कति विदेश बस्नु अब त दुई छोरीहरू अनि श्रीमतीसँगै स्वदेशमै बसेर केही गर्छु भन्ने सोचले आठ वर्ष कतार बसेका दाङ त्रिभुवन नगरपालिका १९ का सहवीर सुनार (४०) गत असोजमा नेपाल फर्किए  । तर पाँच महिना नबित्दै उनी रोजगारीका लागि पुनः कतार फर्किए ।  

“फर्किदा नेपालमै केही गर्छु जस्तो लागेको थियो तर सोचेजति सहज रहेनछ, मैले न त अवसर पाएँ न त काम गर्नका लागि ऋण नै,” सहवीर भन्छन् । 

लामो समय वैदेशिक रोजगारीका लागि कतार बसेका सहवीर नेपाल आएपछि अब त विदेश जान्न, उमेरले पनि काम गर्न गार्हो हुन्छ, अब यतै केही गर्छु भन्ने आँट गरेका थिए ।  उनी भन्छन्, “पढाई थिएन, ठूलो पैसा पनि थिएन यहाँ बंगुर र कुखुरा पाल्छु भन्ने सोचेको थिएँ ।”

यसरी कृषि व्यवसायमै लाग्ने सोच भएपछि सहवीरले आफ्नो बचतले नपुग्ने भएपछि सरकारले कृषि व्यवसाय गर्नेहरूका लागि बिना धितो सहुलियतपूर्ण कर्जा दिन्छ भन्ने थाहा पाएर ऋण पाउने आशमा ऋण माग गर्नका लागि कृषि विकास बैंकको ढोकासम्म पुगे तर उनले सोचेझैँ बैंकले कर्जा दिन मानेन उनी निराश हुँदै फर्किए ।

बिना धितो ऋण पाइएन अब पहाडमा रहेको पुर्ख्यौली जग्गा धितो राखेर ऋण निकाल्ने सोचले सहवीर पुनः बैंकमा पुगे । तर, बैंकले पहाडको जग्गा भयो भनेर उनको कुरा सुन्ने मानेन । 

“पहाडको जग्गा भन्ने बित्तिकै कर्मचारीले मुख बिगारे, मेरो धनीपूर्जामा आँखा पनि लाएनन्,” उनी सुनाउँछन् ।  तीन पटकसम्म बैंक धाउँदैमा पनि ऋण नपाएपछि उनले कर्जाको आश मारेर पुनः कतार जाने निधो गरे । 

उनी भन्छन्, “सहुलियतपूर्ण कर्जा सरकारी कागजमा मात्र हुँदो रहेछ, हामीले पाउने त कल्पना मात्र रहेछ। हामीले पठाएको रेमिट्यान्स सरकारलाई चाहिन्छ तर हामीलाई सरकारको सहयोग चाहिँदा चाँही नमिल्ने रहेछ ।” सहवीरजस्तै लाखौं विदेशिएका युवाहरूको भरमा अर्थतन्त्र धानिएको भए पनि सरकारले विदेशमा रहेका र फर्किएका युवाहरूलाई सरकारी कार्यक्रममा उपेक्षित गर्ने गरेको छ ।

 नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रस्तुत गरेको आर्थिक तथा वित्तिय प्रतिवेदन अनुसार गत आर्थिक वर्षमा कुल ९ खर्ब ६१ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ भित्रिएको छ । पछिल्लो तत्थ्यांक अनुसार यस वर्षको माघ महिनामा मात्रै पनि  ७१ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । यसरी सरकारले रेमिट्यान्स मार्फत वर्षेनी खर्बौँ रुपैयाँ आम्दानी गरेता पनि विदेशबाट फर्किने युवाहरूका लागि भनेर प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन । भएका कार्यक्रमहरू पनि खासै प्रभावकारी भएको देखिदैंन । सरकारले आव २०७५/७६ को बजेट वक्तव्यमा विदेशबाट फर्केका युवाको सीप प्रमाणीकरण गरी त्यस्ता युवालाई सम्बन्धित व्यवसाय सञ्चालन गर्न परियोजनामा आधारित १० लाखसम्मको ऋण उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो ।

सरल कर्जा कार्यक्रमलाई व्यवस्थितरूपमा सञ्चालन गर्न सरकारले ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५’ जारी गरिसकेको छ।

विदेशबाट फर्किएकाहरूका लागि युवा परियोजना कर्जा मार्फत तीन वर्षको समयमा जम्मा ९ सय ५७ युवाहरू मात्रै लाभान्वित भएको देखिन्छ । यो कर्जा कार्यक्रम बाहेकका अन्य कर्जा कार्यक्रमहरू पनि पहुँचवालाले मात्र प्रयोग गर्ने हुँदा विदेशबाट नेपालमै केही व्यवसाय गर्छु भन्ने योजना बनाएर फर्किएका हजारौँ युवा पुनः विदेशिनु परेको छ । 

कर्जा प्रक्रियाको बारेमा जानकारी नभएकै कारणले यसमा विदेशबाट फर्किएर आएका युवाहरूको उल्लेख्य पहुँच नभएको राष्ट्रबैंकका प्रवक्ता नारायण प्रसाद पोखरेल बताउँछन् । उनी भन्छन्, “आफ्नो कामको बारेमा उनीहरूलाई प्रस्तावना तयार पार्न पनि राम्रोसँग आउँदैन । बैंकले मागेअनुरूप कागजात पुर्‍याउन जान्दैनन् त्यसैले आवेदन दिने जतिलाई कर्जा प्रवाह गर्न असमर्थ भएका हौँ ।”

