चौसठ्ठी वर्षीय शम्भु श्रेष्ठ आँखा धमिलो देख्छन् । कोही आएर उनलाई बोलाइहाल्यो भने मान्छे ठम्याउन गार्हो पर्छ । उनी कान पनि राम्रो सँग सुन्न सक्दैनन् ।  महालक्ष्मी वडा नम्बर ८ को कार्यालय अगाडि हातभरि कागजको बिटो बोकेर शम्भु बेन्चमा दिक्क मानेर बसिरहे ।  “तीन पटक आइसकेँ कहिल्यै काम नहुने भो,” उनी एक्लै बोलिरहेका थिए । 

कोरोना महामारीले अत्यधिक प्रभावित पाँच लाख परिवारलाई १० हजारका दरले नगद अनुदान दिने सरकारको निर्णय छिमेकीले शम्भुलाई सुनाएपछि पैसा पाउने आश बोकेर उनी वडा कार्यालयसम्म पुगेका रहेछन् । तर वडा कार्यलयले भने पटक पटक आफूहरूलाई यो कार्यक्रमबारे नै जानकारी नभएको भन्दै उनलाई फिर्ता पठाएको रहेछ ।

“दुई महिनामा ६ पटक वडा कार्यालय आएँ, अब चाहिँ पैसा पाइन्छ भन्ने आश हरायो,” उनले निराश हुँदै गुनासो सुनाए ।

उमेरले ६ दशक नाघेका शम्भु परिवारमा एक्ला छन् । आम्दानीको बाटो केही पनि छैन । बिहान बेलुकीको छाक टार्नका लागि उनी सकीनसकी घर बनाउने ठाउँमा ज्यामी काम गर्छन् । ज्यानले अब बलको काम गर्न नसक्ने भएपछि उनले कुखुरा पाल्ने सोच बनाएका थिए । तर गोजीमा पैसा थिएन, भएको थोरै पैसा पनि लकडाउनको बेला काम नहुँदा खाएरै सकियो । महिना दिन त उनी कोभिड संक्रमित भएरै सुते । लकडाउन सकिएपछि सरकारले कोभिड प्रभावितहरूका लागि १० हजार रुपैयाँ अनुदान दिने सुनेपछि उनको कुखुरा पाल्ने सोच फेरी पलायो ।

“ज्याला मजदुरी गर्न नसक्ने भएँ, वडाले १० हजार दिए कुखुरा पालौँ भनेको पाइएला जस्तो छैन,” उनी भन्छन् ।

 त्यसो त महालक्ष्मी वडा नम्बर ८ कै हर्षबहादुर राजथलाले पनि कोभिड विपन्न राहत अनुदान पाएनन् । 

“दुई महिना अगाडि सामूहिक रूपमा १० जनाले फारम भरियो । खबर गर्छु भनेको थियो अहिलेसम्म खबर भने आएको छैन,” हर्ष भन्छन् । 

हर्ष र शम्भु यसरी पटकपटक अनुदान रकम लिनको लागि वडा धाइरहँदा त्यहाँको कर्मचारीहरूले भने कार्यक्रमको बारेमा खासै चासो देखाएका छैनन् । वडाले कार्यालय कार्यक्रमबारे पूर्णरुपमा जानकारी नै नभएको बताउँछ ।

महालक्ष्मी नगरपालिका ८ का वडा सचिव हिमाल बस्नेत भन्छन्, “नगरपालिकाले वडाहरूलाई बजेट छुट्याइसकेको छैन, कार्यक्रम पनि आएको हो वा होइन वडासँग जानकारी छैन ।”

पटकपटक स्थानीयले नै कार्यक्रमबारे वडालाई बताएपछि वडा कार्यलयले कोभिड प्रभावित विपन्नहरूको निवेदन भने गत मङ्सिरमा नै लियो । तर हालसम्म अनुदान लिन भनेर कुनै पनि निवेदनकर्तालाई बोलाएको छैन । “कार्यक्रमको बजेट वडामा निकासा भयो भने हामी तत्काल खबर गर्छौँ,” हिमाल भन्छन् ।

महालक्ष्मी नगरपालिकाका सूचना अधिकारी सन्तोष पोखरेल भने वडाबाट  विपन्न परिवारको नामावली नगरपालिकामा पुगिसकेको र चाँडै नै अनुदान वितरणको काम सुरुवात हुने बताउँछन् ।

सरकारले कोभिड विपन्न परिवारका लागि भनेर गत १५ कात्तिकमा ‘कोभिड १९ को महामारीबाट प्रभावित अतिविपन्न परिवार नगद हस्तान्तरण कार्यविधि २०७८’ राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो । २५ कात्तिकमा महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले वडाहरूलाई सम्भावित परिवारहरूबाट निवेदन लिन सूचना सार्वजनिक गरेको थियो । कोरोना महामारीले अत्यधिक प्रभावित पाँच लाख परिवारलाई १० हजार रुपैयाँका दरले नगद अनुदान दिने सरकारी कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा मुख्य जिम्मेवार हुनुपर्ने स्थानीय तहहरूले नै चासो देखाएका छैनन् । संघीय सरकारले बजेट निकासा गरेको अढाई महिना बितिसक्दासमेत ६ सय पाँच स्थानीय तहले लाभग्राहीलाई रकम वितरण गरेका छैनन् । तीमध्ये एक सय १५ तहले त निकासा रकम आफ्नो खातामा समेत ल्याएका छैनन् । 

सरकारले चालू आवको बजेटमै अनुदान कार्यक्रम समावेश गरेको थियो । कोरोनाका कारण रोजगारी पूर्ण रूपमा गुमाएका वा अर्को अवसर नपाएका असंगठित क्षेत्रका मजदुर/श्रमिकहरू, खुला सडक वा फुटपाथमा व्यापार गर्ने, महामारीबाट आयआर्जन गर्ने मुख्य सदस्यको मृत्यु भएका परिवारलाई लाभग्राही सूचीको प्राथमिकतामा राखिएको छ । सम्भावित लाभग्राहीको अधिकतम संख्या कार्यविधिले नै तोकिदिएको छ ।

महालेखा नियन्त्रण कार्यलयका उपनिरीक्षक भेष प्रसाद भुर्तेलले भने अहिले ३ चरणमा महालेखा नियन्त्रकको कार्यलयबाट रकम निकासा भइसकेको बताए । 

“हामीले रकम निकासा गरेपनि स्थानीय तहहरूको आफ्नै कार्यक्रमहरू भएकाले पनि यसमा त्यति वास्ता नगरेको हो कि भन्ने देखिन्छ,” भुर्तेलले बताए । 

देशभरका सात सय ५३ मध्ये अहिलेसम्म चार स्थानीय तहले मात्रै प्रभावित परिवारलाई अनुदानको सबै रकम वितरण गरेका छन् । ४४ तहले वितरण कार्य जारी राखेका छन् । पाँच लाख प्रभावित परिवारले पाउनुपर्ने अनुदान रकम स्थानीय सरकारहरूले चासो नदेखाउँदा अहिलेसम्म १३ हजार ६ सय १९ परिवारले मात्रै पाएका छन् । 

महालेखा नियन्त्रकको कार्यलयले पटक पटक निकासा गर्ने र स्थानीय तहलाई विपन्नलाई रकम नपुगे तत्थ्यांक सहित निकासा माग गर्न आउनु भन्दा पनि स्थानीय तहहरूले भने राहत वितरणमा उदासीनता देखाएका छन् ।