एउटा हातमा कागजातका फाईल अनि अर्को हातमा पानीको बोतल लिएर राहादानी विभाग अगाडि त्रिपुरेश्वर बसपार्कको पेटीमा दश घण्टासम्म उभिएपछि इलाम देउमाईका माधव भट्टराई (२२) ले ई-पासपोर्टको लागि बल्ल दरखास्त दिने पालो पाए । दरखास्त दिनकै लागि उनी बिहानको ४ बजेदेखि आएर लाईनमा बसेका थिए ।

उनी भन्छन्, “चिसोमा खुट्टा दुख्ने गरि उभिएपछि बल्ल दरखास्त दिने पालो आयो ।” वैदेशिक रोजगारीमा जान खोजेका माधव इलाममा ई-पासपोर्ट नबन्ने भएकाले पासपोर्ट बनाउनकै लागि काठमाडौंसम्म आएका थिए ।

राहादानी विभागले देशका ३५ जिल्लाबाट ई-पासपोर्ट दिन सुरुवात गरेतापनि इलाममा भने यो व्यवस्था पुगिसकेको छैन ।

“इलाममा ई-पासपोर्ट बनाउने प्रक्रिया सुरु नभएकाले ४ हजार खर्च गरेर काठमाडौंसम्म पुगेँ,” माधव सुनाउँछन् ।

इलाममा ई-पासपोर्ट बनाउने प्रक्रिया सुरुवात नभएपछि उनलाई खर्च गरेरै काठमाडौं आउनु पर्‍यो तर झापा दमक नगरपालिका बस्ने दुर्गा भट्टराई (३८) ले भने जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाबाट नै ई-पासपोर्टका लागि आवेदन दिइन् । जिल्लाबाटै ई-पासपोर्ट पाउने भएपछि उनी दंग छिन् ।

उनी भन्छिन्, “नयाँ पासपोर्ट सुरुवात गरेपछि पासपोर्ट लिन काठमाडौं नै जानुपर्छ भन्ने सुनेको थिएँ तर अहिले  आफ्नै जिल्लाबाट पासपोर्ट पाएँ, काठमाडौं जाने खर्च नै बच्यो ।”

रोजगारीका लागि विदेश जाने सोच बनाएकी उनी पासपोर्ट बनाउन काठमाडौं आउने तयारी गर्दै थिइन् । “जिल्लामा ई-पासपोर्ट नपुगेको कारणले काठमाडौं जानै लागेको थिएँ,” दुर्गा सुनाउँछिन् ।

प्रशासन कार्यालय बाहिर रहेको साइबरबाट उनले ई-पासपोर्टका लागि आवेदन दिएकी थिइन् । ई-पासपोर्ट बनाउन अनिवार्य चाहिने राष्ट्रिय परिचयपत्र भने उनले पहिल्यै लिइसकेकी हुनाले आफूलाई ई-पासपोर्टको आवेदन दिन खासै अप्ठ्यारो नभएको उनी बताउँछिन् ।

गत पुष १७ बाट ई-पासपोर्ट वितरण गर्न सुरु गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यलय झापाले दुई चरणमा गरी ३ सय ६८ वटा पासपोर्ट वितरण गरी सकेको छ । हाल दैनिक ७५ भन्दा बढी ई-पासपोर्टका लागि आवेदन लिने गरेको जिल्ल्ला प्रशासन कार्यालय झापाले जानकारी दिएको छ ।

काठमाडौं त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभागबाट गत मंसिर १ देखि औपचारिक रूपमा विद्युतीय राहदानी अर्थात् ई –पासपोर्ट बनाउन सुरुवात भएको थियो । सुरुमा काठमाडौंबाट सुरुवात गरिएको ई-पासपोर्ट दिने प्रक्रिया अहिले  झापा, मोरङ्ग, सुनसरी, मकवानपुर, चितवन, कैलाली, कञ्चनपुर लगायतका  ३० भन्दा बढी जिल्लाबाट पनि पाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

राहादानी विभागका निर्देशक शरदराज आरान भन्छन्, “केही जिल्लामा ई-पासपोर्ट सुरुवात गर्‍यौं अब बाँकी जिल्लाबाट पनि चाँडै ई-पासपोर्ट बनाउन मिल्ने गरी काम गर्दैछौं ।”

जिल्लागत प्रक्रियामा जान केही समय लागे पनि जिल्लाबाट पासपोर्ट सहज रुपमा वितरण गर्ने प्रणाली बिस्तार गर्ने योजना रहेको शरद बताउँछन् ।

गत पुष २३ गतेबाट जिल्लाबाटै ई-पासपोर्ट बनाउन सुरु गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पश्चिम नवलपरासीले १ महिना नबित्दै पहिलो चरणमा ९७ जनालाई ई-पासपोर्ट  वितरण गरिसकेको छ भने दोस्रो चरणका लागि १०० भन्दा बढी तयार भइसकेको पश्चिम नवलपरासीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामचन्द्र अर्याल बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, “सेवा सुचारु गरेपछि सेवाग्राहीलाई सहज भएको छ। काठमाडौं जानै पर्ने बाध्यता हटेकाले समय र खर्चको बचत भएको छ । यस्तो सुविधाले गर्दा सेवाग्राही पनि  खुसी छन् ।”

त्यस्तै, सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलालीबाट पनि गत पुष १८ गतेबाट ई-पासपोर्ट वितरण गर्न सुरु गरिएको थियो । हालसम्म २ सय ९० जनाले आवेदन दिइसकेका छन्, जसमध्ये ८६ जनाले पासपोर्ट पाइसकेका छन् । कैलालीमा दैनिक २० वटा ई-पासपोर्टको आवेदन आउने जिल्ला प्रशासन कार्यलय कैलालीले बताएको छ ।

विभागका अनुसार ई-पासपोर्ट पोलिकार्बोनेटसहितको हुनेछ भने यसमा विद्युतीय चिप र एन्टेना जडान गरिएको हुन्छ। चिपमा औंठाछाप, तस्वीर लगायतका व्यक्तिगत विवरण राखिन्छन्। ती विवरणहरू राखेर चिप लक गरिसकेपछि कसैले फेरबदल गर्न नसक्ने र बायोमेट्रिक तथ्यांकका कारण राहदानीको दुरुपयोग हुने समस्याको समाधान हुने हुँदा ई–पासपोर्ट निकै विश्वासिलो हुने विभागले जानकारी दिएको छ ।

शरदराजका अनुसार हरेक  जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट करिब १५ दिन भित्रमा ई–पासपोर्ट बनाउन सकिनेछ । आकस्मिकरुपमा पासपोर्ट जारी गर्नु परेमा भने काठमाडौंमै आउनुपर्नेछ । यसरी पासपोर्ट बनाउन १२ हजार शुल्क लाग्नेछ ।

अनलाइन मार्फत फाराम भरेर समय बुक गरी घरबाटै दस्तुर तिरेर आउन सकिने भएकाले राहदानी लिन लाइन बस्ने झन्झटबाट सेवाग्राहीले छुटकारा पाउनुका साथै समयको बचत पनि हुने शरदराजले जानकारी दिए ।

हाल कूटनीतिक, विशेष, अस्थायी, सिम्यास रेकर्ड बुक, साधारण अन्तर्गत ३४ र ६६ पृष्ठको गरी ६ किसिमको मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) जारी गर्दै आएकोमा अबदेखि सर्भिस पासपोर्ट थप गरी ७ प्रकारको पासपोर्ट जारी गरिने छ । गत मंसिर १५ गतेदेखि सरकारले पूर्ण रूपमा ई –पासपोर्ट जारी गरेको छ ।