वैदेशिक रोजगारीका लागि उड्न लागेकाहरू त्रिभुवन विमानस्थलमा, फोटो: पुष्कल श्रेष्ठ/जीविको
‘बजेट हेर्दा देशमै बसौँ जस्तो लाग्छ, अवस्था देख्दा विदेश उड्नु पर्छ’
बजेटमा रोजगारीका बुँदा थपिँदा पनि युवामा उत्साह थपिएन
बालअधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि (UNCRC) ले १८ वर्ष मुनिका सबैलाई बालबालिका भनेर परिभाषित गरेको छ । तर यही उमेरमा हुँदै गर्दा रौतहटका सुनिल कुमार साह भने रोजगारीका लागि मलेसिया उड्नु परेको थियो । ११ कक्षामा पढ्दै गरेका सुनिलको हातमा मार्कसिट भन्दा अगाडि पासपोर्ट आइपर्यो । त्यसपछि १२ कक्षामा चढ्नु पर्ने समयमा १२ सय मलेसियन रिंगेट मासिक कमाउनका लागि उनी जहाज चढे ।
केही दिनअगाडि मात्र विमानस्थलमा भेटिएका सुनिलले नेपालमै काम गर्न मन भए पनि कमाई नहुने भएकाले परिवारको जिम्मेवारी धान्न विदेशिनु बाहेक अरु विकल्प नभएको बताएका थिए । सुनिल मलेसियामा काम गर्न थालेको छ वर्ष पुगिसकेको छ ।
नेपाल फर्किएपछि के गर्ने भन्ने उत्तर आफूसँग नभएको उनले बताए । “म विदेशमा छु त्यसैले यहाँ मेरो परिवारको खर्च टरेको छ । यहाँ काम नै पाइँदैन, पायो भने पनि कमाइ नै हुँदैन । अनि उड्नु बाहेक मसँग कुनै विकल्प छ त ?” तेस्रो पटक मलेसिया उड्न लागेका सुनिल प्रतिप्रश्न गर्दै थिए ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले रोजगारी दिएको विराटनगर महेन्द्र चोकका शिवशंकर झा अहिले दुबईमा छन् । उनी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा ४१ दिने रोजगार बने । तर सरकारले दिएको केही दिनको कामले उनलाई न खान लगाउन धान्यो, न त परिवार पाल्न नै । अन्तत उनले वैदेशिक रोजगारीलाई नै अँगाले ।
उनी भन्छन्, “डेढ महिने जागिरले जीवन नचल्ने भयो त्यसैले विदेशिएँ ।”
शिवशंकरले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा काम गर्दा आफ्नै गाउँ ठाउँमा रहेको ढलको मर्मत सम्भार गरेर दैनिक ५ सय ६१ रूपैयाँ कमाउथेँ । हातमा रोजगारी नभएकाले ४१ दिन भएपनि काम पाइन्छ भन्ने लागेर उनी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत बेरोजगारहरूको सूचीमा सूचिकृत भएका थिए।
“सरकारले त्यसरी दिने केही दिनको रोजगारी भन्दा विदेश जान नै ठीक लाग्यो र दुबइ आएँ ,” उनी सुनाउँछन् ।
शिवशंकरले यसपटकको बजेट भाषण पनि सुनेँ अनि प्रधानमन्त्री रोजगारलाई पुनः बजेट थपेर छुट्याएको थाहा पाए ।
“बजेट हेर्दा देशमै बसौँ जस्तो लाग्छ, अवस्था देख्दा विदेश उड्नु पर्छ,” शिवशंकर सुनाउँछन् ।
नेपालमै रोजगारी पाइने आशमा ७ लाखभन्दा बढीले बेरोजगारको सूचीमा आफ्नो नाम टिपाएका छन् । तर यीमध्ये कति नेपालमा छन् र कति विदेश उडिसके भन्ने तत्थ्याङ्क कुनै पनि निकायसँग छैन ।
