तीन वर्ष अगाडि करिव साढे २ लाख रुपैयाँ एजेन्टलाई बुझाएर तनहुँका रमेश थापा (नाम परिवर्तन) भिजिट भिसामा भारतको दिल्ली हुँदै दुबइ पुगे । २ महिनासम्म आफ्नै खर्चमा दुबइ बस्दा पनि भने जस्तो काम र पैसा नपाएपछि उनी नेपाल फर्किए । नेपाल फर्किएपछि एजेन्टलाई आफ्नो खर्च फिर्ता गर्न भने तर एजेन्टले उल्टै रमेशलाई पैसा पनि नदिने र कतै उजुरी गरेमा ‘जे पनि हुन सक्ने’ धम्की दिए । एजेन्टको डरले गर्दा उनले कतै उजुरी गर्न सकेनन् ।

उनी भन्छन्, “काम गरेर पेट पाल्नु पर्ने अवस्था भएका हामीसँग पहुँचवाला एजेन्टको विरुद्ध लड्ने आँट आएन । फेरी सरकारको काम पनि छिटो छरितो छैन, सरकारी निकाय धाइराख्न थाल्यो भने यता आफ्नो रोजिरोटी बन्द हुन्छ ।” 

उनले सरकारलाई भर गर्न सकेनन् अनि साढे २ लाख रुपैयाँको माया मार्ने निधो गरे ।

रमेश ठगिएको ३ वर्षपछि अहिले उनकै जिल्लाबासी कृष्णकुमार श्रेष्ठ श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री बनेका छन् ।

‘वैदेशिक रोजगारीमा ठगिए वा अलपत्र परे सोझै मेरो सचिवालयमा फोन गर्नू’ भन्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले हालै वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी गुनासो सुनुवाइ कक्ष उद्घाटन गरे । गत आइतवारबाट सुरु भएको मन्त्रालयको गुनासो सेन्टरमा २४ सै घण्टा सेवा उपलब्ध हुने बताइएको छ । यती मात्र होइन, मन्त्रालयले उपसचिव तथा सिआईबीका प्रहरी नायब उपरीक्षक सम्मिलित ‘मार्सल टोली’ पनि गठन गरेको छ जसले वैदेशिक रोजगारीका नाममा ठगी धन्दा गर्ने, विदेशमा अलपत्र बनाउने एजेन्ट र म्यानपावर कम्पनीहरूलाई कारबाही गर्ने छ । मन्त्री श्रेष्ठकै भाषामा भन्ने हो भने ‘अब सरकारले विदेश पुर्‍याएर अलपत्र बनाउने दलालहरूलाई पानीमुनि गए पनि छोड्ने छैन ।’

मन्त्रीको सचिवालयलाई नै मुख्य जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउँदै सञ्चालन गरिएको गुनासो सुनुवाइ संयन्त्रको सुरुवातसँगै केही प्रश्नहरू भने स्वभाविक रुपमा उब्जिएका छन् । मन्त्रालयकै एउटा महत्वपूर्ण निकाय ‘वैदेशिक रोजगार बोर्ड’ले सञ्चालन गरिरहेको श्रम कल सेन्टरको विकल्पमा किन फेरी उस्तै प्रकृतिको अर्को संयन्त्रको आवश्यकता भयो ? ‘मार्सल टोली’ र गुनासो सुनुवाइ संयन्त्रले वास्तवमै वैदेशिक रोजगारीबाट प्रभावितहरूको समस्या सम्बोधन गर्छ या लोकप्रियताका लागि गरिएको ‘स्टन्ट’ मा मात्र सीमित हुने छ ? के वैदेशिक रोजगार न्यायधिकरण लगायत वैदेशिक रोजगार विभाग, बोर्ड जस्ता मन्त्रालयका अन्य निकायहरू पनि मन्त्री श्रेष्ठको ‘समस्या तत्काल सम्बोधन गर्ने’ अभियानमा खरो रुपमा उत्रिन सक्छन् त ?

