पलायन हुँदै शिक्षित जनशक्ति, विद्यार्थीसँगै बाहिरियो १ खर्ब रकम
काठमाडौं थानकोटकी सबिना सदाशंखरले १२ कक्षा पढ्दै गर्दा नै उच्च शिक्षाका लागि विदेश जान्छु भन्ने सोंच बनाएकी थिइन् । विदेशको पढाई पनि राम्रो हुने, लिएको डिग्री पनि सहजै बिक्ने अनि पढाईसँगै राम्रो कमाई पनि हुने कुराले उनलाई विदेश जान प्रेरित गरेको थियो । उनी भन्छिन्, “नेपालमा बसेर के गर्नु ? सबै अवसर बाहिर नै छ ।”
सबिनाले १२ कक्षा सकेलगत्तै आएल्ट्स (IELTS) तयारी गरेर परीक्षा दिइन् र उनको अंक पनि राम्रो आयो । अंक राम्रो आएपछि सबिनाको आवेदनलाई विश्वविद्यालयले पनि स्वीकार गर्यो । उनले अब भिसाको लागि आवेदन दिनुपर्ने थियो तर बाहिर पढ्न जानका लागि भिसा पाउन अनेक प्रकृया पुर्याउनु पर्ने हुन्छ जुन सहज भने छैन । दूतावासलाई आश्वस्त पार्न सम्पत्ति र बैंक ब्यालेन्स देखाउन सकेमा मात्र उड्न पाइन्छ । सबिनाको परिवारलाई छोरी विदेश पठाउन ठूलो चुनौती आयो ।
सम्पत्ति देखाउने र बैंक ब्यालेन्स मिलाउने काम त कन्सल्टेन्सीले गरिदिने भयो तर सदाशंखर परिवारसँग विश्वविद्यालयलाई बुझाउने शुल्क र होस्टेलका लागि लाग्ने खर्चका लागि पैसा थिएन । २ वर्ष अगाडि उनको परिवारले कोरोना महामारीकै समयमा भएको जग्गा धितो राखेर बैंकबाट ऋण निकाल्यो अनि बल्ल सबिनालाई अष्ट्रेलिया उडिन् ।
सदाशंखर परिवारले लिएको ऋण २ वर्षपछि २४ लाख पुग्यो । मासिक ब्याजनै २५ हजार बढी तिर्नुपर्ने उनको परिवार बताउँछ । सबिनाका बुवा ४ वर्ष अगाडिनै बितिसके । घरमा सबिनाकी दिदी र आमाको सानो कमाइले बैंकको ब्याज तिर्नलाई हम्मे पर्छ ।
“छोरीले बाहिरै पढ्छु भनी । ऋण गरेरै विदेश पठायौँ अहिले व्याज तिर्न नै गार्हो भएको छ,” सबिनाकी आमा धनमाया सदाशंखर सुनाउँछिन् । केही महिनाबाट भने सबिनाले कमाउने बाटो भेट्टाएकी छिन् । पैसा भने नेपाल पठाउन पाएकी छैनन् ।
“अवसर भए नेपालमै पनि केही गर्न सक्थेँ । नेपालमा केही गर्ने वातावरण पनि छैन । विदेश नगई अन्य उपाय पनि छैन,” उनी भन्छिन्, “यहाँ नेपालभन्दा यहाँ पढाई र कमाइ दुबै राम्रो छ, अब करियर यतै बनाउँदै लैजानु छ । कमाई गरेर घरको ऋण छिट्टै तिर्छु ।”
सबिना जस्तै काभ्रे बनेपाकी खुश्बु विश्वकर्माले पनि कन्सलटेन्सीलाई १५ लाख ५० हजार रुपैयाँ बुझाएर अष्ट्रेलिया उडेकी हुन् । “यहाँ त पढाईमा खर्च गरेपनि छिट्टै कमाएर ऋण तिरिन्छ तर नेपालमा पढ्दा खर्च भएको पैसा नेपालको कमाईले तिर्न कहाँ सक्नु ,” खुश्बु भन्छिन्, “नेपालमा अवसर र उच्च शिक्षा राम्रो छैन, केहीवर्ष नेपाल फर्कने कुनै योजना बनाएको छैन ।”
सबिना र खुश्बुजस्ता हजारौँ युवाहरू उच्च शिक्षाका लागि विदेश जान चाहन्छन् । चाहे जस्तो सुकै अप्ठ्यारो परोस्, जति सुकै खर्च लागोस् । युवाहरूलाई विदेश जाने आकर्षण भने अत्याधिक छ । गत आर्थिक वर्षमा मात्र २७ हजार ९ सय ७८ जनाले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको वैदेशिक अध्ययन अनुमति शाखाबाट नो अब्जेक्सन लेटर लिएका थिए । त्यसको अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ३४ हजार ९४ जनाले एनओसी लिएका थिए ।
यि दुबै वर्ष कोरोना महामारीका कारण विदेशबाट आउने र जाने मानिसहरुको आवागमन एकदमै कम थियो । एनओसी लिने विद्यार्थीको संख्या हेर्दा जस्तो सुकै अवस्थामा पनि नेपाली विद्यार्थी शिक्षाका लागि विदेश जाने क्रम भने बढ्दो देखिन्छ ।
