रोल्पा परिवर्तन गाउँपालिकाका पुष्पकमल आले मगर (२०) वैकल्पिक उर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रमा हातमा नागरिकताको प्रतिलिपि, त्रिचन्द्र क्याम्पसको सिफारिस पत्र, विद्यार्थी परिचयपत्र बोकेर इन्डक्सन चुलोको माग फारम भर्दै थिए । पुष्पकमल विगत ३ वर्ष यता काठमाडौंमा आफ्ना भाइसँग अध्ययनका लागि डेरा गरेर बस्दै आएका छन् । सरकारले काठमाडौं बस्ने दुर्गम क्षेत्रबाट आएका विद्यार्थीहरूका लागि भनेर निशुल्क इन्डक्सन चुलो वितरण गर्ने सूचना अनलाइन समाचार माध्यमबाट थाहा पाएपछि उनी पनि आवश्यक कागजात बोकेर निवेदन दिन आएका हुन् ।

पुष्पकमलका अनुसार हरेक दुई महिनामा खाना पकाउने एलपीजी ग्यास किन्न उनको १६ सय रुपैयाँ खर्च हुन्छ । यसरी वार्षिक ८ हजारसम्म खर्च गर्नुपर्ने भएकाले इन्डक्सन प्रयोग गर्दा खर्च कम हुन्छ कि भन्ने ठानेर उनी फारम भर्न पुगेको बताउँछन् ।

“इन्डक्सन चुलो प्रयोग गर्दा ग्यासको तुलनामा कम खर्च हुन्छ । सरकारले नै हामी जस्ता दुर्गम क्षेत्रका विद्यार्थीलाई निःशुल्क रूपमा चुलो दिने भएपछि थोरै भएपनि खर्च बाँच्ने भएको छ ।,” पुष्पकमल भन्छन्, “ग्यासको भाउ बढ्ला वा नपाइएला भन्ने कुराको तनाव केही हदसम्म भए पनि घट्यो ।”

सरकारी तथा सामुदायिक क्याम्पसमा स्नातक तथा स्नातकोत्तर (विश्वविद्यालय तह) मा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले गत फागुन ९ गते निःशुल्क इन्डक्सन चुलो दिने भनेर सूचना प्रकाशन गरेको थियो । नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्र, विद्यार्थी परिचय पत्र तथा क्याम्पसको सिफारिस लिएर केन्द्रको कार्यालयमा निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । फागुन २५ गतेसम्म निवेदन दिनका लागि समयसीमा तोकिएको छ ।

नेपालमा अहिले प्रयोगमा आएका इन्डक्सन चुलो औसतमा दुई हजार रुपैयाँ भन्दा माथि पर्ने गर्दछ । २५ सयदेखि ३ हजारसम्म पर्ने चुलो विद्यार्थीलाई दिने योजना रहेको केन्द्रले बताएको छ ।

सरकारले १३ जिल्लालाई पूर्ण दुर्गम र ९ जिल्लालाई आंशिक दुर्गम भनेर छुट्ट्याएको छ । जसमा हुम्ला, मुस्ताङ, सोलुखुम्बु, मनाङ, रुकुम, डोल्पा, मुगु, जुम्ला, कालीकोट, जाजरकोट, बझाङ बाजुरा र दार्चुला पूर्ण दुर्गम जिल्ला र ताप्लेजुङ, दोलखा, संखुवासभा, रसुवा, धादिङ, सिन्धुपाल्चोक, गोरखा, रोल्पा र अछाम जिल्लालाई आशिंक दुर्गम मानेको छ तर काठमाडौंमा दुर्गम क्षेत्रबाट आएर अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीहरूको यकिन तथ्यांक भने नरहेको केन्द्रले जनाएको छ ।
केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा. मधुसुदन अधिकारीले अहिलेलाई काठमाडौंमा अध्ययनरत दुर्गम ठाउँका विद्यार्थीका लागि भनेर १० हजार वटा निःशुल्क इन्डक्सन चुलो वितरण गरिने बताएका छन् ।

“विद्युतकाे प्रयोगलाई अत्यधिक मात्रामा बढाउन र एलपीजी ग्यासको प्रयोग कम गर्ने लक्ष्य अनुरुप हामीले काम गरिरहेका छौं।,” डा. मधुसुदन भन्छन्, “सरकारले अहिले नविकरणीय उर्जालाई प्रवर्द्धन गर्नका लागि विभिन्न योजनाहरु अगाडि बढाएकोमा काठमाडौंमा पढ्ने दुर्गम क्षेत्रका विद्यार्थीलाई सहुलियत दिनका लागि यो योजना सञ्चालन गरिएको हो । यस पटक १० हजार विद्यार्थीलाई इन्डक्सन चुलो वितरण गर्ने छौं ।”

सूचना प्रकाशन भएपछि पुष्पकमलजस्ता सयौँ दुर्गम क्षेत्रका विद्यार्थीहरूले इन्डक्सन चुलोको लागि केन्द्रमा निवेदन दिएका छन् । उनीहरूका अनुभवमा निवेदन दिने प्रक्रिया सरल र सहज रहेको छ । यसरी निवेदन दिन आव्हान गरेको पहिलो हप्तासम्म करिब २ सय मात्र विद्यार्थीहरूले आवेदन दिएकोमा विगत ३ दिनयता भने यो संख्या बढेर आईतवार ४ सय पुगेको र आवेदन दिनेको संख्या प्रतिदिन १०० भन्दा बढी भएकाले निवेदन दिने अन्तिम दिन फाल्गुन २५ गतेसम्म यो संख्या एक हजार नाघ्ने केन्द्रका बरिष्ठ अधिकृत डा. कुन्दन पोखरेल(मजगैँया) बताउँछन् ।

कुन्दनका अनुसार सूचना प्रकाशित भएको पहिलो हप्तासम्म सञ्चारमाध्यममा यस विषयका बारे प्रचार नभएका कारण आवेदन दिनेको सङ्ख्या उल्लेख्य नभएको तर एक हप्तापछि भने मुख्य सञ्चारमाध्यमहरूमा यसको प्रचार भएका कारण आवेदन दिनेको संख्या बढ्दो छ । आवेदन संकलन गर्ने प्रक्रिया सकिएपछि सरकारले विद्युतीय चुलोको खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउने र आगामी जेठ १५ गतेसम्म चुलो वितरण गरिसक्ने कार्ययोजना केन्द्रको रहेको छ ।