इलाम सन्दकपुरमा नेपाली कांग्रेस, माओवादी र नेकपा समाजवादी सहितको गठबन्धनले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि मेयर र उपमेयरका उमेदवारको टुंगो लगाएको छ ।

नेपाली कांग्रेसलाई गाउँपालिका अध्यक्ष र समाजवादीलाई उपाध्यक्ष गरि पदको बाँडफाँड भइसक्यो । अघिल्लो निर्वाचनमा पार्टीगत हिसाबले मेयर र उपमेयर मध्ये एकजना महिला रहेकोमा यसपटक भने गठबन्धनले महिलालाई अघि सारेन । गठबन्धनबाट उमेदवार उठाए महिलालाई उठाउन बाध्यकारी नहुने भन्ने अभ्यास ठूला दलहरुले नै सुरु गरेका छन् । 

स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा १७ (४) मा राजनीतिक दलहरूले स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुख पदमा उम्मेदवारी दिँदा एउटामा अनिवार्य महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको छ । तर प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एउटा मात्र पदमा उम्मेदवारी दिँदा भने उम्मेदवारको लैङ्गिक पहिचान हेर्नुपर्ने छैन ।

स्थानीय तह निर्वाचनमा सत्तारुढ गठबन्धनले तालमेल गर्ने निर्णय गरिसकेको अवस्थामा ऐनको यो व्यवस्थाले महिला उम्मेदवार घटाउने सम्भावना देखिन्छ । किनकी एउटा दलले प्रमुख र अर्को दलले उपप्रमुखको उम्मेदवार बनाउँदा महिला उम्मेदवार बनाउनैपर्ने कानुनी बाध्यता छैन ।

त्यसो हुँदा पहिलो स्थानीय तहको निर्वाचनमा जस्तो ४१ प्रतिशत महिला जनप्रतिनिधि नहुने सम्भावना रहन्छ । यही सम्भावनाको आकलन गरेर निर्वाचन आयोगले गत चैत १६ गते दलहरूका नाममा १७ बुँदे निर्देशन जारी गर्दा स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुख पदमध्ये कुनै एकमा मात्र उम्मेदवारी दिने राजनीतिक दलले महिलाको मनोनयन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको थियो ।

उक्त व्यवस्था स्थानीय तह निर्वाचन ऐनसँग बाझिएको भन्दै विरोध भएपछि निर्वाचन आयोगले यो व्यवस्था सच्यायो । आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एक पदमा मात्र उम्मेदवारी दिँदा महिलालाई प्राथमिकता दिने उल्लेख छ तर महिलालाई नै उम्मेदवार बनाउनुपर्ने बाध्यता भने छैन ।

विसं २०७४ सालमा तीन चरणमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनबाट देशभरका ७५३ स्थानीय तहमा निर्वाचित भएका ३५ हजार ४१ जनप्रतिनिधि मध्ये १४ हजार ३५३ अर्थात् ४० प्रतिशत बढी महिला निर्वाचित भएका थिए। जसमध्ये १८ महिला स्थानीय निकायको प्रमुखमा र ७०० जना उपप्रमुखमा निर्वाचित भए भने वडाध्यक्षमा ६१ जना महिला निर्वाचित भएका थिए । नेतृत्वदायी भूमिकामा महिलाहरूको निकै न्यून प्रतिनिधित्वले कोटा प्रणालीको डिजाइनका साथसाथै राजनीतिक दलहरूले उमेदवार चयन गर्ने परिपाटीलाई प्रतिविम्बित गर्छ । सबै दलको महिला प्रतिनिधित्वको औसत हेर्ने हो भने २०७४ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा पालिकाप्रमुखमा केवल ६ प्रतिशत र वडाध्यक्षमा ३.३ प्रतिशत उम्मेदवार महिला थिए ।

“अघिल्लो निर्वाचनको नितिजामा स्थानीयस्तरमा महिलाहरूको कुल सहभागीता ४० प्रतिशत माथी थियो । अहिले गठबन्धनका कारण ४०% भाग पनि खोसीन लागेको छ,” सन्दकपुर गाँउपालिकाकी उपमेयर शोभा पराजुली बताउँछिन् । सोभा २०७४ सालमा नेकपा एमालेबाट उपाध्यक्ष पदमा निर्वाचीत भएकी थिइन् । अबको स्थानीय तह निर्वाचनका लागि गठबन्धनले आफ्ना दुई उमेदवार तोकेपनि उनको पार्टी नेकपा एमालेले भने गाँउपालिकाको मुख्य पदमा उमेदवार तोकिसकेको छैन । उनी भन्छिन्, “हामीले प्रतिनिधी तोकिसकेका छैनौँ”

