महिला लाई भिजिट भिसामा जानको लागि सरकारले नयाँ सर्त राख्ने निर्णय गरेको छ ।  भिजिट भिसाका नाममा महिलालाई विदेश पुर्‍याएर गैरकानुनी धन्दामा लगाउने प्रवृत्ति बढेपछि त्यसको नियन्त्रण गर्न कडा सर्त राख्ने तयारी भएको हो ।  

 गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेले भिजिट भिसासम्बन्धी मापदण्ड तथा कार्यविधिलाई परिमार्जन गर्न बनाइएको कार्यदलको प्रतिवेदनको आधारमा यो निर्णय गरेको हो  । अध्यागमन विभागले नयाँ कार्यविधि कार्यान्वयनमा नल्याउँदासम्म मन्त्रालयले पछिल्लो व्यवस्थालाई परिमार्जन गरेको हो । यसअघि सरकारले भिजिट भिसाले निम्त्याएको समस्या समाधानका लागि सरकारले गठन गरेको कार्यदलले भिजिट भिसामा जान कम्तीमा १० लाख रुपैयाँ वार्षिक आय हुनु पर्ने र खाडी र मलेसिया जानेले भने आफ्नो आय लगायत सरकारले तोकेको थियो ।साथै मापदण्ड पूरा गरी आवश्यक कागजात अपलोड गरेर विमानस्थल जानु पूर्व अनुमति पाउने वा नपाउने जानकारी अनलाइन प्रणालीबाटै हुनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएको थियो ।  १० लाख आय अव्यवहारिक भएको भन्दै आलोचना भएपछि मन्त्रालयले ५ लाख रुपैयाँ करयोग्य आय देखाए पुग्ने निर्णय गरेको हो ।  

परिमार्जित गरिएको कानुनमा पनि महिलाका लागि भनेर विशेष शर्तहरू तोकिएको छ । यसरी परिमार्जन गरेको कानुनमा पनि कार्यदलले  महिलाले विदेश भ्रमण गर्दा उद्देश्य र कार्यक्रम, आधारभूत मापदण्ड, प्रक्रिया र कागजात पूरा भए/नभएको, वैध भिसा, हवाई टिकट, गन्तव्यसम्मको बोर्डिङ पास, होटल /आवास व्यवस्था, भ्रमण अवधिको खर्चको स्रोत देखाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न सुझाएको छ।  

भिजिट भिसामा विदेश जान महिलाले वार्षिक न्यूनतम पाँच लाख रुपैयाँ करयोग्य आय भई कम्तीमा सोको आधा रकम बैंक खातामा बचत गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिइएको छ। त्यस्तै अध्यागमन विभागको पूर्वस्वीकृति पनि लिनुपर्नेछ।

‘आमन्त्रण वा प्रायोजन खुल्ने कागजात, विदेश यात्राको अनुभव तथा भ्रमण गरेका मुलुक, भ्रमण गर्नेको नेपालमा पेसा/ व्यवसाय, रोजगारी, वार्षिक औसत आय तथा करसम्बन्धी विवरण, शैक्षिक योग्यता तथा भाषिक दक्षता अंग्रेजी, अन्य र खाडी मुलुकको हकमा अरबिक भाषा, गन्तव्य मुलुकमा रहेका नाता, सम्बन्ध र परिवार, भ्रमणको प्रकृति, व्यक्तिगत, संस्थागत र सरकारी यी सबै खुल्नुपर्छ’, प्रतिवेदनमा दिइएको सुझावमा उल्लेख छ।

यसरी सरकारले विभिन्न सर्तसहित ल्याएको भिजिट भिसाको कानुनले महिला विभेदको खाडल खनेको अम्कास नेपालकी अध्यक्ष बिजया श्रेष्ठ बताउँछिन् ।  “सरकारले महिलाहरूलाई विभेद गर्यो, महिलालाई घुम्न पाउने ठाउँ   देख्न पाउने अधिकार हुँदैन र ?” बिजया प्रतिप्रश्न गर्छिन् । 

 यसअघि २०७३ मा पनि सरकारले भिजिट भिसामा झैँ घरेलु कामदारको रूपमा विदेशिन चाहने महिलाहरूलाई जान प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।  यो व्यवस्थाका कारण राम्रो पारिश्रमिक सहितको रोजगारी माया मार्न नसकेर करिब डेढ लाख महिला घरेलु कामदार स्वदेश फर्किन नपाएको अनुमान गरिएको थियो । यसका कारण आजसम्म पनि विदेशमै नेपाली घरेलु कामदार बन्दी जस्तो जीवन बिताइरहेका छन् ।

“पहिला घरेलु कामदारलाई प्रतिबन्ध लगाएर सरकारले महिलालाई विभेद गर्यो अहिले भिजिट भिसाका नाममा विभेद गर्दै छ ।” बिजया थप्छिन् ।  मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं कार्यदलका संयोजक फणिन्द्र मणि पोखरेल  महिलाको हकमा अलि संवेदशील भएर नै कार्यदलले सुझाव दिएको बताए। उनका अनुसार भिजिट भिसामा जाने महिलालाई गैरकानुनी काममा लगाइएको गुनासा आएकाले केही जटिल प्रावधान राख्न सुझाइएको हो। ‘महिलालाई गैरकानुनी ढंगले विदेश पठाउने र त्यहाँ पुर्‍याएर तोकिएको भन्दा विभिन्न काममा लगाउने गरिएकाले सरकारले यसको नियन्त्रण गर्न विधि बनाउँछ तर अहिले कार्यदलले दिएको सुझाव नै कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने छैन,’ फणिन्द्रले भने। 

“महिलाहरूलाई भिजिट भिसाले समस्या पार्यो, महिलाहरूनै हिंसामा नपरून् भनेर कडा सर्त राखिएको हो । यसलाई विभेदकारी भन्न सुहाउँदैन,” फणिन्द्र भन्छन् ।