सर्वप्रथम त मन्त्रीकै सचिवालयले हेर्ने गरी अर्को गुनासो सुनुवाइ संयन्त्रको थालनी गर्नु भनेको वैदेशिक रोजगार बोर्डले चलाएको कल सेन्टरको काम  प्रभावकारी नहुनु र अपेक्षाकृत रुपमा न्यूनतम उपलब्धि पनि हासिल नहुनु भन्ने बुझिन्छ । यो तथ्यलाई श्रम मन्त्री आफैले पनि स्वीकार गरेका छन् ।

यहाँ वैदेशिक रोजगारीमा गएर समस्या भोग्नेहरुको एउटा/दुईवटा मात्र समस्या छैन बल्की उनीहरु समस्याको ठूलो दुष्चक्रमा फसेका छन् । विदेश जानु अगाडि सयकडा चार रुपैयाँमा ऋण खोजेर लाखौं बुझाएर विदेश जानुपर्ने अवस्था, भनेजस्तो काम र सेवा सुविधा नपाउने, हिंसा तथा दुर्व्यवहारको शिकार हुनुपर्ने, थ्री डी अर्थात् डर्टी, डिफिकल्ट, डेन्जरस काम गर्नु पर्ने, अङ्गभङ्ग भएर वा लाश भएर फर्किनु पर्ने, आफ्नै राज्यको उपेक्षा सहनुपर्ने जस्ता तमाम समस्याहरुमा जेलिएका छन् । वैदेशिक रोजगारविज्ञ तथा समाजशास्त्री डा. गणेश गुरुङले एउटा आलेखमा भनेका छन्, “राज्यको चासो केवल कसरी रेमिट्यान्स बढाउने भन्ने अंकगणितीय जोडघटाउमा केन्द्रित छ तर अन्य उपायमा राज्यले आफ्नै नागरिकले पाएको दुःख टुलुटुलु हेरेको देख्दा उदेकलाग्दो छ ।”

गत महिना डिसेम्बरमा भएको अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी कामदार दिवसको साताव्यापी कार्यक्रममा सयौं जनाले भिजिट भिसाको नाममा ठगीएको, तलब नै नपाएको, ज्याला ठगीमा परेको, वैदेशिक रोजगार विभागले नै समस्या नसुनिदिएर आलटाल गरेको भनेर समस्याका ठेली प्रस्तुत गरे । यी प्रतिनिधि पात्रहरु वैदेशिक रोजगारीका क्रममा समस्यामा परेकाहरुको सिमित सानो संख्या मात्र हो जो यसै क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाको सम्पर्कमा थिए र कार्यक्रममा आफ्नो समस्या भन्न पाए । लाखौंको संख्यामा कामदारहरु समस्यामा पर्छन्,  हजारौंले आफ्नो समस्या सुनुवाइका लागि पहल गर्छन् र  केही सयले मात्र न्याय पाउने अवस्था छ ।

कति आउँछ गुनासो ? कसरी हुन्छ सम्बोधन ?

बोर्डले सञ्चालन गरिरहेको श्रम कल सेन्टरमा अहिले पनि दैनिक १ सय ५० भन्दा बढी वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी विविध गुनासोहरू आउने गरेका छन् । मन्त्रालयले सुरुवात गरेको गुनासो सेन्टरको दोस्रो दिन मात्र गुनासो कक्षमा ३ सय ५० गुनासो आएको श्रम सचिवालयले जनाएको छ, जुन पहिलो दिनको गुनासोको संख्याको दोब्बर हो । यतिमात्र होइन नेपाली आप्रवासी कामदारहरूका लागि कार्यरत प्रवासी नेपाली समन्वय समिति, श्रमिक सञ्जाल लगायतका संस्थाका अनुसार दैनिक १० भन्दा बढी वैदेशिक रोजगारी प्रभावितहरुले समस्या र गुनासो लिएर सहयोगका लागि यी संस्थाहरुमा सम्पर्क गर्ने गरेका छन् ।

गुनासोको बढ्दो संख्याले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरूको वास्तविक अवस्थालाई प्रस्ट्याउँछ । यदि यही गतिमा गुनासोको संख्या बढेर जाने हो भने दैनिक वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको संख्या भन्दा बढी गुनासो गर्नेहरूको संख्या हुने जानकारहरू बताउँछन् ।

गुनासो सेन्टरमा आएका गुनासोमध्ये आधा भन्दा बढी व्यक्तिगत ठगीका रहेका छन् भने बाँकी मेनपावर कम्पनीहरूले चाहिने भन्दा बढी रकम लिएको र गैर कानुनी रुपमा तेस्रो मुलुकको बाटो हुँदै वैदेशिक रोजगारमा लगिएको गुनासो रहेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहनेहरू म्यानपावर कम्पनी र उनीहरूका एजेन्टबाट नै ठगिनु पर्ने अवस्थालाई यो तथ्याङ्कले पुष्टि गरेको देखिन्छ ।

यसरी श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय र वैदेशिक रोजगार बोर्ड अन्तर्गत रहेका दुई बेग्लाबेग्लै गुनासो सुन्ने कक्षमा दैनिक ५ सय हाराहारीमा वैदेशिक रोजगारीका गुनासोहरू आउने गरेका छन् । दैनिक ५ सय जना जतिले गुनासो तथा समस्या सुनाउँदै आएता पनि त्यसको समयमै सम्बोधन र गम्भिर प्रकारका मुद्दाहरूको फैसला गराउन भने सरकार कमजोर देखिन्छ । जसको कारण समस्यामा परेका पीडितहरूले न्याय नपाउने र पाएको अवस्थामा पनि लामो समयसम्म पर्खिनुपर्ने अवस्था छ ।

वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणको प्रतिवेदन अनुसार न्यायाधिकरण २०६६ सालमा गठन भएदेखि हालसम्म जम्मा २ हजार १ सय ९८ वटा मुद्दामा मात्र यसले फैसला गरेको छ । यसरी ठूलो संख्यामा गुनासो वैदेशिक रोजगार बोर्ड तथा श्रम मन्त्रालयमा पुगेपनि मुद्दाको फैसाला गरि पीडितलाई न्याय दिने काममा भने सरकार उदासीन नै देखिएको छ ।

वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणकी सूचना अधिकारी कृष्णशोभा सुवाल भने वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट प्रमाणित भएर आएका मुद्दाहरूलाई न्यायाधिकरणले फर्छ्यौट गर्दै आएको बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, “बोर्डबाट आएका मुद्दालाई हेरेकै छौँ, बोर्डसम्म कति मुद्दा आउँछन् भन्नेबारेमा भने हामीलाई त्यति जानकारी हुँदैन ।”

उनको तर्कलाई आधार मान्दा वैदेशिक रोजगार बोर्ड र श्रम मन्त्रालयसम्म आउने थुप्रै गुनासो र मुद्दाहरू भने न्यायाधिकरणसम्म नपुगी हराएर जाने कुरा सहजै आकलन गर्न सकिन्छ ।

न्यायाधिकरणले संक्षिप्‍त कार्यविधि अवलम्बन गर्नुपर्ने र सो कार्यविधिअनुसार ९० दिनभित्र मुद्दाको निरुपण गर्नुपर्नेमा सो अवधिभित्र मुद्दाको फर्छ्यौट गर्न सकिएको छैन भनेर आफ्नै प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । न्यायाधिकरणले काम सुरु गरेयता १२ वर्षको अवधीमा पनि कानूनले तोकेको अवधि भित्र मुद्दा फर्छ्यौट गर्न नसकेको अवस्था छ ।

श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता डण्डुराज घिमिरे भने वैदेशिक रोजगारीका क्रममा पछिल्लो समय मौलाएका ठगी साथै वैदेशिक रोजगारीकै क्रममा श्रमिकहरूले भोग्नुपरेका समस्यालाई समाधान गर्ने सोचले यस किसिमको काम गर्न थालेको र समस्याको सुनवाई प्रभावकारीरुपमा हुने बताउँछन् । 

उनी भन्छन्, “वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकहरूको दायित्व हाम्रो हो । त्यसैले सुरक्षित र मर्यादित काम गर्नका लागि मन्त्रालयले यस प्रकारका कामहरूको सुरुवात गरेको हो, कार्यन्वयन पनि फितलो हुन दिँदैनौ ।”

उनका अनुसार गुनासो सुनुवाइ कक्षमा आएका वैदेशिक रोजगारीमा रहेका समस्या, गुनासो तथा सुझाव संकलन गरि प्राथमिकताका साथ समाधान गरिने छ । गुनासोहरूलाई वर्गीकरण गरि केन्द्रिय अनुसन्धान ब्युरोमा पठाई कानुनी कारबाही अगाडि बढाइने छ ।

सरकारले एकातिर वैदेशिक रोजगारीबाट प्रभावितहरूको समस्याको सुनवाई प्रभावकारीरूपमा गर्ने भनेर नीति लिने तर अर्कातिर मन्त्रालय अन्तर्गतकै निकायहरू जवाफदेही नहुने र प्रशासनिक काम कारवाहीमा सुधार पनि नगर्ने र कार्यकुशलतामा पनि ध्यान नदिने हो भने आगामी दिनमा यसले झनै विकराल अवस्था सिर्जना गर्ने छ ।

……………

वैदेशिक रोजगारीमा आइपर्ने समस्या तथा गुनासो मन्त्रीको सचिवालयको मोबाइल नम्बर ९८२३२५६७०४, ९८२३२५६७०६ र मन्त्रालयमा रहेको कल सेन्टरको नम्बर  ९७७१५९७००८ वा टोल फ्रि नम्बर ११४१ मा सिधै सम्पर्क गरेर गुनासो र समस्या टिपाउन सकिनेछ । मन्त्रालयको गुनासो सेन्टरमा २४ सै घण्टा सेवा उपलब्ध हुने बताइएको छ ।