त्यसो त झापा बुद्दशान्तिका मातृकाप्रसाद आचार्यले पनि गत महिना प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत स्थानीय पाँचपोखरी- मिलनचोकसम्मको बाटो निर्माण कार्यमा सहभागिता जनाए । घरमा खेती किसानी गरेर जीविको धानिरहेका उनलाई घरको काम सकेर प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले दिएको मौसमी रोजगारी गर्न फुर्सद मिल्थ्यो । मौसमी रोजगारी पाएर केही आम्दानी गरिरहेका उनलाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको ढाँचा देखेर भने असन्तुष्टि नै छ ।
“केही दिनको रोजगारीले भएपनि मलाई आर्थिक सहयोग त भयो तर वास्तवमै रोजगारी दिने सरकारको उद्देश्य भएको भए यसलाई दीर्घकालीन बनाइनु पर्थ्यो ,” मातृका सुनाउँछन् ।
उमेरले ४० नाघिसका मातृकाको विदेश जाने उत्पादनमूलक समय सकियो तर अहिले प्रधानमन्त्री रोजगारीबाट नै भएपनि केही आर्थिक उपार्जन हुन्छ भनेर आफूलाई बेरोजगार सूचीमा सुचिकृत गराएका छन् ।
उनी भन्छन्, “म पछाडीको पुस्तालाई यो रोजगार कार्यक्रम ठीक छैन । यहाँ काम गरेर जीविको नधानिने हुँदा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा मौसमी रोजगारी गर्ने अधीकांश युवा विदेशिन्छन् ।”
सरकारले यसपटकको बजेटमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको ढाँचालाई परिवर्तन गरि कृषि क्षेत्रमा लगाउने भनेर नयाँ नीति ल्याएको छ । तर यो कार्यक्रममा काम गरिसकेका मातृका जस्ता धेरै अझैपनि सन्तुष्ट छैनन् ।
“आफूलाई बेरोजगार भनेर सूचिकृत गराएका मध्ये धेरैले रोजगारी नै पाएका छैनन् । म ढुक्क भएर भन्न सक्छु, रोजगारी पाएकाहरू पनि सोर्स र फोर्समा छिरेका छन् । यो कार्यक्रमलाई भनेर सरकारले यति धेरै रकम छुट्याएपनि यसको प्रभावकारीता भने मैले देखिन,” मातृका भन्छन् ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि गत आर्थिक वर्षमा साढे १२ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको थियो । बेरोजगार भनेर सुचिकृत भएकाहरुलाई क्रमिकरुपमा रोजगारी दिँदै जाने यस कार्यक्रमको उद्देश्य रहेको थियो ।
तर सरकारले यसपटक पनि उच्च प्राथमिकतामा राखेको यस रोजगार कार्यक्रमले रोजगारीका सवालमा परिवर्तन ल्याउँछ कि भन्ने कुरामा अधिकांश युवालाई भने विश्वास नै छैन ।
स्थीरता, उत्पादनशीलता र रोजगारी वृद्धि: समावेशी विकास, आत्मनिर्भरता र आर्थिक समृद्धि भन्ने ध्येयका साथ अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दैगर्दा सोही दिन १५ सय भन्दा बढी युवाले रोजगारीका लागि देश छाड्दै थिए भने मिडियामा वैदेशिक रोजगारीमा गएका १ हजार १ सय ७१ नेपालीले ज्यान गुमाएको समाचार छापिएको थियो ।
के भनिएको छ बजेटमा रोजगारी र उद्यम केन्द्रित कुराहरू ?
