‘सचेत, सीपमूलक र सुरक्षित रोजगार: मर्यादित श्रम आप्रवासनको मूल आधार’ भन्ने नारासहित अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी श्रमिक दिवस नेपालमा पनि मनाइदै छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् १९९० मा आप्रवासी कामदार र तिनका परिवारको सदस्यको अधिकार संरक्षण सम्बन्धी महासन्धि पारित गरेको दिनको स्मरण गर्दै सन् २००० देखि डिसेम्बर १८ लाई विश्वभर अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी श्रमिक दिवसका रुपमा मनाउने निर्णय गरेको थियो ।

स्वदेश फिर्ती तथा वैदेशिक रोजगारमा रहेका श्रमिकहरूको पुनर्एकीकरण, विदेशमा सिकेको सीपलाई नेपालमै प्रयोग, भिजिट भिसाको नाममा ठगी, श्रमिकको सुनुवाई जस्ता विविध विषयलाई साताव्यापी कार्यक्रममा मूख्य रुपमा समेटिएको छ तर ज्याला ठगी/तलब चोरी, कटौतीलाई भने प्राथमिकतामा राखिएको छैन । स्वदेशमा रोजगारी नपाएर हाल दैनिक ८५७ जना युवा जनशक्ति कामको खोजीमा विदेशिने गरेका वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकले देखाउँछ ।  

सुरक्षित आप्रवासनका लागि राष्ट्रिय सञ्जालले गरेको अध्ययन अनुसार कोभिड-१९ का कारण फिर्ता भएका अधिकांशले आफ्नो जागिर गुमाए नै त्योसंगै पाउनु पर्ने न्युनतम तलब पनि पाएनन् । धेरै श्रमिकहरु त रित्तो हात स्वदेश फर्किए । कागजपत्रविहीन आप्रवासीहरूको अवस्था झन् दयनीय थियो । यसरी स्वदेश फर्केकाहरुले न सरकारबाट, न गैरसरकारी निकायबाट सहयोग पाउन सके । सञ्जालले गरेको उक्त अध्ययन अनुसार ३५ प्रतिशतले तोकिएभन्दा कम तलब पाएको देखिन्छ । कागजपत्रविहीन श्रमिक र भारतमा रहेका नेपाली श्रमिकको ज्यालाको विषयमा त कुनै अध्ययन भएको छैन ।

मानव अधिकारहरुको विश्वव्यापी घोषणा पत्र १९४८ ले बिना भेदभाव समान कार्यको लागी समान पारिश्रमिक पाउने व्यवस्था गरेको छ भने वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ मा कामदारले पाउने पारिश्रमिकको सम्बन्धमा कामदारलाई स्पष्टसँग बुझाई करार गर्नु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । जति पारिश्रमिक र सुविधा दिने भनी लगेको हो सोभन्दा कम पारिश्रमिक र सुविधामा काममा लगाएमा विभागले इजाजतपत्रवालालाई एक लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्नेछ र जति पारिश्रमिक र सुविधा कम दिएको हो सो रकम विभागले इजाजतपत्रवालाबाट कामदारलाई भराइदिनु पर्ने कुरा पनि उल्लेख गरेको छ । तर यी सबै व्यवस्था भएता पनि कार्यान्वयनको पाटो भने सधैं फितलो नै देखिन्छ ।

यसै सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी कामदार दिवस, मूल समारोह समिति २०२१ का संयोजक तथा सुरक्षित आप्रवासनका लागि राष्ट्रिय सञ्जालका अध्यक्ष अशोक रानासँग ज्याला ठगीको विषयमा केन्द्रित रहेर गरिएको जीविको संवाद :

किन श्रमिकको ज्याला ठगीलाई साताव्यापी कार्यक्रममा राखिएन ?

ज्याला ठगी छुट्टै विषयका रुपमा साताव्यापी कार्यक्रममा नरहे पनि हामीले यस विषयमा विभिन्न कार्यक्रममा छलफल भने गरिरहेका छौं । सुरक्षित आप्रवासनका लागि राष्ट्रिय सञ्जालले यसमा आबद्ध संस्थाहरुको सहयोगमा यस विषयमा अध्ययन गरेर त्यो प्रकाशन पनि गरेको छ । सरोकारवाला निकायलाई हामीले ध्यानाकर्षण गराइरहेका छौं ।

निःशुल्क वैदेशिक रोजगारीको अवसर भनेर बिज्ञापन गर्दै म्यानपावर कम्पनीले कामदारसंग लाखौ पैसा उठाउने गरिन्छ । तपाईंहरुले यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ?