यसपटकको चुनावमा सोभा आफैँ अध्यक्ष पदमा उठ्ने दाउमा छिन् ।

“झण्डै १ करोड मतदाता हुँदाहुँदै पनि ती महिला मतदाताको गुनासो सुन्ने महिला प्रतिनिधिको अधिकार कटौतीका कारण विभेदको खाडल खनिएको छ । यो राजनीतिक पार्टीहरूको दादागिरी हो,” महिला अधिकारकर्मी डा. रेणुराज अधिकारी बताउँछिन् ।

निर्वाचन आयोगले महिला उमेदवारहरूलाई प्राथमिकता दिनु भनिरहेपनि बाध्यकारी कानुन बनाउन नसक्दा अधिकार बढ्नुपर्नेमा घटेको उनी बताउँछिन् । 

स्थानीय तह निर्वाचनमा महिला र पुरूष जनप्रतिनिधि बीच खनिएको यो खाडललाई चिर्नका लागि राजनीतिक दलले स्वविवेकको प्रयोग गर्नुपर्ने उनको तर्क छ ।

उनी भन्छिन्, “राजनीतिक दलले महिला अधिकारका लागि बोलेनन् अब मतदाता सचेत भएर बढी भन्दा बढी महिला जनप्रतिनिधिलाई नेतृत्वमा ल्याउनुपर्छ ।”

२०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा नेकपा एमालेबाट उपाध्यक्षमा विजयी भएकी गजुरी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष सीता ढुंगाना अहिले एमाले विभाजनपछि बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादीमा छिन् । स्थानीय तहको निर्वाचनमा उनको दल पनि गठबन्धन गरेरै चुनाव लड्न लागेको छ । गठबन्धन गर्दा सक्षम महिलाहरू नेतृत्वमा आउन बन्देज लगाइएमा स्वीकार्य नहुने  सीताले बताइन् ।

“गठबन्धनबाट चुनाव उठ्दा महिलामाथि भएको अन्याय हटाइनुपर्छ । यसको मोडालिटीमा परिवर्तन हुनुपर्छ,” सीता बताउँछिन् ।

वैशाखमा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा एक करोड ७७ लाख ३३ हजार ७२३ जना मतदाता छन् । तीमध्ये महिला मतदाताको संख्या ८९ लाख ९२ हजार १० छ ।

संविधानमा नै उल्लेख गरिएको अध्यक्ष महिला भए उपाध्यक्ष महिला हुनुपर्ने र राज्यको हरेक तहमा १ तिहाइ महिला प्रतिनिधित्व अनिवार्य गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई गठबन्धनको मोडालिटीले गम्भीरतापूर्वक लिएको देखिँदैन । फलस्वरूप स्थानीय चुनावको गठबन्धनले गर्दा महिला अधिकार प्रत्यक्ष रूपमा खोसिएको देखिन्छ ।

“वास्तवमा गठबन्धनको मोडालिटी आफैँमा खिचडी हो । जसले दीर्घकालीन रूपमा सरकारको नेतृत्वमा महिला प्रतिनिधित्व शून्य बनाउँछ,” सीता बताउँछिन् । 

संविधानसँग बाझिने गरि बनिएको कानुन आफू जुनसुकै पार्टीमा आवद्द भएतापनि मान्य नहुने उनको तर्क छ ।

उनी भन्छिन्, “गजुरी गाउँपालिकामा महिला प्रतिनिधित्व नेतृत्वमा आएपनि हामीले देशभरको परिस्थिति हेर्नुपर्छ । यसरी हेर्दा महिला नेतृत्व अन्यायमा परेको देखिन्छ । तत्काल यसबारे राजनीतिक दलहरू सचेत हुनुपर्छ ।”

पार्टीहरूमा पुरुषवाद हावी भएकै कारण महिला नेतृत्व पटकपटक अन्यायमा परेको बताउँदै उनले गठबन्धनले स्थानीय तहमा प्रतिनिधि छान्दा महिलालाई अनिवार्य गरेरै जानुपर्ने बताइन् ।

एकातिर यसअगाडि नै उप-प्रमुखमा अनुभव बटुलिसकेको र क्षमताको विकास गरिसकेको भन्दै प्रमुखमा महिला नेतृले दाबी गरिरहेका छन् भने अर्कोतिर गठबन्धनकै कारण दलहरुले उनीहरुको आवाज सुन्ने अवस्था देखिदैन ।

शान्ति, न्याय र लोकतन्त्रका लागि समावेशी महिला सन्जाल – संकल्प र वूमन लिड एनजीओ फेडेरेसनले चुनावमा महिलाले अवसर नपाउनु र उनीहरूलाई नेतृत्वमा आउन नदिनु भनेको संविधान विपरीत रहेको भन्दै दलहरू यसमा गम्भिर नभएमा कानूनी बाटो समात्ने चेतावनी दिएको छ । संकल्प र फेडेरेसनले संयुक्त रुपमा ‘महिला जिताऔँ अभियान’ नै सञ्चालन गरिरहेको छ ।