सरकारले युवा रोजगारी र सीपको लागि भनेर २०७९\८०को बजेटमा विगतका वर्षमा जस्तै यो पटक पनि विभिन्न शिर्षकमा ठूलो राशिको बजेट बिनियोजन गरेको छ ।
बेरोजगारलाई तालिमसंगै युवा उद्यमी र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकालाई सहुलियत कर्जा, म्यादी प्रहरीलाई सीपमुलक तालिम जस्ता विषयहरू सरकारले बजेटमा समावेश गरेको छ ।
यसपटक सरकारले रोजगारीलाई प्रवर्दन गर्ने सोचका साथ मर्यादित रोजगारीलाई वार्षिक ३० प्रतिशतका दरले वृद्दि गर्ने लक्ष्य राखेको छ । बजेटमा रोजगारी सिर्जना गर्नकै लागि भनेर सरकारले कम्तीमा ५ लाख विपन्न बेरोजगारहरूलाई स्थानीय तहमा श्रम सहकारी दर्ता गराई त्यहाँ आवद्द गराउने लक्ष्य राखेको छ । सरकारले सुरूवात गर्ने भनेको श्रम सहकारीले बेरोजगार युवालाई विभिन्न सीपमूलक तालिम प्रदान गर्ने बताइएको छ । सातै प्रदेशमा बहुउद्बेशीय तालिम केन्द्र स्थापना गर्ने योजना पनि यसपटकको बजेटमा समावेश गरिएको छ । यसका साथै स्वरोजगार नागरिकलाई योगदानमा आधारित नागरिक पेन्सन योजनामा आवद्व गराउने लक्ष्य पनि यसपटकको बजेटमा तोकिएको छ ।
एक घरपरिवार एक रोजगार, एक बस्ती एक आर्थिक पहिचान, एक वडा एक बजारको अवधारणा कार्यन्वयन गर्न प्रदेश र स्थानीय तहको लागत साझेदारी र निजि क्षेत्रको सहकार्यममा नवप्रवर्तनमा आधारीत स्थानीय आर्थिक विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । यस कार्यक्रमलाई आत्मानिर्भरताका लागि कृषि उत्पादन कार्यक्रमसँग आबद्व गराइने छ । आगामी आर्थिक वर्षमा १ लाख नयाँ उद्योग र व्यवसाय थपिने, १ हजार ५ सयवटा नयाँ बजार केन्द्रित विकास हुने, २ हजार ५ सय वटा नयाँ साप्ताहिक बजार सञ्चालन हुने, १ हजार ५ सयवटा नयाँ व्यापारमेला आयोजना हुने र १ लाख रोजगारी सिर्जना हुने सरकारको दाबी छ । नवप्रवर्तनमा आधारित स्थानीय आर्थिक विकास कार्यक्रमका लागि सरकारले ३ अर्ब रूपैयाँ छुट्याएको छ ।
सरकारले सीप र रोजगारीलाई प्रवर्दन गर्ने सोचका साथ शिक्षालाई सीपसँग, सीपलाई श्रमसँग, श्रमलाई रोजगारसँग, रोजगारीलाई उत्पादनसँग र उत्पादनलाई बजारसँग जोड्ने उद्देश्यका साथ विद्यार्थीलाई कक्षा कोठाबाटै व्यवसायिक ज्ञान र सीप प्रदान गर्ने कार्यक्रम हाल १ सय वटा विद्यालयमा सञ्चालन भइरहेकोमा यसलाई थप १ सय वटा विद्यालयमा पुर्याउने सरकारले योजना राखेको छ ।
सरकारले यसपटक ल्याएको बजेटमा युवा तथा साना व्यवसायिक रोजगार कोषमार्फत् थप १२ हजार युवालाई स्वरोजगार बनाउने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना बुनेको छ । यसबाहेक स्थानीय तह, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँगको सहकार्यमा बिजनेस इनक्युबेसन सेन्टरमार्फत १० हजार युवालाई उद्यमशीलता तालिम प्रदान गरिने कार्यक्रम बजेटमा आएको छ ।
युवा उद्यमशीलता विकास गर्न र नवप्रवर्तन प्रवर्द्धन गर्न स्टार्टअप व्यवसायमा सुरुवाती पुँजी उपलब्ध गराउने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने तथा कार्यक्रमको प्रभाव मूल्यांकन गरी सुधार गर्दै लगिने बजेटमा उल्लेख छ । त्यसअन्तर्गत परियोजनाका आधारमा ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइने तथा त्यस्ता व्यवसायमा भेन्चर क्यापिटलमार्फत पुँजी व्यवस्थापन गर्नुका साथै अध्ययन अनुसन्धानलाई प्रोत्साहन गरिने जनाइएको छ ।
