेको छ ।