वैदेशिक अध्ययन अनुमति शाखाले एनओसी लिने विद्यार्थीहरूको तत्थ्यांक ३४ हजारमाथि देखाएपनि एनओसी लिने सबै विद्यार्थी विदेशिने नै भन्ने हुँदैन । एनओसी लिने मध्येका अधिकांश भने अध्ययनका लागि विदेशिने गरेको नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) का अध्यक्ष प्रकाश पाण्डे बताउँछन् । एनओसी लिने संख्याको झण्डै ७०% विद्यार्थी वैदेशिक अध्ययनका लागि जाने गरेको पाइएको छ ।
“सरकारले खर्बौँ लगानी गर्यो तर व्यवहारिक ज्ञान नै दिएन । यस किसिमको शिक्षा प्रणालीले स्वरोजगारीको कल्पनानै गर्न सकिन्न । पढेर रोजगारीनै पाइन्न भने नेपालमा लिएको डिग्रीको काम नै कहाँ आउँछ र ?,” शिक्षाविद् डा. केदारभक्त माथेमा भन्छन्, “सरकारको शिक्षा व्यवस्थापन प्रणालीले नै विद्यार्थीलाई नेपालमा केही छ भनेर आश देखाउन सकेन त विद्यार्थी नेपालमा किन पो बस्छन्?”
नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएको तथ्यांक अनुसार अध्ययन शीर्षकमा आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा २४ अर्ब ९६ करोड रकम विद्यार्थीसँगै बाहिरिएको थियो । सोही अवधीमा नेपालमा अध्ययनका लागि आउने विद्यार्थीहरूबाट भने जम्मा १ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ मात्र नेपाल भित्रिएको बैंकको तथ्यांक छ । अर्थात्, आर्थिक वर्ष २०७७-७८ मा मात्र नेपालबाट २३ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ वैदेशिक अध्ययनमा खर्च भएको देखिन्छ ।
नेपालबाट ठूलो शिक्षित जनशक्ति बाहिरिने तर विदेशबाट नेपाल अध्ययनका लागि आउने विद्यार्थीको संख्या अत्याधिक न्यून भएका कारण नेपालले वार्षिक अरबौँ रुपैयाँ शैक्षिक घाटा ब्यहोर्नुपरेको छ ।
शिक्षा मन्त्रालयको अभिलेख अनुसार गएको एक दशकमा करिव ५ लाख नेपाली विद्यार्थीले एनओसी लिएका थिए। एनओसी लिएका मध्ये ७०% विद्यार्थी बाहिरिँदा पनि पछिल्लो एक दशकमा ४ लाख युवा अध्ययनको लागि विदेश गएका थिए ।
“१० वर्षमा हामीले ठूलो नोक्सानी बेहोर्यौँ । खाडी गएका श्रमिक फर्किएर आउलान् तर यी शिक्षित जनशक्ति अब फर्कदैनन्,” केदार भन्छन् । देशको सबैभन्दा सक्षम जनशक्ति विदेशिनुले देशको विकास ५० वर्ष पछाडि धकेलिएको उनको तर्क छ । उनी भन्छन्, “बुझ्ने पढेका जनशक्ति पठायौँ अब कसले बसेर देशको गोडमेल गर्छ? अष्ट्रेलिया, अमेरिका नेपाली पुगे भन्दै हामी रमायौँ तर विद्यार्थी गएसँगै देशको कति ठाउँमा चोट लाग्यो भन्ने बारेमा कसैको ध्यान छैन ।”
शिक्षा क्षेत्र कोरोना महामारीबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित भयो । विद्यालय बन्द भए अनि विद्यार्थीको पढाइ पनि रोकियो । पटक पटक कोरोना महामारीको चपेटामा देश पर्दा दक्ष जनशक्ति उत्पादन हुन सकेन त्यससँगै पढाइको स्तर घट्यो । जसका कारण शिक्षा क्षेत्रलाई जोगाइ राख्नका लागि निकै चुनौतीपूर्ण अवस्था सृजना भएको छ । एकातिर महामारीले शिक्षा क्षेत्रमा ठूलो असर पारेको अवस्था छ भने अर्कोतिर वैकल्पिक शिक्षा कार्यान्वयनमा सरकारले बजेट बिनियोजनलाई प्राथमिकतामा राखेको छैन ।
शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेटमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयतर्फ १ खर्ब ७१ अर्ब ७१ करोड २२ लाख बिनियोजन गर्यो जुन विगत ४ वर्षयताको सबैभन्दा धेरै बजेट हो । कुल बिनियोजित बजेटमध्ये ११.६४ प्रतिशत बजेट शिक्षा क्षेत्रका लागि छुट्याइएको थियो । यो वर्ष भने १ खर्ब ७८ अर्ब २० करोड बजेट बिनियोजन गरिएको छ जुन कुल बजेटको १०.९१ प्रतिशत मात्र हो । अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार कुल बजेटको २० प्रतिशत रकम शिक्षा क्षेत्रका लागि बिनियोजन हुनुपर्दछ । शिक्षा क्षेत्रमा सरकारले गरेको लगानी न त व्यवहारिक छ न रोजगारमूलक केन्द्रित नै छ । जसका कारण धेरै युवाहरू नेपालमा पढेर कुनै सीप तथा ज्ञान प्राप्त गरिन्छ भन्ने कुरामा विश्वस्त छैनन् । व्यवहारिक शिक्षा नभएपछि स्वरोजगार हुन वा आफैले व्यवसाय गर्न अत्यन्तै कठिन हुने युवाहरू बताउँछन् । विदेशी विश्वविद्यालयमा अध्ययन गरेमा आफ्नो डिग्री पनि बिक्ने सँगै सीप र ज्ञान पनि हुने अनि विदेशमै राम्रो काम पनि पाउन सक्ने भएकाले युवाहरू घर जग्गा धितो राखेरै, कन्सलटेन्सीलाई ठूलो रकम बुझाएरै भएपनि विदेश जाने गरेको पाइन्छ ।
नेपाली शिक्षाको स्तर अभिवृद्धिमा सरकारको कदम कस्तो छ भनेर हेर्नलाई यि शिक्षित युवालाई लक्षित गरी सुरुवात गरिएका कर्जा कार्यक्रमहरुलाई हेर्दा पनि पर्याप्त हुन्छ । सरकारले ब्यापक प्रचार प्रसार गरेको यस कर्जा गत तीन वर्षमा जम्मा १ सय ४८ जनाले मात्र पाएको सरकारी तथ्यांक छ ।
पछिल्लो ३ वर्षमा नेपाली विद्यार्थीहरूसँगै औपचारिक माध्यमबाट मात्र झण्डै १ खर्ब रुपैयाँ विदेशिएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाउँछ । यही अवधीमा विदेशबाट विभिन्न विषय पढ्न नेपाल आउने विद्यार्थीसँगै नेपाल भित्रिएको रकम जम्मा ५ अर्ब रहेको देखिन्छ ।
“औपचारिक स्रोतबाट १ खर्ब बाहिरियो, विदेश पुगेपछि पनि परिवारले पटक पटक विद्यार्थीहरूलाई पैसा पठाउने गरेका छन्, त्यसको हिसाब किताब सरकारले राखेको छैन,” इक्यान अध्यक्ष प्रकाश बताउँछन् । शिक्षाका नाममा बाहिर पैसा सजिलै पठाउन सकिन्छ यसकारण पनि नेपालको अर्बौं रकम उच्च शिक्षा पढ्न गएका शिक्षित जनशक्तिसँगै बाहिरिने गरेको उनको तर्क छ ।
तथ्यांकलाई हेर्दा आ.व २०७५/७६ मा उच्च शिक्षाका लागि विदेश पुग्ने नेपाली विद्यार्थीसँगै ४६ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बाहिरिएको छ । त्यस्तै २०७६/७७ मा कोरोनाले शिक्षा क्षेत्रमा प्रभाव पारे पनि २५ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ बाहिरिएको देखिन्छ । त्यस्तै गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा नेपाली विद्यार्थीमार्फत् उच्च शिक्षाका लागि भनेर २४ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ बाहिरिएको देखिन्छ ।
“खोज र अनुसन्धानको खानी नै हो नेपाल, अध्ययनका लागि लाखौँ विद्यार्थी तान्न सकिन्छ तर विडम्बना हामीले पाठ्यक्रम नै बनाउन सकेनौँ । आँखा अगाडि नै खर्बौँ रुपैयाँ छ तर तान्न सक्ने अवस्था छैन ।” शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइराला बताउँछन् ।
नेपालले विदेशी विद्यार्थी तान्न नसक्नुमा शिक्षामा गुणस्तर र नवीनताको अभावलाई दोषी रहेको विद्यानाथ मान्छन् । उनी भन्छन्, “ शिक्षामा गुणस्तर छैन नभएका कारण विदेशका विद्यार्थी तान्न सकेनौँ । नेपालमा नै पढाईको पाठ्यक्रम र विश्वविद्यालयको गुणस्तर सुधार गरे नेपाललाई पनि अध्ययन केन्द्र बनाउन सकिन्छ ।”
