संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई)ले कोभिड महामारी पश्चातको अवस्थामा बाह्य कामदारलाई तान्न श्रम कानूनमा ब्यापक सुधार ल्याएको छ । प्रवासी कामदारले धानेको यूएईको श्रम बजारलाई गति दिन कामदार लाने खर्च रोजगारदाताले बेहोर्ने, कामदारले कम्पनी परिवर्तन गर्न पाउने, तलब भत्तामा सुधार, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सुविधा, बिदादेखि निःशुल्क मुद्दा लड्न पाउने समेत व्यवस्था गरेको छ । नयाँ कानूनी व्यवस्था अनुसार नेपाली कामदारहरुलाइ यूएई जान अब कुनै खर्च लाग्ने छैन ।

सरकारले २०७२ सालदेखि मलेसिया र खाडीका ६ देश साउदी अरब, कतार, ओमान, बहराइन, यूएई, कुवेतमा ‘फ्रिभिसा, फ्रि–टिकट’ नीति लागू गरेको छ । जस अनुरूप यी देशमा जाने श्रमिकले १० हजार रुपैयाँ मात्र सेवा शुल्क मात्र तिरे पुग्छ तर ‘फ्रिभिसा, फ्रि–टिकट’ लागू गरे पनि कामदारहरूसँग मेनपावर कम्पनीले मनपरी पैसा असुल्ने गरेको पाइन्छ । खाडीमा जाने नेपाली श्रमिकले सबैभन्दा बढी खर्च यूएई जानका लागि गर्छन् । हालसम्म नेपाली कामदारहरूले भिसा शुल्क, आतेजाते हवाई शुल्क, बीमा, घाइते क्षतिपूर्ति लगायतका सम्पूर्ण खर्च आफैले बेहोरेर युएई जाने गरेका छन् । अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा वैदेशिक रोजगारीमा यूएई जाने नेपालीले पासपोर्ट बनाउने खर्चदेखि लिएर बीमा, कल्याणकारी कोष रकम, मेडिकल, अभिभुखिकरण र म्यानपावर कम्पनीलाई बुझाउने शुल्क गरेर औसतमा ७० हजारदेखि १ लाखसम्म खर्च गर्ने गरेका छन् । म्यानपावर कम्पनीलाई मात्र ५० हजार भन्दा बढी छुट्याउनु पर्ने कामदारहरू बताउँछन् । यसरी वैदेशिक रोजगारीमा चर्को ब्याजदरमा ऋण लिएर जानु पर्ने बाध्यता नेपाली कामदारको रहेको छ ।

संशोधित कानुनले रोजगारदातालाई कामदार भर्ना गर्दा लाग्ने सबै खर्च बेहोर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । खाडी मुलुक मध्ये उदार मानिने यूएई नेपालीहरूको प्राथमिक गन्तव्य देशको रुपमा रहेको छ । वैदेशिक रोजगारीका हिसाबले सहज र द्रुत मानिने यूएईमा हाल दुई लाखभन्दा बढी नेपाली काम गरिरहेका छन् । कोभिडको समयमा झन्डै ५० हजार नेपालीले यूएईमा रोजगारी गुमाएका थिए ।

श्रम कानूनमा गरिएको सुधारबारे त्यहाँको मानव संशाधन मन्त्रालयले नयाँ श्रम कानून सन् २०२२ को फेब्रुअरी २ देखि लागू हुने सम्बन्धित देशका कूटनीतिक नियोगलाई जानकारी गराएको छ ।

नयाँ श्रम कानूनमा थप के छ ?

नयाँ लागू हुने श्रम कानूनले कामदारको निःशुल्क मुद्दा लड्न पाउने व्यवस्थादेखि यौन दुर्व्यवहारमा परेका महिला कामदारहरूको संरक्षणजस्ता विषयलाई पनि समेटेको छ । यूएईको खालिज टाइम्सका अनुसार अबदेखि कुनै विदेशी श्रमिकले मुद्दा लड्नुपर्ने भएमा शुल्क लाग्ने छैन । विगतमा मुद्दाको प्रकृतिअनुसार खर्च तिनुपर्ने कानूनलाई परिमार्जन गर्दै आगामी फेब्रुअरीदेखि भने विदेशी कामदारले निःशुल्क मुद्दा लड्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै नयाँ बनेको कानूनमा कुनै पनि श्रमिकलाई रोजगारदाताले जबर्जस्ती काममा लगाउन नपाउने उल्लेख गरिएको छ ।

सातामा ४० घण्टा काम गर्नुपर्ने र ४० घण्टा तीन दिनभित्रै गरेमा अर्को कम्पनीमा पनि ‘पार्ट–टाइम’ गर्न पाउने सुविधा नयाँ श्रम कानूनमा उल्लेख गरिएको छ । श्रम कानूनले ५ वर्षसम्म काम गरेकालाई २१ दिनको उपदान, सुत्केरी बिदा बढाएर ६० दिनसम्म सुत्केरी बिदा लिन पाइने व्यवस्था गरेको छ । यसरी सुत्केरी बिदा बस्नेले ४५ दिन पुरा तलब र १५ दिनको आधा तलब पाउनेछन् । कामदारले चाहेमा थप ४५ दिनको बेतलबी बिदा पनि लिन पाउने छन् । कामदारको बाबुआमा मृत्यु भएमा ५ दिनसम्मको तलबी बिदा पनि रोजगारदाताले दिनु पर्ने प्रावधान श्रम कानूनले गरेको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता डण्डुराज घिमिरेका अनुसार यूएईले ल्याएको नयाँ श्रम कानूनले वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपाली श्रमिकहरूको खर्च कम लाग्ने हुँदा बचत हुनुको साथै पैसा लगानी गर्न नसक्नेहरू पनि रोजगारीको लागि जान सहज हुने छ । यसले गर्दा यूएईको रोजगारी अझ व्यवस्थित हुने प्रवक्ता डण्डुराजले बताए । “यूएईसँग भएको श्रम सम्झौताकै आधारमा नयाँ कानून आएको छ । यो नेपाली श्रमिकहरूको लागि फाइदाजनक पनि छ । बरु यसलाई सरकारी तवरले अघि लान सकियो भने झनै राम्रो हुने र श्रमिकहरू म्यानपावरको ठगीबाट बच्ने छन्।” उनले भने।