उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि दुई करोडको छात्रवृत्ति, यसरी दिनुहोस् आवेदन
विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले अपाङ्ग, दलित, आर्थिक रूपले विपन्न, मुक्त कमलरी र मुस्लिम महिला विद्यार्थीहरूलाई उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने भन्दै दुई करोड रुपैयाँ बराबरको रकम छुट्याएको छ ।
आयोगका अनुसार उल्लेखित लक्षित समूह अन्तर्गत पर्ने स्नातक तह प्रथम वर्ष वा सेमेस्टरमा अध्ययनरत विद्यार्थीले छात्रवृत्तिका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् ।
आवेदन दिनका लागि आयोगले निश्चित ढाँचा बनाएको छ । आयोगको वेबसाइट www.ugcnepal.edu.np बाट यो फारम प्राप्त गर्न सकिनेछ ।
आयोगले प्रकाशन गरेको सूचनामा आगामी असार १० गतेभित्र आवेदन फारम बुझाउन आव्हान गरिएको छ । सूचना अनुसार नागरिकता, उच्च शिक्षाको प्रमाणपत्र, लक्षित वर्ग भएको प्रमाणपत्र लगायतका कागजात सहित आवेदन फारम आयोगमा पठाउनुपर्ने हुन्छ ।
हेर्नुहोस् सूचना
त्यसै गरी आयोगले सहिद तथा द्वन्द्वपीडित परिवारका छोराछोरीहरूलाई पनि उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि छात्रवृत्तिमा आवेदन दिन आव्हान गरेको छ। यसका लागि आवेदन फारम भरी आफू अध्ययनरत क्याम्पस वा विभागमा असार १४ गतेभित्र पेश गरिसक्नु पर्ने आयोगले बताएको छ ।
नेपालमा भएका विभिन्न जनआन्दोलन एवम् सशस्त्र सङ्घर्षका क्रममा शहादत प्राप्त गर्नेहरूका छोराछोरी तथा द्वन्द्वकै कारणले अपाङ्ग भइ शारीरिक रूपले कुनै काम गर्न नसक्ने अशक्त र द्वन्द्वरत पक्षले नियन्त्रणमा लिई हालसम्म पत्ता नलागेका (बेपत्ता) व्यक्तिका छोराछोरीले छात्रवृत्तिका लागि फारम भर्नसक्ने आयोगको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ ।
हेर्नुहोस् सूचना
यि दुबै छात्रवृत्तिका लागि आयोगको वेबसाइटबाट वा dl.shresth@ugcnepal.edu.np र uge@ugcnepal.edu.np मा इमेल गरी थप जानकारी लिन सकिनेछ।
नेपालभरी विश्वविद्यालयको सञ्चालन तथा विकासका लागि प्राप्त अनुदानको रकम समुचित तवरले वितरण गर्न तथा विश्वविद्यालयको शैक्षिकस्तर निर्धारण गरी गुणस्तरयुक्त शिक्षा प्रदान गर्नका लागि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको स्थापना भएको हो ।
नेपालको संविधानको मौलिक हकमा उल्लेख भएबमोजिम अपाङ्गता भएका, दलित, आर्थिक रूपमा विपन्न, मुक्त कमलरी र मुस्लिम महिला विद्यार्थीहरूलाई उच्चशिक्षामा छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने उद्देश्यले आ.व. २०७८/ ७९ मा छात्रवृत्ति दिने कार्यक्रम पहिलो पटक अगाडि बढाएको विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका सहायक निर्देशक डम्बर बहादुर श्रेष्ठले बताए ।
उनी भन्छन्, “विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र तथा लक्षित समुदाय समेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी बजेटमा २ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ। आवेदनको मापदण्ड पूरा भइ आएका धेरैभन्दा धेरै आवेदकलाई छात्रवृत्ति दिने हाम्रो योजना छ । जसले गर्दा आर्थिक अभावका कारण कोही पनि उच्च शिक्षा हासिल गर्नबाट बञ्चित हुन नपरोस् भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो ।”