सरकारले कर्जाको प्रक्रिया पनि सरल नबनाउने र सहुलियतपूर्ण कर्जा पाउन के गर्न सकिन्छ भन्ने किसिमका सचेतनामूलक कार्यक्रम पनि सञ्चालन नगरेका कारण विदेशबाट फर्किएका युवाहरू अवसरको प्रयोग गर्नबाट बञ्चित भएका छन् ।

विदेशबाट फर्किएका युवाहरूका लागि सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जा लिनका लागि विदेशबाट फर्किएको ६ महिना भित्र हुनुपर्ने भनेर तोकेका कारण पनि यस किसिमका कार्यक्रमहरूमा उनीहरूको बलियो पहुँच नभएको देखिन्छ । 

“हाम्रो नियम नै विदेशबाट फर्किएको ६ महिनाभित्र कर्जा माग गर्न आउनुपर्ने तोकेको छ । उनीहरू समयमा आउँदैनन् अनि कसरी हामीले कर्जा दिन सक्छौँ ?” नारायण प्रतिप्रश्न गर्छन् । यसबाहेक पनि विदेशबाट फर्किएका कामदारले आफूले काम गरेको कम्पनीबाट प्रमाणपत्र लिएर आउनुपर्ने, आफ्नो कामको लागि छिटो प्रस्तावना दिनुपर्ने, सम्बन्धित वडा कार्यलयको सिफारिस बनाउनुपर्ने जस्ता अनेकौँ नियम राखेको छ । 

“विदेशमा हुँदा यो कर्जा सुविधाको बारेमा हामीलाई थाहा नै हुँदैन अनि कसरी हामीले विदेशमा नै कागजात बनाउन थाल्नु ? सरकारले प्रक्रिया नै झन्झटिलो बनाइदिएको छ,” सहवीर सुनाउँछन् । 

सहवीरजस्ता कयौँ युवाहरू वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएर पनि नेपालमा काम गर्न सहयोग नपाउने भएपछि विदेशिए । तर सरकार भने विदेशबाट फर्किएकाहरूलाई पुनःस्थापना गराउने भन्ने विषयमा कार्यक्रम र मस्यौदा बनिरहेको मात्र बताउँछ । 

“हामीले स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर वैदेशिक रोजगारी पुनःस्थापना र आर्थिक सहयोग गर्ने हिसाबले विभिन्न कार्यक्रमको ढाँचा तयार गर्दै छौँ । निर्देशिका बनेपछि यस किसिमका कार्यक्रमहरूले गति लिन्छन् ,” वैदेशिक रोजगार वोर्डका सूचना अधिकारी दीन वन्धु सुवेदी भन्छन् ।

यसरी वैदेशिक रोजगारीमा नेपाली जान सुरूवात गरेको ३ दशक बढी भएता पनि  सरकारले फर्किएकाहरूलाई पुनः स्थापना गराउने जस्ता कामहरूमा अहिलेसम्म पनि प्रभावकारी कदम चाल्न सकेको छैन।

वोर्डले यसअघि विदेशबाट फर्किएकाहरूका लागि छुट्टै सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्ने भनेर विशेष कार्यक्रम पनि ल्याएको थियो । जसमा १८ हजार भन्दाबढी विदेशबाट फर्किएका युवाहरूले आवेदन दिएका थिए । जसमध्ये ३ वर्षमा १ हजारले पनि सुविधा उपभोग गर्न पाएका छैनन् ।

त्यसो त श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले गत फागुन १० गतेभित्र आवेदन दिने समय तोकेर वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका अनि नेपालमा उद्यम गरिरहेका उद्यमीलाई राष्ट्रिय सम्मान तथा पुरस्कार प्रदान गर्नका लागि आवेदन खुलाएको थियो । विदेशमा काम गरी फर्केका उद्यमी राष्ट्रिय सम्मान तथा पुरस्कार व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७६ बमोजिम श्रम मन्त्रालयले आवेदकमध्ये एक जनालाई  एक लाख ५० हजारको उत्कृष्ट उद्यमी राष्ट्रिय पुरस्कार र बढीमा सात जनाले ७५ हजार रुपैयाँको उद्यमी राष्ट्रिय पुरस्कार प्राप्त गर्ने घोषणा गरेको थियो । 

सरकारले यसअघि पनि यस्ता किसिमका कार्यक्रमहरू गर्दै आइरहेको छ तर वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका हजारौँ युवाहरू सहवीर जसरी स्वदेशमा अवसर नपाएर पुनः वैदेशिक रोजगारीमा नै फर्कने गरेका छन् । कोभिड– १९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) का अनुसार गतवर्ष कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएर ५ लाख ९० हजार ३ सय ४५ जना नेपाली स्वदेश फर्किएका थिए तर सरकारले उनीहरूको उचित व्यवस्थापनका लागि भने प्रभावकारी काम गर्न सकेन । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा मात्र वैदेशिक रोजगारीमा २ लाख १० हजारभन्दा धेरै नेपालीहरू गएको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांक छ ।

सरकारले यस किसिमका कार्यक्रमहरू संख्याका हिसाबले धेरै ल्याएता पनि यसले विदेशबाट फर्किएका युवाहरूका लागि तात्विक भिन्नता नआएको आप्रवासन विद् रामेश्वर नेपाल बताउँछन् । 

उनी भन्छन्, “कार्यक्रम मात्र ल्याउने तर यसको प्रभावकारीतामा ध्यान नदिने सरकारको तमासापूर्ण व्यवहारले विदेशबाट नेपाल फर्किएकाहरू पुनः विदेशनै फर्किनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सीर्जना भएको छ ।”

रामेश्वर प्रतिप्रश्न गर्छन्, “सरकारले ल्याएका कार्यक्रमहरू प्रभावकारी भएको भए वार्षिक ५ लाख व्यक्ती श्रम बजारमा भित्रने अनि ५ लाख नै विदेशिन किन पर्थ्यो ?”