दीर्घकालीन रोजगारीको आधार नभएका म्यादी प्रहरीलाई लक्षित गर्दै उद्यमशीलता र स्वरोजगार केन्द्रित कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
उनीहरूको रुचिको विषयमा तालिम प्रदान गरी कृषि, वनजन्य र अन्य उद्यममा संलग्न हुने अवसर उपलब्ध गराइने तथा म्यादी प्रहरीलाई सञ्चित सुरक्षा बलको रूपमा उपयोग गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइने जनाइएको छ ।
यसबाहेक बजेटमा युवा उद्यमी र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएर व्यवसाय गर्नेलाई सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउन च्यालेन्ज फन्ड स्थापना गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । युवा उद्यमी तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिबाट सञ्चालन हुने व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्न च्यालेन्ज फन्ड स्थापना गरी सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराइने, निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा ज्ञानमा आधारित व्यवसाय विस्तार गर्न हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्रका साथै सातै प्रदेशमा बिजनेस इन्कुवेसन सेन्टर सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
कृषि विषय अध्ययन गरेका युवा जनशक्तिलाई नेपालमा नै पर्याप्त रोजगारीको अवसर निर्माण गर्ने योजना सरकारले अगाडि सारेको छ । प्राविधिक ज्ञान उपलब्ध गराउन प्रत्येक स्थानीय तहमा कृषि तथा पशुविज्ञानमा स्नातक गरेका एक–एकजना जनशक्ति तथा सबै वडामा कृषि प्राविधिक उपलब्ध गराउने बजेटमा उल्लेख छ ।
युवा रोजगारीको दायरालाई बढाउँदै बेरोजगारी नियन्त्रण गर्ने हिसाबले यसपटकको बजेट सार्वजनिक गरिएको अर्थमन्त्री जनार्दन बताउँछन् । तर देशमा निरन्तर बेरोजगारी बढ्दै गएता पनि श्रम तथा रोजगारीको क्षेत्रमा छुट्टिने रकमको आकार भने घट्दै गएको छ । सरकारले आव २०७८-७९ को बजेटमा श्रम तथा रोजगारीलाई प्राथमिकता दिँदै १४ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ बिनियोजन गरेको थियो भने अहिले यो रकम घटेर ९ अर्ब १३ करोड रूपैयाँमा खुम्चिएको छ ।
सरकारले यसपटक श्रम र रोजगारीको क्षेत्र विकासका लागि बनाएका योजनाहरू स्वागतयोग्य भएतापनि कार्यन्वयनका लागि चुनौतीपूर्ण रहेको नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ-जिफन्टका उपाध्यक्ष बिदुर कार्की बताउँछन् । उनी भन्छन्, “सरकारले प्रत्येक वर्ष श्रम तथा रोजगारीका लागि भनेर यस्ता महत्वकांक्षी योजनाहरू ल्याउने गर्छ । यसवर्षको बजेटमा समावेश भएका विषयहरूपनि महत्वकांक्षी मात्रै छन् यसको कार्यान्वयन एकदमै जटिल छ ।”
सरकारले २ लाख बेरोजगारलाई रोजगारी दिने भन्ने योजनालाई उदृत गर्दै उनले भने, “बजारको कुन क्षेत्रमा कामदार जरूरी छ भन्ने मागलाई नबुझी सरकारले २ लाखलाई नयाँ रोजगारी दिने भन्नु पनि सरकारको अव्यवहारिक कुरा हो । ”
“अघिल्लो बजेटभन्दा यसपटक श्रम तथा रोजगारी केन्द्रित बजेटको आकार घट्दा श्रमिक तथा युवाहरू सरकारबाट उपेक्षा भइरहेको पुष्टि हुन्छ,” उनी तर्क दिन्छन् ।