ऋण नै लिएर अधिकांश नेपालीहरु वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने अवस्था छ । यदी रोजगारदाताले सम्पूर्ण खर्च बेहोर्ने हो भने वा न्यूनतम खर्चमा मात्र जान पाउने अवस्था हुने हो भने श्रमिकलाई आर्थिक, सामाजिक भार पर्दैन । यो विषयमा हामीले वकालत गर्दै आइरहेका छौं । यो अलिक समय लाग्ने प्रकृया हो । सरकारले १० हजार भनेर तोके पनि मेनपावरले भने त्यो भन्दा बढी रकम श्रमिकसँग लिने गरेको अवस्था छ । कतिपय मेनपावरले न्यूनतम शुल्कमा पनि पठाएका छन् । हामी त के भन्छौ भने, वैदेशिक रोजगारी बाध्यकारी होइन स्वैच्छिक हुनुपर्छ । तसर्थ, कुनै पनि श्रमिकले वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा सकेसम्म कत्ती पनि पैसा तिर्नु नपरोस् । जुन रोजगारदाता हो उसैले सम्पूर्ण खर्चमा कामदार भर्ना गर्नु पर्दछ । आइएलओले पनि त्यही नै भन्छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जानु अगाडिदेखि मृत्यु भएर लास नेपालमा आउँदासम्म नेपालीले लामो प्रक्रिया र अनावश्यक खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ, यसलाई सरकारले रोक्न सकेको छैन । यसलाई रोक्नका लागि सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाताले नै बेहोर्ने प्रावधान बनाउनै पर्छ । ठगीमा त श्रमिकहरु परिरहेका छन् नै, त्योसँगै लामो समयसम्म विदेशमा काम गरेर स्वदेश फर्किंदा प्रौढ उमेरमा के गर्ने भन्ने अनिश्चित छ । यस्ता कुरामा पनि रोजगारदाताले श्रमिकलाई आर्थिक सहुलियत प्रदान गराउनु पर्ने व्यवस्थाका लागि पनि सरकारले पहल गर्नु पर्दछ ।

कस्ता कस्ता कुरामा श्रमिकहरु ठगिनु पर्ने अवस्था छ ?

वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरु अहिले पनि एजेन्टको भर पर्छन् जबकी कतिपय एजेन्टलाई नै सबै कुरा थाहा हुँदैन । विदेश जानुपूर्वका प्रकृयादेखि लिएर विदेशमा काम गर्ने क्रममा, ओभरटाईम गर्दा अनि बिरामी पर्दासम्म श्रमिकले तोकिएको सेवा सुविधा पाइरहेका छैनन् । कतिपय श्रमिकहरु दीर्घरोग लागेर कोमामा रहेको र उद्दार पनि हुन नसकेको अवस्था छ । सरकारले कमसेकम सहजरुपमा उपचार हुने व्यवस्था गर्नु पर्दछ । बिडम्बना त के छ भने, यहाँ सरकारकै निकायहरुमा समन्वय छैन ।

अर्को कुरा, हामीले खाडी मूलुकमा मात्र ज्याला ठगी हुन्छ भन्ने बुझेका छौं तर यूरोप, अमेरिका, अष्ट्रेलियाजस्ता ठाउँमा पनि ज्याला ठगीको अवस्था उस्तै छ । तुलनात्मक रुपमा खाडी मूलुकमा नेपालीहरु धेरै छन् त्यसैले त्यहाँ मात्र ज्याला ठगी हुन्छ भन्ने हाम्रो बुझाई छ । कोरिया, इजरायल लगायतका जी टु जी भएका देशमा त्यस्तो अवस्था छैन, तर खाडीदेखि यूरोप अमेरिकासम्म ज्याला ठगीबाट नेपालीहरु पीडित छन् ।

ज्याला ठगीको विषय कोभिडपछि बहसमा आएको देखियो, त्यो भन्दा अगाडि ठगीको अवस्था थिएन ?

ज्याला ठगीको विषय हालै मात्र आएको कुरा होइन । एउटा कम्पनी भनेर अर्कोमा लगाउने, भने बमोजिम काम नदिने, धेरै समय काममा खटाउने अनि त्यहीअनुसार पैसा नदिने समस्या पहिले पनि थियो । एउटा रोजगारदाताको हजारौं कामदार हुन्छन् । कोभिडको समयमा रोजगारदाताले पैसा दिन सकेनन् अनि कम्पनी नै बन्द भए । लाखौं श्रमिकहरु यसको मारमा परे । त्यसपछि बल्ल ज्याला ठगीको बहस सुरु भयो ।

जुन कामका लागि श्रमिक भर्ना गरिएको हो सो अनुरुपको ज्याला दिनैपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । कति श्रमिकले त कामका कारण राम्रोसँग खान र सुत्न पनि पाएका छैनन् त्यसको पनि पैसा उनीहरुले पाउनै पर्छ । लामो समय काम गराएर श्रमिकलाई खाली हात पठाएका कम्पनीहरु पनि धेरै छन् । नेपालको हकमा नागरिक समाजले यस्ता कुराहरु उठाइरहेका छन् । राम्रै कम्पनीमा गएकाहरुलाई त्यस्तो समस्या नहोला तर कम्पनी बन्द भएर फर्किएकाहरुको हकमा सरकारले काम गर्नै पर्छ । कोभिडको समयमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरुका लागि भनेर उद्धार गर्न सरकारले कार्यविधि बनाए पनि यी सबै कुराहरुलाई समेट्न सकेन । त्यो कार्यविधि त्यती धेरै प्रभावकारी र औचित्यपूर्ण नै रहेन । ज्याला ठगीमा परेकाहरुले कहाँ उजुरी गर्ने भन्ने नै प्रष्टरुपमा छैन । यसले गर्दा श्रमिकहरु झनै समस्या र अन्योलमा परे । सुरुवाती अवस्थामा त सरकारलगायत कूटनीतिक नियोग आफै पनि अन्योलमा परे । अनडकुमेन्टेड श्रमिकका समस्या त झन् धेरै छन् । उनीहरुका विषयहरुलाई पनि गम्भीरताका साथ हेर्नुपर्दछ । कोभिडलाई देखाएर श्रमिकहरु यस्ता कुराबाट पीडित बनाइनु हुँदैन भन्ने हाम्रो माग हो ।

कार्यविधि नै औचित्यपूर्ण थिएन भन्नु भयो, कार्यविधी वास्तवमा कस्तो हुनुपर्थ्यो ?

कार्यविधिमा श्रमिकका कुराहरु उल्लेख गरेर मात्र हुँदैन, कार्यन्वयन कसरी भयो भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ । डकुमेन्टेड, अनडकुमेन्टेड श्रमिकको उद्दारसंगै उनीहरुको सम्पूर्ण ज्याला सहजरुपमा पाउने प्रबन्ध सरकारले मिलाउन सक्नुपर्छ । सरकारले कूटनीतिक नियोगलाई परिचालन गरेर सम्बन्धित देशहरुमा श्रमिकको सेवा सुविधा सुनिश्चित गर्न प्रभावकारीरुपमा सहजिकरण गर्नुपर्दछ । तलबमा ठग्ने कम्पनीलाई कडारुपमा कारवाही लिन सक्नुपर्दछ । त्यस्तो कम्पनीबाट श्रमिकका पैसा असुलउपर गर्न सरकार लाग्नु पर्दछ र आगामी दिनमा त्यस्ता कम्पनीमा पठाउन रोक लगाउनु पर्छ ।

अहिले त स्थनीय सरकार बलियो छ । तिनले वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरुको तथ्याङ्क राख्नु पर्दछ । उनीहरुको अवस्थाका बारेमा स्थानीय तह जानकार हुनु पर्दछ । राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा श्रमिकका हक हितका विषयमा आवाज उठाउनु पर्छ । त्यसको सम्बोधनका लागि पहल गर्नु पर्दछ । सरकार नै जिम्मेवार भएर पहल नगर्दासम्म यसमा प्रगती हुन सक्दैन ।

ज्याला ठगीलाई रोक्न के गर्नुपर्ला ?

यसमा सरकार लगायत सरोकारवाला निकाय  त जिम्मेवार हुनै पर्छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरु पनि सचेत हुनु आवश्यक छ । आँखा बन्द गरेर एजेन्टको विश्वास गर्नु भएन । सकेसम्म सबै कुराहरु बुझ्नु पर्‍यो । आखिर वैदेशिक रोजगारीमा गएर दु:ख पाउने त श्रमिकले नै त हो । आफ्नै छिमेकमा सूचना हुन्छन् त्यसको खोजि गर्नु पर्‍यो । तलब आकर्षक छ भनेर ढुक्क भएर बस्नु भएन । हामी आँफैले बुझ्न थालियो भने एजेन्ट र कम्पनी पनि सचेत हुन्छन् । भोली फ्लाईट हुन्छ अनि के कामको लागि विदेश जान लागेको हो भन्ने कुरा श्रमिकलाई आज मात्र थाहा हुन्छ । यस्तो अवस्थामा ऋण लिएर विदेश जान लागेकाहरु भनेअनुसारको काम नपाए पनि वाध्य भएर उड्नु पर्ने हुन्छ । त्यसैले, श्रमिकले प्लेनमा उडेको र पैसा कमाएको मात्र सपना देख्नु भएन । पैसा बुझाउँदा पनि मागेअनुसार सोझै  पैसा दिनु भएन । बुझाएको पैसाको रसिद लिनु पर्‍यो । तसर्थ, कुनै एउटा निकायले मात्र पहल गरेर ज्याला ठगीको निकास निस्किदैन ।